Logo

आर्थिक सर्वेक्षण २०८०-८१

प्रतिव्यक्ति आय ४५ अमेरिकी डलरमात्र बढ्ने अनुमान

प्रतिनिधि सभाको आइतबार बसेको बैठकमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुन । तस्बिर: रासस

काठमाडौं– सुस्त अर्थतन्त्र, गुमेको रोजगारीलगायत कारण चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ४५ अमेरिकी डलरमात्र बढ्ने अनुमान गरिएको छ । गत आवसम्ममा एक हजार ३ सय ८९ अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आय यो वर्ष ४५ अमेरिकी डलरले बढेर एक हजार ४ सय ३४ पुग्ने अनुमान गरिएको हो । यो गत वर्षका तुलनामा ५.७ प्रतिशतले धेरै हो । यो प्रचलित मूल्यमा गणना गरेर निकालिएको तथ्यांक हो ।

प्रतिव्यक्ति आयलाई नेपाली रुपैयाँमा हेर्दा यो वर्ष १० हजार ३ सय १९ रुपैयाँले बढ्ने अनुमान छ । गत आवसम्म प्रतिव्यक्ति आय एक लाख ८१ हजार ५६९ रुपैयाँ रहेकामा यो वर्ष एक लाख ९१ हजार ८८८ पुग्ने अनुमान गरिएको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आइतबार संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण २०८०–८१ टेबुल गरेका थिए । उक्त सर्वेक्षणमा एक आर्थिक वर्षमा ४५ डलरमात्र प्रतिव्यक्ति आय बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले चालु आवको फागुनसम्म उपलब्ध तथ्यांकमा आधारित रहेर यस्तो अनुमान गर्ने गर्छ ।

यस्तै सर्वेक्षणका अनुसार गत आवमा प्रतिव्यक्ति कुल खर्चयोग्य आय एक हजार ७ सय ५५ अमेरिकी डलर थियो । यो वर्ष बढेर एक हजार ८ सय ४३ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सामाजिक र पूर्वाधारको क्षेत्रको सरकारको प्रगति न्यून देखिएको छ । सडक, सिँचाइलगायतका पूर्वाधार निर्माण कमजोर छन् भने शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, खानेपानी जस्ता क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति हासिल हुन सकेको छैन ।

सर्वेक्षणअनुसार नेपालको निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत रहेको छ । यसमध्ये ग्रामीण क्षेत्रमा निरपेक्ष गरिबी २४.६६ र सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत छ । आय असमानता मापन गर्ने गिनी सूचक ०.३०३ र मानव विकास सूचकांक ०.६०१ पुगेको छ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गए पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा खासै सुधार आउन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२४ मा विश्व अर्थतन्त्र ३.२ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२३ मा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रभन्दा नेपालको केही बढी ३.८७ प्रतिशत पुग्ने सर्वेक्षणको अनुमान छ । हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि यो सुधार निकै कम हो । यो वर्ष प्रदेशगत रुपमा पनि अर्थतन्त्र केही रुपमा बढ्नेछ ।

सर्वेक्षणका अनुसार फागुनसम्म १८९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र १९० किलोमिटर सडक खण्डास्मितमा स्तरोन्नति भएको छ भने २८ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण भएको छ । अहिलेसम्म संघीय सरकारले निर्माण गरेको ३४ हजार २ सय ६७ किलोमिटर सडकमध्ये कालोपत्रे ५३.२ प्रतिशत, खण्डास्मित २२.५ प्रतिशत र कच्ची सडक २४.३ प्रतिशत पुगेको छ ।

यस्तै यो फागुनसम्म १६४० हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । अहिलेसम्म कुल सिँचाइयोग्य जमिन १७ लाख ६० हजार हेक्टरमध्ये ८८.५ प्रतिशत र कुल कृषियोग्य जमिन २६ लाख ४० हजार हेक्टरमध्ये ५९.० प्रतिशतमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । सर्वेक्षणअनुसार जलविद्युत उत्पादन बढ्दै गएर मुलुक ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर उन्मुख छ । यो फागुनसम्म ९७.७ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । कुल जडित विद्युत क्षमता ३०६० मेगावाट छ । यस्तै अहिलेसम्म इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व १४३.८ प्रतिशत पुगेको छ ।

