Logo

कर प्रशासन एवं व्यवस्थापन

नेपाली कर प्रणालीको सबल, दुर्बल, चुनौती र अवसरलाई समग्रमा हेर्दा र विश्लेषण गर्दा मुलुकको विकासको सन्दर्भमा यसको बल, कमजोरी, अवसर र खतराहरूबारे अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्न सक्छ । नेपालको करको समस्या भनेको राज्यका तर्फबाट हेर्ने हो भने गएको वर्ष असाधारण वर्ष बन्न पुग्यो । किनभने ‘इनकम ट्याक्स टु जिडिपी रेसियो’ पनि विगत सोही अवधिको तुलनामा घटेको छ र ‘इनकम ट्याक्सको अब्सोल्युट भ्यालु’ पनि घटेको छ ।

‘भ्याट टु जिडिपी रेसियो’ पनि विगतको तुलनामा घटेको छ । एक्साइज ड्युटी टु जिडिपी रेसियो पनि घटेकै छ । टोटल रेभेन्यु र जिडिपी रेसियो पनि घटेकै छ । ट्याक्स रेसियो पनि घटेकै छ । नन–ट्याक्स रेभेन्यु र जिडिपी रेसियो अलिकति बढेको छ । यसो भन्दा राजस्वमा ठूलो समस्या सरकारलाई आयो र सरकार असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक नै थियो । कर प्रशासनमा सुधार ल्याएर धेरैभन्दा धेरै राजस्व संकलन गर्न राज्यले करको दायरा बढाउने र दर घटाउने खालको नीति बनाउनुपर्नेमा कुनै विमति छैन ।

कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले हालै बुझाएको प्रतिवेदनमा करको दायरा बढाएर, कर छुट घटाएर राजस्व संकलन बढाउन सकिने उल्लेख छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कर प्रणाली सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति बनाउने उल्लेख गरेको थियो ।

सरकारको राजस्व संकलन क्षमतामा आएको कमीका कारण अपेक्षित रूपमा आर्थिक वृद्धि हुन नसकेर संकुचन हुँदै आएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । करको जोखिमभार हेर्न छुट्टै निकाय जरुरी रहेको तथा राजस्व न्यायाधिकरणको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन जरुरी रहेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ । पछिल्लो दशकमा राजस्व वृद्धि हुन नसक्नुमा छुट पनि एउटा कारण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘राजस्व छुट नभई करको दायरा बढाउने र कर घटाउने नीति श्रेयस्कर देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपालमा कर राजस्वसम्बन्धी उपलब्ध जानकारीमा आधारित एक संक्षिप्त सिंहावलोकन गर्ने दृष्टता यहाँ गरिएको छ ।

राजस्व सिर्जनाः कर सरकारको राजस्वको प्राथमिक स्रोत हो र विकास आयोजनाहरूका लागि वित्त पोषणका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । कर नीति सुधारअन्तर्गत लगानी र वृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउन कर नीति सुधार गर्ने प्रयासहरू उल्लेख गरिएका हुन्छन् ।
कमजोरीः चुनौतीहरूमा कम कर उपज जवाफदेहिता र उत्पादकत्व समावेश हुन सक्छन् । संकीर्ण कर आधारअन्तर्गत सम्भावित राजस्व संकलनलाई सीमित गर्दै करको आधार साँघुरो हुन सक्छ ।

कर प्रशासनः कर प्रशासनको दक्षता र प्रभावकारिताका बारेमा चिन्ता र चासो हुनु स्वाभाविक हो ।
अवसरः नीति सुधारअन्तर्गत करको आधारलाई फराकिलो पारी संरक्षण गर्ने तथा कर कानुन मिलाउने अवसरहरू हुन्छन् । साथै, आर्थिक वृद्धिमा कर सुधारले सम्भावित रूपमा उत्पादकत्व र राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्न सक्छ ।
चुनौतीः बाह्य निर्भरतामा सहायता र ऋणजस्ता बाह्य स्रोतहरूमा उच्च निर्भरता जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । स्रोत बाँडफाँड गर्दा कर प्रणालीले स्रोतको गलत बाँडफाँडबाट जोगिन र समानता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कर प्रशासनका लागि नेपालको रणनीतिक योजनामा उल्लिखित विशिष्ट उद्देश्य, रणनीति र मुख्य कार्यसम्पादन सूचकहरूलाई विचार गर्न आवश्यक छ ।

