विश्वसनीय र यथार्थपरक बनाउने हो भने साढे १७ खर्ब बजेट उचित

राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको छ । १५औं योजनाले आर्थिक वृद्धिदरमा लिएको लक्ष्यभन्दा आधा पनि पूरा नगरिरहेको अवस्थामा १६औं योजनामा आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य ७.३ प्रतिशत हासिल गर्ने लिएको छ । यस्तै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको २०.३ प्रतिशत जनसंख्यालाई १२ मा झार्ने, रोजगारी सिर्जना बढाउने र अहिलेको संरचना रूपान्तरण गर्ने रणनीति १६औं योजनाको छ ।

१६औं योजनाले लिएका लक्ष्य प्राप्ति र कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती, लक्ष्य प्राप्तिको सम्भावना र आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि अहिलेको परिस्थितिमा बजेटको आकार कति हुँदा उपयुक्त छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर अर्थविद् डिल्लीराज खनालसँग कारोबार दैनिकका संवाददाता कौशिला कुँवरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

१५औं योजनामा आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य ९.६ लिएको थियो, तर हासिल २.९ मात्र भयो । १५औं योजनामा लिएको लक्ष्यको आधा पनि हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा १६औं योजनामा लिएको ७.३ प्रतिशत हासिल हुनेमा तपाईं कति सम्भव देख्नुहुन्छ ?
१५औं योजनाका लक्ष्य हासिल गर्न नसक्नुको कारण एउटा कोभिड र अस्थिर राजनीति हो । अर्काे भनेको योजना तर्जुमामा नै ठूलो समस्या छ । विधि र सिद्धान्तअनुसार योजना तर्जुमा नगर्दा मुख्य लक्ष्य र प्राप्तिको ठूलो खाडल पर्ने गरेको छ । योजना बनाउँदा आधुनिक विधि नअपनाएर योजनाका लक्ष्य, त्योसँग सम्बन्धित नीति, कार्ययोजना र कार्यान्वयनबीचको तादात्म्यता हुनुपर्ने हो, तर हुँदैन । त्यसकारण योजना यथार्थपरक हुँदैन । अर्काेतर्फ जुन ढंगले लक्ष्य राखेको हुन्छ यो मध्यकालीन खर्च संरचना र अन्तिममा बजेटसँग जोडिएको हुन्छ ।

बजेट पनि वार्षिक कार्यक्रमअनुरूप बजेट तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयनमा जानेमा पनि ठूलो समस्या छ । प्राविधिक रूपमा पनि त्यहाँ समस्या छन् । अर्कातर्फ हामी लक्ष्यको हिसाबले हामी ठूलो कुरा राख्छौं । तर, आधारभूत रूपमा जहाँ–जहाँ समस्या छ, त्यो समस्यालाई के गरेर हटाउने हो भन्नेमा ध्यान दिँदैनौं । त्यही पुरानो परम्परा, एक किसिमको झारा टार्ने किसिमको योजना केवल योजनाका लागि बनाउने र ठूलो कुरा मात्र गर्ने तथा योजना कार्यान्वयन भए पनि ठीकै र नभए पनि ठीकै भन्ने एउटा परम्परा हामीले हुर्काएका छौं । त्यसैको एउटा परिणाम हो, योजनाको लक्ष्यअनुसार हासिल गर्न नसक्नु ।

१५औं योजनामा आधा पनि लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा १६औं योजनाले लिएको ७.३ आर्थिक वृद्धिदर हासिल होला त ?
अहिले राजनीति अस्थिर बन्दै गएको छ । केहीले अहिले अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको भन्ने गरेका छन् । तर, म अहिले पनि अर्थतन्त्र संकटउन्मुख नै छ भन्छु । बाह्य अर्थतन्त्रमा केही सुधार आएको छ, बैंकमा तरलता बढेको छ । यस्तै दुईवटा विद्युत् र पर्यटन क्षेत्रमा सुधार आएको छ । जुन क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गरेर लिने हो, त्यो क्षेत्र नै अहिले खस्किएको छ । उदाहरणका तीनवटा क्षेत्र– उद्योग, निर्माण र व्यापार । अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा १ प्रतिशतभन्दा पनि कम आर्थिक वृद्धिदर छ ।

