Logo

दाङमा ६३ करोड ६१ लाख बेरुजु

दाङ– जिल्लाको १० स्थानीय पालिकामा ६३ करोड ६१ लाख बढी रकम बेरुजु रहेको छ । जिल्लामा २ उपमहानगरपालिका १ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका रहेका छन् । महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनले जिल्लामा रहेका १० वटा स्थानीय पालिकामा ६३ करोड ६१ लाख बेरुजु रहेको देखाएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गरेको लेखा परीक्षणमा यस्तो पाइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तथ्यांक अनुसार घोराही उपमहानगरपालिकाको १३ करोड ४९ लाख बेरुजु रहेको छ । जुन ३.६८ प्रतिशत हो । उपमहानगरपालिकाको ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको १३ करोड २४ लाख बेरुजु रहेको छ । जुन ३.१६ प्रतिशत हो ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको ४ अर्ब १९ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । लमही नगरपालिकाको ८ करोड ३१ लाख बेरुजु रहेको छ । जुन ३.८९ प्रतिशत हो । लमहीनगरपालिकाको २ अर्ब १३ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । गढवा गाउँपालिकाको ६ करोड ४२ लाख बेरुजु रहेको छ । जुन ६.६५ प्रतिशत हो । गढवा गाउँपालिकाको १ अर्ब ७५ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको थियो ।

दंगीशरण गाउँपालिकाको २ करोड १४ लाख बेरुजु रहेको छ । जुन १.८३ प्रतिशत हो । दंगीशरणको १ अर्ब १७ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । त्यसैगरी बंगलाचुली गाउँपालिकाको ४ करोड २० लाख बेरुजु रहेको छ । जुन ३.२५ प्रतिशत हो । बंगलाचुली गाउँपालिकाको १ अर्ब २९ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको थियो ।

बबई गाउँपालिकाको बेरुजु २ करोड ५२ लाख रहेको छ । जुन १.८८ प्रतिशत हो । बबई गाउँपालिकाको १ अर्ब ३४ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । राजपुर गाउँपालिकाको बेरुजु ५ करोड रहेको छ । जुन ४.५४ प्रतिशत हो । राजपुर गाउँपालिकाको १ अर्ब १० करोडको लेखा परीक्षण गरिएको थियो ।

राप्ती गाउँपालिकाको ४ करोड ८९ लाख बेरुजु रहेको छ । जुन २.६६ प्रतिशत हो । राप्ती गाउँपालिकाको १ अर्ब ८३ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । शान्तिनगर गाउँपालिकाको बेरुजु ३ करोड ३६ लाख रहेको छ । जुन २.८५ प्रतिशत हो ।

शान्तिनगर गाउँपालिकाको १ अर्ब १८ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । स्थानीयतहमा वर्षेनी बेरुजु बढ्दै गएको छ । उपलब्ध स्रोत र साधनलाई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताका आधारमा प्रयोग गर्दै आर्थिक प्रशासनलाई जबाफदेही र पारदर्शिताको माध्यमबाट आर्थिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न लेखापरीक्षणको क्रममा देखिएको त्रुटि वा अनियमितता नै बेरुजु हो ।

कुनै पनि सार्वजनिक निकायले कुनै पनि आर्थिक वर्षमा गरेको आर्थिक कारोबारको विषयमा उक्त निकायको उद्देश्य तथा कार्यक्रम अनुसार प्रचलित ऐन नियम बमोजिम कारोबार नगरेको,राख्नु पर्ने लेखा नराखेको वा त्रुटि र अनियमित तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा अन्तिम लेखा परीक्षणबाट औंल्याइएको कैफियतलाई बेरुजु भनिन्छ । बेरुजुले आर्थिक सुशासनलाई कमजोर बनाउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्