६ खर्ब ६९ अर्ब पुग्यो बेरुजु

काठमाडौं– अस्थिर राजनीति र कमजोर सुशासनका कारण वर्षेनी सरकारको बेरुजु बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्ममा मुलुकको कुल बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आइतबार महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा गत वर्षभन्दा बेरुजु दोहोरो अंकले बढेको छ ।

महालेखा परीक्षक रायाले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कानुन मिचेर राज्यको कोषबाट खर्च भएको बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिए । उनका अनुसार कुल बेरुजुमध्ये गत आवमा मात्र ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख रुपैयाँ थप भएको छ । गत आवसम्ममा कुल बेरुजु रकम ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख थियो ।

यो बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारवाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम ५ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यसलाई पनि बेरुजु मान्ने हो भने कुल बेरुजु रकम झण्डै १२ खर्ब पुग्ने देखिन्छ ।

रायाले यो वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्था समेतको ७८ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु देखिएको बताए । महालेखाले संघीय मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश, स्थानीय तह, समिति र अन्य संस्था तथा संगठित संस्था समेत गरी ५ हजार ६०५ वटा संस्थाको लेखापरीक्षण गरेको थियो । यी निकायले राज्यकोषबाट गरेको आर्थिक कारोबार र अन्य काम कारवाहीको लेखापरीक्षण गर्दा महालेखाले यो संख्यामा बेरुजु भेटेर कायम गरेको रायाले जानकारी दिए ।

महालेखा परीक्षक रायाका अनुसार सरकारी निकायतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षणबाट देखिएको ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजुमध्ये ३ हजार २७७ संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । यस्तै प्रदेश निकाय तथा कार्यालय १ हजार २७० को ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । यसैगरी २ सय १७ समिति तथा अन्य संस्थाको २ खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोडको लेखापरीक्षणबाट २ अर्ब ३३ करोड बेरुजु देखिएको छ । अर्को ७४८ स्थानीय तहको (बक्यौता २ समेत) को ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षक रायाले सबैभन्दा धेरै बेरुजु स्थानीय तहमा देखिएको बताए । उनका अनुसार ९३ सार्वजनिक संस्थानको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षणबाट ९ अर्ब १५ करोड अर्थात् ०.२५ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । सोको अतिरिक्त संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण नियुक्तिको लागि परामर्श उपलब्ध गराइएका ४२ संस्थाको १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।

परामर्श उपलब्ध गराइएका संगठित संस्थासमेत ९३ खर्ब ७० अर्ब १६ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोडमा फस्र्यौट तथा समायोजन गरिएको १३ अर्ब ८ करोड घटाएर यो वर्ष थप भएको ९५ अर्ब ६० करोडसमेत ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष २२ अर्ब १७ करोड असुल भएको छ । अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड रहेकोमा यो वर्ष ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । महालेखाले म्याद ननाघेको पेश्कीलाई लगती बेरुजु कायम नगरी प्रतिवेदन बनाएको रायाले जानकारी दिए । उनले महालेखा परीक्षकको दृष्टिमा सार्वजनिक जवाफदेहिता बन्ने आठ वटा सुझावसमेत दिएको बताए । सुझावमा शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सार्वजकि सम्पत्तिको व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनमा जवाफदेहिता बनाउन सुझाव दिएको उनले जानकारी दिए ।