अहिलेको अर्थतन्त्रमा सुधारिएको मुख्य पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्र हो । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्र यत्तिकै तल झरेको छ । यो क्षेत्रमा धेरै समस्या छन् । संरचना परिवर्तन भयो, तर आर्थिक सुधार भएन । कृषि उत्पादनसँग उद्योग जोडिनुपर्ने हो, जोडिएको छैन । औद्योगीकरण ह्रास आएको छ । प्रतिस्पर्धामा सुधार छैन । रोजगारी सिर्जना बढेको छैन । व्यापारमा सुधार आएको छैन । नीतिगत समस्या यस्तै छ । अहिले देखिएको नीतिगत समस्या, समग्र अर्थतन्त्र र राजनीतिक अस्थिरतालाई हेर्दा १६औं योजनाले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो चुनौती छ ।

नीति र कार्यक्रम, जुन किसिमको अपेक्षा योजनामा लिइएको छ, त्योअनुसार प्राप्ति नभएर उल्टो दिशामा गइरहेको देखिन्छ । यसले गर्दा योजनाका लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिन्छ । विगतमा देखिएको समस्यालाई आत्मसात् गरी सुधार गर्दै जाने र कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउने हो भने लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था पनि छैन । तर, अहिले हाम्रो ठूलो समस्या संरचनाको पारदर्शितामा देखिएको छ । संरचनागत काममा पारदर्शिता देखाउनै पर्नेछ । १६औं योजनालाई रूपान्तरणकारी योजना भनिएको छ । रूपान्तरण भनेको पुरै संरचनाको प्रणालीमा सुधार गर्नु हो । ठूलो समस्या नै संरचनामा छ ।

पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन र युवा जनशक्ति विदेश पलायनमा जोखिम बढेको छ । १५औं योजनामा गरिबी १५ प्रतिशत घट्यो भनेको थियो तर २० प्रतिशत छ । निजी क्षेत्र विश्वस्त हुने गरी औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकेको छैन । लक्ष्य हासिल गर्न समस्याको जरामा पुग्नुपर्छ । समस्याको जरामा पुगेर काम नै भएको छैन । खालि एउटा झारा टार्ने कामजस्तो भएको छ । भर्खरै सरकारले गरेको लगानी सम्मेलन पनि तुलनात्मक रूपमा विगतभन्दा कम प्रभावकारी देखिएको छ ।

सरकारले जति तामझामका साथ लगानी सम्मेलन गरे पनि विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न यति उत्साहित भएको देखिएन । यसले नीतिगत संरचना र प्राविधिक समस्या रहेको अवस्था छ । नीतिगत संरचनामा सुधार ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । देखिएका समस्या सुधार नगरी त्यसमै अल्झिने हो भने हामीले तयार गरेका नीति तथा योजना र लक्ष्य प्राप्ति हुने सम्भावना छैन । पहिचान भएका समस्याको हल नगरी, बेवास्ता गर्दै पहिलेका योजना, नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर रूपान्तरणकारी योजना भनेर मात्र ठूलो कुरा गरिरहेका छौं ।

कुरा मात्र गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने पुरानो प्रवृत्तिले हामीले लिएका लक्ष्य हासिल हुँदैनन् । तपाईंले लिने लक्ष्य र आधुनिक विधि प्रयोग गरेर तादात्म्यता कायम गरी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, फ्रेमवर्क बनाउने र बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी जिम्मेवार परिपाटी कायम गर्नुपर्छ । योजना बनाउनेभन्दा पनि कार्यान्वयनको पाटो महत्त्वपूर्ण हुन्छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि नीतिगत सुधार गरी वैज्ञानिक र सैद्धान्तिक रूपमा बजेट कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।