आधारभूत खानेपानीको पहुँच ९६.७५ प्रतिशत र उच्च मध्यमस्तरको खानेपानीको पहुँच २७.७६ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ । यस्तै, आधारभूत सरसफाइको पहुँच ९५.५० प्रतिशत छ । शिक्षामा प्रवेशदर राम्रो देखिए पनि टिकाउ दर डरलाग्दो छ । कक्षा १२ सम्मको टिकाउ दर ३७.२ प्रतिशत पुगेको छ भने १५ वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर ७१.२ प्रतिशत छ ।

नवजात शिशु मृत्युदर (प्रति हजार जीवित जन्ममा) र ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर (प्रति हजार जीवित जन्ममा) क्रमशः २१ र ३३ छ । यस्तै डाक्टर, नर्स समेत गरी १ लाख २ हजार ६ सय ८६ स्वास्थ्यकर्मी सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा आवद्ध छन् । यस अवधिमा मुलकभर २ सय १५ अस्पताल सहित कुल सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको संख्या ७ हजार ८ सय ५८ पुगेको छ ।

सरकारले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत फागुनसम्म ३५ हजार १ सय ४३ विपन्न नागरिकलाई क्यान्सर, मुटु, मृगौला लगायत गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आएको परिवार संख्या २३ लाख ९५ हजार छ भने कुल बीमित संख्या ७७ लाख २७ हजार छ । ३६ लाख २१ हजार व्यक्तिले स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा प्राप्त गरेका छन् ।

सर्वेक्षणअनुसार कुल परिवारमध्ये कृषि कार्यमा संलग्न परिवार ६२.० प्रतिशत रहे पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेवको योगदान पछिल्ला वर्षमा क्रमशः घट्दै गएको छ । यस्तै सेवा क्षेवको योगदान बढ्दै गएको छ । जीडीपीमा कुल उपभोगको अंश उच्च आएको छ । चालु वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल उपभोग ९२.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत वर्ष कुल गार्हस्थ्य बचत ७.४ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष ७.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । यो वर्षको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.०८ प्रतिशत छ ।

सर्वेक्षणअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल विस्तार, विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार र वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धनका कारण वित्तीय पहुँचमा सुधार भएको छ । गत फागुनमा प्रति शाखा जनसंख्या २५१५ पुगेको छ । मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ३७ लाख ८३ हजार र इन्टरनेट बैंकिङ सेवाका प्रयोगकर्ता १८ लाख ७४ हजार छन् ।

फागुनसम्म १ लाख ३० हजार ८ सय ४४ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भई १ खर्ब ४९ अर्ब ३० करोड कर्जा लगानीमा छ । यस्तो कर्जा सबैभन्दा बढी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ १ खर्ब ७७ करोड लगानीमा रहेको छ । सर्वेक्षणअनुसार कृषि बाली उत्पादन र कृषि बाली लगाइएको क्षेत्रफल दुबैमा खाद्यान्न बालीको हिस्सा उच्च छ ।

फागुनसम्ममा १८ हजार ७ सय ५५ रोजगारदाता प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छन् । यस अवधिसम्म देशभित्रका श्रमिक र विदेशमा रोजगारी गर्ने नेपालीसहित ११ लाख ९९ हजार ७ सय ११ श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् ।

गत असारसम्म लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा दर्ता भएका उद्योगको ५० खर्ब ११ अर्ब ९६ करोड लगानी स्वीकृत भएको छ । यस्तै फागुनसम्म ४ खर्ब ७८ अर्ब ८५ करोड बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । यस्ता उद्योगको सञ्चालनबाट ३ लाख २२ हजार २ सय ६६ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ ।

सन् २०२३ मा ६५.० प्रतिशतले पर्यटक बढेर १० लाख १४ हजार ८ सय ८२ आएका छन् । सन् २०२३ मा पर्यटकको औसत बसाइ १३.२ दिन र प्रतिपर्यटक प्रतिदिन औसत खर्च ४१ अमेरिकी डलर छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेको संख्या ३७ लाख ६ हजार ३ सय २७ पुगेको छ । यो वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत १ खर्ब ९ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएकोमा फागुनसम्म ५६ अर्ब ४४ करोड वितरण गरिएको छ ।

यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२३ मा प्रकाशन गरेको दिगो विकास प्रगतिको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार १६६ मुलुकमध्ये नेपाल ६६.५ प्रतिशत अंकसहित ९९औं स्थानमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्