यो नोट गर्न महत्वपूर्ण छ कि कर विकासका लागि आवश्यक भए तापनि नेपाल कल्याणकारी राज्य भएकाले तिनीहरू आर्थिक वृद्धि र निष्पक्षताको आवश्यकतासँग पनि सन्तुलित हुनुपर्छ । साथै, करमा विवाद आउन नदिन राजस्व बोर्ड गठन गर्न पनि विगतदेखि निजी क्षेत्रलगायतले सुझाव दिएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको क्षेत्र हो । करमा स्थिरताका लागि व्यावसायिक जगत् एकजुट हुनुपर्ने, प्रभावकारी कर नीति, जसले दिन सक्छ अर्थतन्त्रलाई गति, त्यसैले दिन सक्छ । त्यसो भएकाले व्यावसायिक जगत् नै विभाजित रहेकाले पनि करमा स्थिरता नभएको मत राख्नेहरू पनि छन् । एउटा समूहले कुनै वस्तुको भन्सार दर बढाउनुपर्‍यो भन्छ । अर्को समूहले हाम्रो मुख्य कच्चा पदार्थ भएकाले बढाउनु हुँदैन भन्छ । व्यवसायीमा नै एकमत छैन ।

हालै सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर नेपालमा व्यवसाय गर्न आग्रह गरिरहेको अवस्थामा राम्रो सन्देश प्रवाह गर्न पनि ‘कर्पोरेट ट्याक्स’ का दर घटाउनुपर्ने आवश्यकता आवश्यक र अनिवार्य छ । हुन त अर्थमन्त्रीले आश्चर्यमा पार्ने गरी करका दर हेरफेर नगर्ने बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘आश्चर्यमा पार्ने गरी करका दर हेरफेर गर्दैनौं । उद्योगी–व्यवसायीको अर्बौं लगानी परेको हुन्छ । त्यसलाई डुबाउने खालको कर नीति लिंदैनौं । राजस्व प्रशासन विशिष्ट प्रकारको हुन्छ । मान्छे, समूह र घराना हेरेर निर्णय गरिंदैन,’ उनले भने, ‘उद्योगलाई प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्नुपर्नेछ । राजस्व पनि संकलन गर्नुपर्नेछ । त्यसलाई ब्यालेन्स गरेर जान्छौं ।’

उनले व्यापारीहरूबाट भारतको जस्तै वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) प्रणाली अवलम्बन गर्न दबाब रहेको तर त्यस्तो प्रणालीमा नजाने बताए । ‘भारत जिएसटीमा गएको र खुला सीमाका कारण हामीमाथि पनि दबाब छ । अहिलेको कर प्रणाली वैज्ञानिक भएकाले उच्चस्तरीय कर सुधार आयोगले भारतको जस्तो कर प्रणाली अपनाउने सुझाव दिन सकेको छैन,’ उनले भने ।

सामान्यतया इतिहासलाई सरसरी हेर्दा, व्यक्तिगत आयकरलाई प्रगतिशील दरले लगाउने मान्यताअनुसार विश्वमै सर्वप्रथम सन् १७९९ मा बेलायतमा लागू गरिएको पहिलो आयकरअन्तर्गत आयको पहिलो स्ल्याब बेलायती पाउन्ड ६० लाई कर छुट दिई त्यसमाथिको आयमा ०.१ देखि १० प्रतिशतसम्मका प्रगतिशील दरले कर लगाइएको देखिन्छ । अन्य करहरूझैं आयकर पनि मूलभूत रूपमा राजस्व परिचालन गर्नका लागि लगाइन्छ र यो प्रमुख कर हो ।

यसका अतिरिक्त व्यक्तिगत आयकर समाजमा आयको असमान वितरण कम गर्ने उद्देश्यले पनि लगाइन्छ । यसले गर्दा व्यक्तिगत आयकर प्रगतिशील दरले लगाइन्छ । यस किसिमको कर लगाउने व्यवस्थाले गर्दा कम आय हुनेले कम र बढी आय हुनेले बढी दरले कर तिर्नुपर्छ, जसले गर्दा समाजमा आयको असमान वितरण कम हुन गई सामाजिक न्याय र प्रगतिशील कर व्यवस्था लागू भएको भनिन्छ ।

यसमा उल्लेख गरिएअनुसार नेपालमा आयकर नलाग्ने आयको पहिलो स्ल्याब दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये अफगानिस्तान र माल्दिभ्सबाहेक अन्य मुलुकहरूको आयकर नलाग्ने आयको हाराहारीमै छ भने अमेरिकी डलर ६० हजारसम्मको आयमा लाग्ने व्यक्तिगत आयकरको वैधानिक दर र औसत प्रभावकारी दर नेपालमा सबैभन्दा धेरै छ । नेपालको व्यक्तिगत आयकरको उच्चतम वैधानिक सीमान्त दर ३९ प्रतिशत छ भने प्रभावकारी दर ३२.९३ प्रतिशत छ । यी दुवै दर दक्षिण एसियाकै उच्च दर हुन् ।

नेपालमा संस्थागत आयकर दरको संरचनामा पनि सुधारको खाँचो छ । हाल सहकारी, सामाजिक विद्यालयलगायतका विभिन्न क्षेत्रका लागि कायम गरिएका विभिन्न दरलाई एकीकरण गरेर सबै किसिमको आयमा मध्यम स्तरको एकल दर वा थोरै दर कायम गरिनुपर्छ । नेपालले उपयुक्त प्रावधान आयकर ऐन र कर सन्धिहरू संशोधन गरेर लागू गर्नुपर्छ भनेमा कसैको विमति नहोला ।