अघिल्ला वर्षको बजेट खर्च र उपलब्धिको अनुगमन तथा मूल्यांकनका आधारमा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो गरेको पाइँदैन । शब्दमा लेखिएको भए पनि समस्या सुधार नगरी योजना तर्जुमा गरेको पाइन्छ । किन उल्टो दिशातर्फ गइरहेको देखिन्छ । तपाईंको अनुभवले प्रवृत्तिलाई के भन्छ ?
मुख्य कुरा राजनीतिले ड्राइभ गर्नुपर्ने हो र योजना यथार्थपरक हुनुपर्ने हो । त्यसमा नै हाम्रो समस्या छ । योजना कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याको जरो निर्मूल पार्ने नीतिगत प्राणालीमै समस्या छन् । योजना बनाउँदा बजेट कार्यान्वयनमै प्रश्न उठ्छ । बजेट निर्माण प्रणालीमा नै सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यो ध्यान दिएको छैन । हाम्रो बजेट नै यथार्थपरक छैन । जुन क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्ने हो, त्यो त्यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या सुधार गरी लगानी र उत्पादन बढाउनतर्फ जानुपर्ने हो, त्यसमा अझै गएको छैन ।

हामी पुरानै परम्पराको ढड्डाबाट बाहिर आउन सकेका छैनौं । यसमा ठूलो जोखिम छ । १६औं योजनाले जुन तीनवटा उद्देश्य लिएको छ त्योअनुरूप न्यून स्तरबाट माथिल्लो स्तरमा गई अन्तरकनेक्सन जोडी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनतर्फ लाग्नुपर्नेमा त्यस्तो भइरहेको छैन । कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढी हुने वस्तुलाई उद्योगसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने थियो, जुन भइरहेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रको क्षमताको विकास गर्ने र उनीहरू प्रतिस्पर्धामा कसरी आउन सक्छन् र अन्य देशले कसरी अघि आइरहेका छन्, त्यसो गरी समग्र वास्तविकतालाई बुझेर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने हो, तर त्यसतर्फ अझै ध्यान दिएको छैन ।

अहिले राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिकको कुरा जोडेर उद्देश्य राखिएको छ । अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्दा परिवर्तन रूपान्तरण र परिष्कृत प्रतिस्थापन हुने खालको नभएको देखिन्छ । अहिलेको अवस्थालाई गहिरिएर गर्दा धेरै जोखिम बढिरहेका छन् । मेरो आफ्नो ढंगले गरेको हिसाबमा क्रमशः ५.५, ६.५, ७.५, ८.५ र ९ सम्म गएपछि मात्र १६औं योजनामा लिएको ७.३ आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसलाई आश्वस्त पार्ने गरी सतहमा गएर अघि बढ्नुपर्छ । नभए १६औं योजनाले लिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न ठूलो चुनौती र जोखिम छ । अहिलेको राजनीतिक स्थिति र १५औं योजनाको उपलब्ध र प्राविधिक समस्याले गर्दा जोखिम अझै थपिएको छ ।

१६औं योजनाले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको २०.३ प्रतिशत जनसंख्यालाई १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य पूरा हुने अवस्था तपाईंले देख्नुभएको छ ?
१५औं योजनामा १५ प्रतिशतमा झरेको भनिएकोमा अहिले २० प्रतिशत पुगेको छ । अर्थतन्त्र आर्थिक वृद्धि मात्र होइन, आर्थिक वृद्धिभित्रको गुणस्तर पनि हो । जस्तो कृषि क्षेत्र एकदम माथि पुर्‍याएर औद्योगीकरणमा रूपान्तरण भयो । अझै तल्लो तहको रोजगारी बढाउने र जनतालाई विकासको क्षेत्रमा सहभागिता गराउने परिपाटीलाई सुनिश्चितता गर्‍यो भने आर्थिक वृद्धिसँगै गरिबी पनि घट्छ । तर, अहिलेको आर्थिक वृद्धिदर र व्यापारिक क्रियाकलाप, विकास निर्माण हेर्दा लक्ष्य प्राप्ति हुनेजस्तो देखिएको छैन ।

यसमै अर्काे रोजगारीको कुरा गर्दा प्रतिवर्ष १.२ मिलियन रोजगारी वृद्धि गर्ने भनिएको छ । हाल एक हजार पनि राम्रो रोजगारी सिर्जना नभइरहेको अवस्थामा वर्षमा ६ लाखभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेको डरलाग्दो स्थिति छ । यसको बीचमा सरकार र निजी क्षेत्रले कति काम गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसलाई ड्राइभ गर्ने राम्रो बाटो बनाएर रोजगारी सिर्जना गर्‍यो भने गरिबी कम गर्छ । तर, जुन किसिमको अहिले विभिन्न क्षेत्रमा जोखिमता देखिएको छ, त्यो समग्र हेर्दा अबको पाँच वर्षमा १२ प्रतिशतमा गरिबी झार्ने सम्भावना कम देखिन्छ ।

