प्रदेशगत सुस्त आर्थिक वृद्धिदर
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १४, २०८१ सोमबार
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशहरूको आर्थिक गतिविधिमा खासै सुधार आउन सकेको छैन । मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदरभन्दा तीन प्रदेशको वृद्धिदर बढी छ भने चार प्रदेशको कम देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रदेशगत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुसार गण्डकी, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशको वृद्धिदर राष्ट्रिय वृद्धिदरभन्दा केही धेरै हुने देखिएको हो । उपभोक्ता मूल्यका आधारमा गणना गर्दा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै ४.५५ हुने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसपछि दोस्रोमा लुम्बिनीको ४.०५ र तेस्रोमा बागमतीको ३.९६ प्रतिशत हुने अनुमान छ । यसअघि तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशत मात्र हुने भनिएको थियो । प्रदेशगत रूपमा गण्डकीको सबैभन्दा धेरै ४.५५ र सबैभन्दा थोरै ३.३९ प्रतिशतको वृद्धिदर कर्णालीको हुने अनुमान छ । अन्य प्रदेशहरूमा कोसीको ३.५१, मधेसको ३.७८ र सुदूरपश्चिमको ३.४१ प्रतिशतको वृद्धिदर पुग्ने अनुमान छ । सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर गत आवको भन्दा धेरै र आव २०७८÷७९ को भन्दा कम हुने देखिएको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै गण्डकीको भए पनि अर्थतन्त्रको आकार भने सबैभन्दा ठूलो बागमतीको हुनेछ । यो वर्ष बागमतीको जिडिपी २० खर्ब ७५ अर्ब पुग्ने देखिएको हो । सबैभन्दा कम अर्थतन्त्रको आकार भने कर्णालीको २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँबराबर हुनेछ । बागमतीपछि सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र कोसीको हुने अनुमान गरिएको छ । कोसीको जिडिपी ९ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुग्दै छ । यस्तै मधेसको ७ खर्ब ४८ अर्ब, गण्डकीको ५ खर्ब १७ अर्ब, लुम्बिनीको ८ खर्ब १४ अर्ब र सुदूरपश्चिमको ४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ ।
ऋण थपेर मात्र ठूलो आकारको बजेट ल्याउनेमा सरकार दबाबमा छ । तर, अहिलेको सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सरकारले धेरैभन्दा धेरै खर्च बढाउन सक्नुपर्छ ।
चालु आवमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकार भने ५७ खर्ब पुग्ने अनुमान छ । यसमा बागमती एक्लैको ३६.४ प्रतिशत हिस्सा रहनेछ । यसपछि कोसीको १५.८, लुम्बिनीको १४.३ र मधेस प्रदेशको १३.१ प्रतिशत हिस्सा पुग्ने अनुमान छ । यस्तै गण्डकीले ९.१, सुदूरपश्चिमले ७.१ र कर्णाली प्रदेशले ४.३ प्रतिशत योगदान दिनेछन् । औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार बागमती प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा कृषिक्षेत्र र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी देखिएको छ ।
यो वर्ष राष्ट्रिय तहमा दोस्रो हिस्सा ओगटेको व्यापार क्षेत्रले मधेस प्रदेशमा पनि दोस्रो हिस्सा ओगटेको छ । यस्तै बागमती प्रदेशमा घर–जग्गासम्बन्धी कारोबार तथा आफ्नै आवास सेवाको हिस्सा दोस्रो स्थानमा छ । कोसी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रको योगदान दोस्रो स्थानमा छ । बागमती र मधेस प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा न्यून देखिन्छ ।
बागमतीमा पानी आपूर्ति तथा फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी क्रियाकलाप र मधेसमा खनिज तथा उत्खनन क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा न्यून छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक गतिविधि कम भएकै कारण यो वर्ष राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुस्त देखिएको हो । त्यसमा पनि राष्ट्रियभन्दा तीन प्रदेशमा अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिएको छ, जसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रमा आएको सुधारले आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुर्याएको हुन सक्छ ।
दुई महिनाभित्र तीनै तहका सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेट ल्याउँदै छन् । संघीय सरकारलाई ठूलो आकारको बजेट ल्याउन स्रोतको चाप परेको छ । गत वर्षदेखि राजस्व असुली नाजुक छ । सरकार चालु खर्च धान्न पनि ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा गइरहेको छ । यस्तोमा पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनमा हुने खर्चका लागि सार्वजनिक ऋणको विकल्प छैन । यही कारण ऋणको आकार प्रत्येक वर्ष उच्च रूपमा बढ्दै गएको छ । अहिले नै कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
ऋण थपेर मात्र ठूलो आकारको बजेट ल्याउनेमा सरकार दबाबमा छ । तर, अहिलेको सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सरकारले धेरैभन्दा धेरै खर्च बढाउन सक्नुपर्छ । त्यसैले भरपर्दो स्रोतको व्यवस्था गरी अहिलेको सुस्त अर्थतन्त्रलाई चिर्ने गरेर बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ । आर्थिक गतिविधि बढ्ने गरी कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । नत्र सुस्त अर्थतन्त्रमा सुधारको गुन्जायस देखिँदैन । आगामी वर्ष पनि आर्थिक वृद्धिदरका तथ्यांक योभन्दा भिन्न देखिने छैनन् ।