दाहाल र ओलीको हस्तक्षेपमा ठूलो आकारको बजेट आउँदै

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सत्ता साझेदार दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको हस्तक्षेपमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ठूलो आकारको बजेट बनाएका छन् ।

अर्थशास्त्रीहरु र पूर्व अर्थ सचिवहरुले अहिलेको अवस्थामा साढे १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो आकारको बजेट नल्याउन सुझाव दिएका थिए । दाहाल र ओलीको दबाब झेल्न नसकेका अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्षका लागि साढे १९ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउन लागेका हुन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ (आज) अर्थमन्त्री पुनले संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको १८ खर्बको सिलिङ परिवर्तन गरी १९ खर्ब रुपैयाँ बनाएको छ । यही सिलिङको वरीपरीमा बजेट बनाइएको उनले बताए । ‘आयोगले दिएको पछिल्लो सिलिङको १० अर्ब रुपैयाँ तलमाथि हुने गरी बजेटको आकार मिलाइएको छ,’ ती अधिकारीले सोमबार कारोबारसँग भने, ‘दाहाल र ओलीको दबाबमा केही पपुलिष्ट र वितरणमुखी कार्यक्रम समावेश गरिएकाले बजेटको आकार बढ्न पुगेको हो ।’

ओली सरकारमा रहेका बेला विगतमा पनि वितरणमुखी र लोकप्रिय बजेट बन्दै आएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दोब्बरसम्म पु¥याएका थिए । भत्ता बढाएर मत तान्ने अध्यक्ष ओलीको पुरानै शैली हो । अहिले सबैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने अवस्था छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि हालसम्म सवा ११ खर्बमात्र खर्च भएको छ । असार अन्तसम्ममा थप तीन खर्ब रुपैयाँ खर्च बढे पनि कुल खर्च १४ खर्बभन्दा माथि पुग्दैन । यस्तोमा आगामी वर्षको बजेट ५ खर्बभन्दा बढीको आउन लागेको हो । आगामी वर्षको बजेट १९ खर्ब रुपैयाँको ल्याए यो वास्तविक बजेट खर्चको ३५ प्रतिशतभन्दा बढीको हुनेछ ।

यस्तै, सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने भनेको छ । अहिलेसम्म ८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँमात्र राजस्व संकलन भएको छ । अबका डेढ महिनाको राजस्व थपिँदा कुल राजस्व १० देखि ११ खर्ब बीचमा संकलन हुनेछ । तर, आगामी वर्षको बजेटमा फेरि १४ खर्बभन्दा माथि राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेर बजेट बनाइएको छ । यो पनि पूरा हुन नसक्ने अनुमान हो ।

अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार राजस्व असुलीको लक्ष्य १४ खर्बभन्दा केही माथि राखिएको छ भने आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको आकार झण्डै ५ खर्ब रुपैयाँ राखिएको छ । चालु आवमा पनि यी दुवै ऋणको आकार ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ । यो वर्ष मुलुकको जीडीपी ५७ खर्ब पुग्ने अनुमानअनुसार सरकारले पौने ३ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी बजेटमा स्टार्टअप व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि करिब १० वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था गरेका छन् । उद्यम व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्न उनीहरुका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था पनि गरिएको छ । सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका लागि एकै ठाउँमा सुविधा सम्पन्न हब बनाएर प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
बजेटमा वितरणमुखी र लोकप्रिय कार्यक्रम अन्तर्गत सय वर्ष पुगेकालाई अहिलेको दोब्बर भत्ता दिने कार्यक्रम ल्याउन लागिएको छ । यस्तै, आईटी हबमा आयकर छुट दिइने भएको छ ।

राजस्व असुली कमजोर रहेको र चालु खर्च धान्न नसक्ने गरी बढिरहेको अवस्था भएकाले निजामति र अन्य सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्ने छैन । तलब स्केलको समायोजनमा भने पटक–पटक छलफल भएको छ । यस्तै कोरोना बीमा, ब्याज अनुदान, बीमा शुल्क लगायतका दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा दोहोरिने छ । कृषिमा दिँदै आएका अनुदानलाई निरन्तरता दिइने छ ।

कर्णाली प्रदेशमा ‘एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्ने, मध्य पहाडी लोकमार्गलाई ‘समृद्धि करिडोर’ बनाइने, कृषिमा लगानी दशक कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरु पनि बजेटमा राखिएका छन् । जलमार्गबाट समुद्रसम्म पहुँच, एकीकृत जाँच चौकीका पूर्वाधार तथा सुविधा विस्तार, निजी क्षेत्रको समन्वयमा टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य विकास, सूचना प्रविधि दशक, लघुवित्तका ऋणीको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना र गरिबको निःशुल्क बीमा लगायतका कार्यक्रम छन् ।