१६औं योजनाले तय गरेका लक्ष्य पूरा गर्न पाँच वर्षमा १११ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने भनिएको छ । अहिलेको हाम्रो वास्तविक बजेट खर्च हेर्दा यो झण्डै दोब्बर छ । पहिलो यति धेरै स्रोत कहाँबाट जम्मा हुन्छ ?
परम्परागत विधिअनुसार जुन किसिमले हिसाब गरेको छ, त्यो ठीकै छ । तर, यो आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च २ खर्बभन्दा बढी हुने स्थिति छैन । निजी क्षेत्रको लगानी नभएर बैंकमा पैसा थुप्रेको छ । विदेशी लगानी भित्रिने जुन अपेक्षा थियो, त्योअनुसार आइरहेको छैन । तर, लगानीको सम्भावना भने छ । किनकि विभिन्न क्षेत्रमा राजस्व बढाउन सकिने अवस्था देखिन्छ । फजुल खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्च नियन्त्रण गरी पुँजीगत खर्चमा लगानी बढाउन सकिने स्थिति छ ।

यसैगरी निजी क्षेत्रको लगानी र डेभलपमेन्ट बैंक तथा संस्थाको स्रोत र अन्य विदेशी सहायताको स्रोत तथा विदेशी लगानी बढाउने र निजी क्षेत्रलाई अझै लगानी बढाउन प्रोत्साहित गरेर स्रोत जुटाउन सक्ने सम्भावना छ । तर, अहिलेको स्थिति हेरेर हिसाब गर्ने हो भने पाँच वर्षमा १११ खर्ब रुपैयाँ लगानी हुने स्थिति छैन । यसमा थप जोखिम, विश्व बैंकले ७० प्रतिशत ऋण सचेतना गराएको छ । यसले हामीलाई थप जोखिम बढाएको छ । त्यसकारण अहिलेको हिसाबमा छैन । तर, अलिकति ब्रेक थ्रु गरेर जाने र एउटा न्यूनतम राजनीतिक सहमति गरी आर्थिक एजेण्डा, समृद्धिको एजेण्डा र अहिलेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको एजेण्डा छ, त्यसलाई समातेर अघि बढ्नुपर्छ ।

अर्काे, एसडिजी पूरा गर्नुपर्ने छ । अहिलेको अवस्थामा एसडिजी पूरा हुने देखिँदैन । एसडिजी पनि पूरा हुने गरी नयाँ ढंगले जाने हो भने सम्भव छ । राजनीतिक रूपमा समृद्धिको जुन प्रतिबद्धता गरिएको छ, त्यसलाई पूरा गर्ने गरी काम अघि बढाउनुपर्छ । अन्य राजनीति चल्दै गरे पनि आर्थिक मुद्दामा एउटै सहमति गरेर हामी एउटा कन्सेप्ट विकास गरेर जानुपर्छ । यसका कानुनीदेखि नीतिगत कुरा ल्याउनुपर्छ । यस्तै निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन नानाथरी समस्या छन्, यसलाई सम्बोधन गरी अघि जानुपर्छ ।

यसअघिको निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धिका लागि विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी समस्या समाधान गरी नयाँ ढंगमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि गरेका थिए । त्यस किसिमको एउटा कन्सेप्ट विकास भयो भने लगानी परिचालन हुन्छ । लगानी सम्मेलनअघि अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्ने भनेका जस्ता काम हुनु भएन । राजनीतिक पार्टीहरूले यस्तो गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउने तर प्रतिबद्धता गरेअनुसार काम नगर्ने जुन गैरजिम्मेवारीपन छ त्यसबाट माथि उठेर राजनीति राज्यका लागि र आर्थिक समृद्धिका लागि हो भनेर काम अघि बढ्ने हो भने लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव छ ।

