Logo

चुलिँदो बेरुजुले उठाएको प्रश्न

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरी सार्वजनिकसमेत गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको कुल बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष मात्र बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख थपिएको छ ।

लेखापरीक्षणबाट निस्किएको यो बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ५ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तो रकम पनि बेरुजुजस्तै प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकले गत वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थासमेत गरी कुल ७८ खर्ब ८१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।

संघीय मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्था तथा संगठित संस्थासमेत गरी ५ हजार ६ सय ५ वटा संस्थाको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । यसबाट ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नियम–कानुनअनुसार खर्च नभएको फेला परेको छ । महालेखाले ३ हजार २ सय ७७ संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्बको लेखापरीक्षण गर्दा ४६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बेरुजु भेट्टाएको छ । यस्तै १ हजार २ सय ७० प्रदेश निकाय तथा कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।

यसैगरी २ सय १७ समिति तथा अन्य संस्थाको २ खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोडको लेखापरीक्षणबाट २ अर्ब ३३ करोड बेरुजु देखिएको छ । ७ सय ४८ स्थानीय तहको ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । ९३ सार्वजनिक संस्थानको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ९ अर्ब १५ करोड बेरुजु बनेको छ । विगतका वर्षहरूमा जस्तै अहिले पनि सबैभन्दा धेरै बेरुजु स्थानीय तहमा देखिएको छ । बेरुजु देखिने र असुल हुने तथ्यांक भने निकै फरक छ ।

गत वर्ष लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट २२ अर्ब १७ करोड मात्र असुल भएको छ । पछिल्ला वर्षमा बेरुजुमा कसैले लगाम लगाउन सकेको छैन । बेरुजुको तथ्यांक प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । खासमा यो बेरुजुको वास्तविक तथ्यांक पनि होइन । कुल सरकारी खर्चको आधा हिस्सा हाराहारीमा अनियमितता हुने गरेको छ । सरकारी कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरू मिलेर आयोजना निर्माणमा बह्मलुट गरिरहेका छन् । त्रिपक्षीय मिलेमतोमा आयोजनालाई दुहुनो गाई बनाइएको छ ।

आयोजनाको लागत बढाउने, मिलेमतोमा टेन्डर हाल्ने, मोबिलाइजेसन पेस्की लिएर काम नगर्ने, गुणस्तर कमजोर बनाउने, समय लम्ब्याएर लागत थप्नेजस्ता विभिन्न कार्यबाट सरकारी कोष लुट्ने काम भइरहेको छ । अर्कातिर उद्योगी–व्यवसायी, पेसाकर्मी र सरकारी कर्मचारी मिलेर विभिन्न नाममा राजस्व छुट दिएर राज्यको खर्बौं रुपैयाँ हिनामिना गराउने काम पनि भइरहेको छ । अहिलेसम्म राजस्व छुटको अंक नै ४ खर्ब रुपैयाँ माथि पुग्नुले पनि यही विषयलाई प्रस्ट पार्छ ।

यस्तै दलगत स्वार्थका नाममा विभिन्न किसिमका अनुदान, भत्ता र चन्दा बाँड्ने प्रवृत्तिले पनि राज्यको अर्बौं रुपैयाँ खेर गइरहेको छ । राज्यले अख्तियार प्राप्त अधिकारीले सरकारी आम्दानी र खर्च कानुनको परिधिभित्र रहेर गरे– नगरेको परीक्षण गर्न छुट्टै संयन्त्र पनि बनाएको छ । महालेखा नियन्त्रक र महालेखा परीक्षक कार्यालय यसैका लागि स्थापना भएका हुन् । तर, यी संयन्त्र पनि काम नलाग्ने बनिसकेका छन् । अनियमितता रोक्न जन्मेका यी संयन्त्र उल्टै अनियमिततालाई ढाकछोप गरेर खल्ती भर्ने काममा व्यस्त छन् ।

यी कार्यालयका अधिकांश कर्मचारीले सरकारी कार्यालय र अन्य सार्वजनिक निकायले गरेको खर्चको अडिट गर्नुअघि बेरुजु निकाल्ने–ननिकाल्नेमा बार्गेनिङ गर्छन्, गोजी भर्छन् र थोरै मात्र बेरुजु निकाल्छन् । त्यही कारण यो सरकारी संयन्त्रमा भइरहेको अनियमितताको हिस्सामा निकै थोरै रकमको बेरुजु हो । खासमा बाहिर देखाउनका लागि मात्र एकले अर्कोलाई दोष दिने प्रचलन छ । सबैको मिलिभगतमा राज्यकोष लुट्ने काम निरन्तर चलिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्