अर्कातर्फ, सीमावर्ती क्षेत्रमा मौलाएको तस्करीले सरकारको राजस्वमा ठूलो नोक्सानी पुर्‍याउने गरी प्रतिस्पर्धात्मक करको दर लागू गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई आग्रह गरेको देखिन्छ । सरकारले आर्थिक मन्दीका कारण प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस्तो कर प्रणालीले मागलाई उत्प्रेरित गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने भनाइ छ । कर नीतिहरूले सामान्यतया आर्थिक अवस्थालाई असर गर्छ ।

निजी क्षेत्र भन्छ, ‘नेपाल र भारतको खुला सिमाना भए पनि दुई छिमेकीबीच वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा ३० देखि ४० प्रतिशत अन्तर छ । मूल्य भिन्नताका कारण सीमापार तस्करी फस्टाउँदै छ ।’ तस्करी नियन्त्रण गर्न करका दरलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने उनीहरूको राय छ ।

नेपालमा सवारी साधन करको दर किन यति धेरै ? सडकमा ट्राफिक नियन्त्रण गर्न सरकारले कर बढाएको छ र यो मात्र समाधान हो भनेर भनिरहेका छन् । यदि तपाईंले धेरैजसो विकसित देशलाई हेर्नुभयो भने तिनीहरूले सवारी साधन आयातमा २ सय प्रतिशत कर वा अन्तःशुल्क कहिल्यै लगाएनन् । किनभने तिनीहरू सचेत छन् कि यो मूर्ख नीति हो र उनीहरूका नागरिकलाई पीडा दिनुपर्छ ।

यी विकसित देशहरूले जनताबाट कम आयात कर र वार्षिक सडक कर उठाएर सडक निर्माणमा लगानी गरे । कम भ्रष्टाचार, उत्कृष्ट योजना र नेतृत्वका कारण उनीहरू सफल हुन्छन् । बढी आयात कर असुली गर्दा ट्राफिक भीडको समस्या समाधान हुने भए नेपालले अहिलेसम्म समाधान गरिसकेको हुन्थ्यो र अन्य देशले पनि त्यसलाई पछ्याउने थिए । दुर्भाग्यवश यो झन् खराब हुँदै छ ।

कार मात्र होइन, मोटरसाइकलमा पनि उच्च आयात कर छ । हामीले भारतीय मोटरसाइकलका लागि लगभग दोब्बर मूल्य तिरिरहेका छौं, बरु नेपालीले छोराछोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउन, जग्गामा लगानी गर्न र धेरै–धेरै पैसा बचत गर्न सक्थ्यौं । यो पनि ध्यान दिनुपर्छ कि यी सबै सार्वजनिक माइक्रो भ्यान र बसहरू, जुन हामीले दैनिक रूपमा यात्रा गर्छौं, दोब्बर मूल्यमा खरिद गरिएको थियो, त्यसैले हामीले तिनीहरूको लागत कभर गर्न उच्च यात्रा शुल्क तिरिरहेका छौं । हाम्रा खाद्यान्न र तरकारी पनि यी महँगा गाडीबाट ढुवानी भइरहेका छन् । अनुमान लगाउनुहोस् कि लागत कसले तिर्छ, हामी उपभोक्ताले । आयातित सवारी साधनमा बढी कर लगाउनुले समग्र अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पार्छ ।

करका लागि पेट्रोल गाडी कम भए सडक मर्मत कर कसले तिर्ने ? पहिलो उदाहरणमा, सरकारले (स्थानीय, प्रदेश र संघीय) सडक मर्मत–सम्भारका लागि भुक्तानी गर्छ । अन्ततः मानिसहरूले कर र शुल्कमार्फत सडक मर्मतका लागि तिर्छन् । अहिले मुख्यतया इन्धनमा लाग्ने कर, खास गरी इलेक्ट्रिक गाडीमा कम भन्सार दर छ । के बजेटमा यो दर बढ्ने सम्भावना छ ? यहाँ हामीसँग इन्धनमा कर छ, तर यो सीधै राजस्वमा जान्छ र जोकोहीले आफ्नो सडक कर सडकमा मात्र खर्च हुन्छ भन्ने सोच्ने सपना पनि देख्न सक्छन् । यदि विद्युतीय गाडीको मूलधारमा बन्छन् भने के यो थप विद्युतीय कर हुनेछ, जुन सबै विद्युतीय आवश्यकतामा लागू हुनेछ वा कर अनुमति वा सडक करमा थपिनेछ ? यो कतैबाट आउनेछ ।

सरकारले निर्णय गर्छन् जुन सधैं समझदार तर्कमा आधारित हुँदैनन्, त्यसैले कसलाई थाहा छ कि राजस्वमा कुनै कमीको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्