आवधिक योजनाले लक्ष्य लिएअनुसार सामाजिक क्षेत्र जस्तै– स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ, सुरक्षित आवासलगायतका क्षेत्रमा उपलब्धि राम्रै देखिन्छ । तर, पूर्वाधार निर्माण र समग्र मुलुकको विकासमा हामी किन पछि परिरहेका छौं ?
हाम्रो आन्तरिक नीति र कानुन कस्ता छन् र कसरी ड्राइभ गरेका छन्, त्यसले प्रभाव पार्छ । मेरो बुझाइमा रेमिन्टेसले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सामाजिक क्षेत्रमा सुधार भइरहेको छ । त्यसभित्र सामाजिक स्वास्थ्यमा अझै राम्रो पहुँच र गुणस्तरीय सेवा अभाव नै छ । शिक्षाको गुणस्तरमा पनि ज्यादै ठूलो समस्या छ । त्यसमा अर्काे चुनौती छ र अहिलेको परिवर्तित आइटी बेस शिक्षा छ । त्यो हिसाबले हाम्रो समग्र परिपाटीलाई सुधार गरेर लैजाने चुनौती एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ पूर्वाधार विकासमा समस्या छ । पूर्वाधार विकास, जुन हामीले उपलब्धि चाहेका हुन्छौं, यसका लागि प्रशस्त अध्ययन गरेर परियोजना बनाउनुपर्छ ।

थोरै लगानीबाट बढी प्रतिफल दिने गुणस्तरयुक्त, दिगो र यसलाई ठीक ढंगले त्यसको रिपेरिङ र मेन्टेनिङ गर्न सक्ने हुनुपर्छ । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा आएको पक्ष समृद्धि करिडोर भनेको छ । यो लागू भएको राम्रो छ । त्यसबाट अन्य क्षेत्रसँग जोड्ने विगतदेखि नै कमजोरी छ । यसका गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास, कृषि उद्योगसँग जोड्न बजारको विस्तार गरी एकैपटक माथि उठाउने एकीकृत प्रस्ताव आउन जरुरी छ । अव्यवस्थित योजनाले गर्दा समग्र मुलुकको पूर्वाधार विकासमा पछि परिरहेको अवस्था हो । यसलाई अघि बढाउन अब नयाँ ढंगले नजाँदासम्म सुध्रिने अवस्था छैन ।

तपाईं पनि योजना आयोगको नेतृत्वमा बसिसकेको हुँदा आवधिक योजना तयार पार्दा, यसका प्राथमिकता र लक्ष्यहरू निर्धारण गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप कति हुन्छ ?
योजनाको दस्तावेज नै आर्थिक राजनीति हो । कतिपय अण्डरलाइन गरिएका छन् । जस्तो, संविधानका एजेण्डा एसडिजी उपाधि हासिल गर्ने कुरा आउँछन् । योसँगै राजनीतिक पार्टी र सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको हुन्छ । त्यसलाई तालमेल मिलाएर जाने कुरामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु स्वाभाविक हो ।

राजनीतिक रूपमा ल्याएका एजेण्डा कार्यक्रममा तालमेल हुने गरी व्यापक कार्यान्वयन र उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने हिसाबले योजनालाई सुनिश्चित कसरी गर्ने भन्ने बढी चुनौती हो । त्यसमा जोडिएका कार्यक्रम परियोजना कसरी चयन हुन्छ, त्यो पनि राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ । कुनै योजना महत्त्वपूर्ण नै हुँदैन, तर राजनीतिक दबाबमा राख्नु पर्छ । तर, समग्र एजेण्डाको हिसाबले त्यहाँ कन्फिल्ट द इन्ट्रस्ट हुन्छ ।

आयोगले तयार पारेका योजना असफल हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक दबाब हो ?
राजनीतिक दबाब नै हो । परियोजनाका लागि कुनै स्रोत सुनिश्चित नै भएको हुँदैन । राजनीतिक पहुँचमा बजेटमा राख्ने अराजक प्रवृत्ति छ । बजेटका अनुशासन, वित्तीय नियमहरूको पनि पालन गर्ने अवस्था छ । भन्दाखेरि हामी नयाँ ढंगमा जान्छु भनेको हुन्छ । बढी उपलब्धि दिने त्योअनुसारका योजना र क्षेत्रगत प्राथमिकता दिने भन्ने व्यवहारमा लागू नभएर उल्टो दिशामा गइरहेको छ । अझै पनि यो गर्ने र त्यो गर्ने भनिएको हुन्छ, कार्यान्वयनमा सुधार आउन सकेको छैन ।

