Logo

५ लाख ८२ हजार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्दा ८० हजार जडान

९२ करोड ६२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी

काठमाडौं– इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि सरकारले ९२ करोड ६२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सरकारले आगामी २७ नोभेम्बर २०२५ सम्म म्याद थप गरेर हालसम्म ९२ करोड ६२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न एक सेवा प्रदायकसँग २०१६ मे ३० मा ५ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी अमेरिकी डलर ४ करोड ३७ लाख ८८ हजारमा खरिद सम्झौता भएको थियो । तर कम्पनीले हालसम्म ५ लाख ८२ हजार १२० थान मात्र नम्बर प्लेट छपाइ भई प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयहरूलाई ५७ हजार २७८ थान हस्तान्तरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खरिद सम्झौतामा काठमाडौं उपत्यकामा ५ र उपत्यका बाहिर ५ गरी १० स्थानमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडित सवारीसाधनको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन गेट जडान गर्ने उल्लेख छ । सेवा प्रदायक कम्पनीले काठमाडौंको नागार्जुन र नागढुंगामा गेट निर्माण गरिरहेको छ । ठेक्काको सुरु म्याद ५ वर्ष समाप्त भई थप भएको २ वर्ष पनि समाप्त भइसक्दा कार्यसम्पन्न नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सम्झौताअनुसार गेट निर्माण गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका सवारीसाधनको अनुगमन गर्नुपर्दछ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यता आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार हाल ६ स्थानबाट सवारी साधनमा लगाइने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म उत्पादित एक लाख १५ हजार ७८६ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमध्ये ९ हजार ९९१ थान वितरण भएको सर्वेक्षणमा भनिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार हालसम्म ५ लाख ८० हजार ८८६ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भई ६६ हजार ७१५ थान वितरण भएको छ ।

इम्बोस्ड नम्बरको काम गर्दै आएको यातायात विभागले भने हालसम्म करिब साढे ५ लाख भन्दा बढि इम्बोस्ड नम्बर प्रिन्ट भएको जनाएको छ भने यसमध्ये ८० हजार हराहारीमा मात्रै जडान भएको छ । विभागका महानिर्देक उद्धव रिजालका अनुसार थानकोट र मुड्खुभञ्ज्याङमा आरएफआईडी गेट तयार भएका छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्रिन्टका लागि गत मंसिरमा समय सकिएको थियो । अब बाँकी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि २ वर्ष समय थप भएको छ ।

२५ लाख कार्ड छपाएर जडान गर्नुपर्नेमा ७ लाख इम्बोस्ड पाता आयात भइसकेका उनको भनाइ छ । विभिन्न प्रदेशले सरकारी कार्यालयमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गरिसकेको छ । पछिल्लो समय इम्बोस्ड नम्बरबारे थुप्रै बहस भएका छन् । सरकारले यसअघि ०७८ कात्तिक २२ मा पहिलो पटक र फलोअपका लागि ०७८ मंसिर २२ मा नेपाल सरकारबाट प्रकाशित राजपत्रको सूचना अनुसार तत्कालिन अवस्थामा नाम टुंगो लागिसकेका बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश गरी ५ वटा प्रदेशमा २०७८ मंसिर १ गतेबाट नयाँ दर्ता हुने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।

पूर्वाधारको कमि र आन्तरिक तयारी पूरा नगरी सरकारले दवाव स्वरुप लागु गर्न लागेको भन्दै यसको तीव्र विरोध भएको थियो । चौतर्फी ओलोचना भएपछि यातायात विभागले प्रक्रियागत बुझाइमा कमि देखिएको भन्दै निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।
२०७२ सालको बजेटमा पहिलो पटक इम्बोस्ड नम्बर प्लेट विषयले प्रवेश पाएको थियो । त्यसपछि यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी २०७३ जेठ १९ गते विभाग र डेकाटुर– टाईगर आईटी (बंगलादेश/संयुक्त राज्य अमेरिका जेभी) बीच इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन तथा जडान सम्बन्धी परियोजनामा सम्झौता भएको थियो ।

उक्त परियोजनाले इम्बोस्ड प्लेट उत्पादन तथा सवारी साधनमा जडानका सबै काम डेकाटुर टाईगर आईटीले गर्ने र ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारी साधनमा यस्ता प्लेट जडान गरी यससँग सम्बन्धित सबै संरचना हार्डवयर र सफ्टवेयर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख थियो । त्यसैगरी सरकारले सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिमको प्रति सेट प्लेटको मूल्य डेकाटुर– टाईगर आईटीलाई भुक्तानी गर्ने भन्ने रहेको छ ।

०७६ मंसिर २७ मा यससँग सम्बन्धित रिटहरु सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट खारेज गरी सम्झौता बमोजिम इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कार्य अगाडी बढाउन मार्ग प्रसस्त भएको थियो । समयमा जडानको सीमा नपुग्ने भएपछि सरकारले पछिल्लो पटक थप गरेको म्याद ०८० को मंसिरमा सकिए सँगै थप २ वर्षका लागि म्याद थप गरिएको विभागको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्