सामाजिक सुरक्षाको दायित्वले सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार बढेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न तपाईंको सुझाव के ?
सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता एकद्वार प्रणालीबाट दिने र जुन आर्थिक रूपमा सक्षम छन्, ती व्यक्तिलाई छुट्ट्याएर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिलाई मात्र दिनुपर्छ । अहिले धनाढ्यले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेको अवस्था छ । त्यो नगरी जो अति आवश्यक छ वर्ग छुट्ट्याएर एकद्वार प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण गर्नुपर्छ । अहिले भइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरण प्रणालीलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने हाम्रो आर्थिक स्रोतले भ्याउने अवस्था छैन । कतिपय विकसित देशलाई मिनिमम इन्कम थ्रेसहोल्डका आधारमा दिने गरेका छन् । हाम्रो पनि त्यही लागू गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि राजनीतिक सहमति हुनुपर्छ ।

प्रसंग बदलौं, चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये कुल खर्च १४ देखि १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढ्ने देखिँदैन । यस्तै राजस्व आम्दानी पनि बढीमा ११ खर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ला । यस्तोमा आगामी बजेटका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ तय गरिएको छ । पछिल्लो वर्षको बजेटको खर्च र राजस्व संकलनको लक्ष्य हेर्दा उपलब्धिभन्दा आकार बढाउने देखिएको छ, खासमा हाम्रो खर्च र आम्दानीको अवस्था हेर्दा बजेटको आकार कत्रो हुनुपर्छ ?
अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा यो गर्नु र त्यो गर्नु भनेको छ । यसले समग्रमा आर्थिक बोझ बढाउनेछ । मेरो विचारमा अहिले लक्ष्यभन्दा ३ खर्ब राजस्व कम उठ्ने देखिन्छ । आगामी वर्ष पनि १४ खर्ब राजस्व उठाउन सक्ने अवस्था छैन । वैदेशिक अनुदान शून्यतिर झरिसकेको छ । बजेटको कार्यान्वयन क्षमता छैन । विदेशी ऋण पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । व्यापक तामझाम गरेर यो पनि गर्ने, त्यो पनि गर्ने गरेर बजेट ल्याउने अनि मध्यावधि समीक्षामा घटाउने प्रचलन बढेको छ । अहिलेको आर्थिक अवस्था र बजेट कार्यान्वयनको क्षमता हेर्दा १८ खर्च बजेट ल्याउन पनि चुनौती छ ।

फेरि मध्यावधि समीक्षामा २ देखि साढे २ खर्ब घटाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो नगरी चुस्तदुरुस्त यथार्थपरक अनुत्पादनक फजुल खर्च कटौती र काम नलाग्ने परियोजना खारेज गर्ने जुन काम लाग्ने परियोजना छन्, तिनलाई अघि बढाउने र परियोजना होल्ड गरेर राख्ने परिपाटीलाई पनि अन्त्य गर्ने तथा साना–साना परियोजनालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने, प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने ससर्त अनुदानलाई व्यवस्थित गर्ने राजस्व संकलन र बजेट खर्चमा व्यापक सुधार ल्याउनुपर्छ ।

अहिलेको आर्थिक अवस्था हेर्दा हामीलाई आवश्यक बजेटको आकार कति हो ?
अहिलेको हाम्रो आर्थिक अवस्था हेर्दा बजेटको आकार साढे १७ खर्ब ठीक हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम आइरहेको छ । त्योअनुसार साढे १७ र १८ खर्बको बीचमा ठीकै हुन्छ । बजेट ल्याउँदा बजेटको विश्वसनीयता बढ्ने यथार्थपरक हुनुपर्छ । पछिल्लो समय बजेटको आकार मात्र बढाउने, यो गर्ने र ऊ गर्ने भनेको हुन्छ, तर बजेट कार्यान्वयन भएको हुँदैन र सही रूपमा बजेट खर्च गर्ने क्षमता नहुँदा बजेटको विश्वसनीयता घट्दो छ । बजेट विश्वसनीय र यथार्थपरक बनाउने हो भने साढे १७ खर्ब बजेट सही हुन्छ ।