Logo

अर्थतन्त्रको चरण-चरणमा कमजोरी

विकासलाई निरन्तरता दिने मुख्य अवयव भनेको बजेट हो । यसको सफल व्यवस्थापनबाट निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । संगठनका सबै पक्षलाई आवश्यक पर्ने भएकाले यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । जसरी कुनै व्यक्तिका लागि पैसाबिना कुनै काम गर्न सम्भव हुँदैन त्यसैगरी सरकारका लागि पनि पैसा नभई कुनै पनि काम अगाडि बढाउन सकिँदैन । कसैले केही काम गर्छ भने सो काम गरेबापत उसलाई पैसा दिइएको हुन्छ । त्यो नै उसको पारिश्रमिक हुन्छ र सरकारले सञ्चालन गर्ने आर्थिक क्रियाकलापलाई आर्थिक प्रशासन भनिन्छ ।

व्यक्तिले जसरी आफूसँग भएको सीमित वित्तीय साधनको उपयुक्त किसिमले बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवस्थापन गरी अधिकतम फाइदा लिने गर्छ, सरकारले पनि थोरै साधन लगानी गरेर अधिकतम प्रतिफल लिने गर्छ, किनभने सरकारसँग पनि प्रशस्त वित्तीय साधन–स्रोत हुँदैन । थोरै साधन–स्रोत प्रयोग गरेर धेरै फाइदा लिन सक्नुपर्छ । साधन सीमित र अपेक्षा असीमित हुँदा सन्तुलन कायम गर्न कठिन हुने गर्छ । त्यसकारण कसरी धेरै साधन सिर्जना गरेर नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्ने भन्ने कुरामा नै कुनै पनि सरकारकलाई चुनौती हुन्छ ।

अर्थ तथा पैसा सिर्जना गर्ने काम त्यति सजिलो हुँदैन । पैसा एक किसिमको कारोबार गर्ने माध्यम मात्र हो । यो आफैं साध्य होइन र साधन मात्र हो । कसैले कसैका लागि केही काम गरिदिन्छ र त्यो कामले अर्थसँग सरोकार राख्छ भने काम गरेबापत क्षतिपूर्ति दिइने वस्तु भनेको पैसा हो । पैसा निर्माण गर्ने काम सरकारले गर्ने भएकाले धमाधम नोट छापे भइहाल्छ नि भन्ने एक प्रकारको सोचाइ पनि मानिसमा आएको हुन सक्छ । तर, त्यस्तो होइन । नोट छाप्ने पनि विधि र प्रक्रिया हुन्छन् ।

जथाभावी नोट छाप्ने हो भने राज्यले ठूलो संकट भोग्नुपर्छ र मुद्राको कुनै मूल्य हुँदैन । छापिएको नोट एउटा कागजको खोस्टो बराबर हुन जान्छ । एक जोर जुत्ता किन्नका लागि डोकोमा नोट लिएर जानुपर्ने हुन सक्छ । कागजको नोटलाई मूल्यवान् बनाउन विभिन्न किसिमका सुरक्षण राख्नुपर्छ । नोट छाप्ने आधार, विधि र प्रक्रियाहरूलाई तलमाथि नगरेको अवस्थामा मात्र नोटको मूल्य कायम हुन सक्छ । यस्ता समस्या आउन नदिनका लागि सरकारले बुद्धिमत्तापूर्वक अर्थको व्यवस्थापन गरेको हुन्छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रारम्भिक चरण भनेको बजेट हो । राष्ट्रको आर्थिक लेखाजोखा यहींबाट सुरु हुन्छ । साधारण भाषामा भन्नुपर्दा बजेटलाई आयव्ययको विवरण भन्ने गरिन्छ । बजेटलाई यतिमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । यसलाई आयव्ययका अतिरिक्त एउटा राजनीतिक दस्ताबेजका रूपमा पनि लिनुपर्छ । जनताका आवश्यकता र अपेक्षालाई सम्भव गराइदिने माध्यम भनेको नै बजेट हो । त्यसकारण बजेट सरकार र नागरिकका लागि उत्तिकै महत्व हुन्छ ।

अर्थको बढी महत्व हुने भएकाले सरकारले होसियारीपूर्वक बजेट निर्माण गरेको हुन्छ । आम्दानी नभईकन सरकारले खर्च गर्न सक्दैन । आम्दानी गर्ने भनेको सरकारले लगाएको कर, सेवा, शुल्क आदि नै हुन् । जनताले कुनै आर्थिक लाभ हुने काम गर्छ भने त्यहाँ सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ । त्यस्तै राज्यले जनतालाई केही सुविधा पुर्‍याएको हुन्छ भने सो सुविधा उपभोग गरेबापत जनताले शुल्क तिरेको हुन्छ । सरकारले कर तथा सेवा–शुल्क आदि लिन्छ अनि त्यही पैसा जनताका लागि खर्च गर्छ । यस प्रकारले सरकारले आम्दानी सिर्जना गरेर खर्च गरेको हुन्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सरकारसँग त्यसै कुबेरको ढुकुटीजस्तो गरी पैसा थुप्रिने होइन । एकातिरबाट पैसा लिएको हुन्छ, अर्कातिर खर्च गरेको हुन्छ । जहिले पनि सरकारलाई आम्दानी र खर्चको सन्तुलन कायम गर्न भने चुनौती नै हुन्छ ।

जनताले राज्यसँग धेरै चाहेको हुन्छ तर ती आवश्यकता पूरा गर्न राज्यसँग प्रशस्त साधन–स्रोत हुँदैन । जनताका अपेक्षा र साधनबीच सन्तुलन कायम गर्न सरकारलाई कठिनाइ परेको हुन्छ । उद्योगी–व्यवसायीहरू कर कम तिर्न चाहन्छन् । त्यसैगरी जनता धेरै शुल्क तिर्न रुचाउँदैनन् । सबैले नै थोरै कर तथा सेवा शुल्क तिरेर सरकारबाट धेरै फाइदा लिन चाहेका हुन्छन् । यस अवस्थामा सरकार भने तनावमा रहेको हुन्छ । किनभने थोरै आर्थिक साधन प्रयोग गरेर जनताका धेरै आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने हुन आउँछ । यो नै जुनसुकै सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय हुने गर्छ । आवश्यकता र साधनबीच सन्तुलन कायम गर्न सरकारलाई कठिन भइरहने हुँदा सरकारले आफूले प्राप्त गर्ने साधनभन्दा पनि बढी अनुमान गरेको हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्व १४२२ अर्ब अनुमान गरेको छ, जुन राजस्व प्राप्त हुन सक्दैन । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दाको अवस्थामा ७७२ अर्ब मात्र प्राप्त भएको छ । असुल नै हुन नसक्ने पैसा आउँछ भनेर बजेटमा समावेश गरिएको छ । यही बिन्दुदेखि नै अर्थतन्त्रमा कमजोरी प्रारम्भ भएको हुन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने काम चालु आर्थिक वर्षको मध्यतिरबाट सुरु भएको हुन्छ । यसैको सेरोफेरोमा राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट सीमा अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको हुन्छ । उपलब्ध हुन सक्ने साधन–स्रोतको आधार र जनताका आवश्यकताका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट सीमा तय गर्नुपर्ने भए पनि अलि बढी नै दिएको हुन्छ । यही सीमा पनि नाघेर सरकारले बजेट तर्जुमा गरेको हुन्छ । सरकारसँग बढीभन्दा बढी बजेट माग हुने भएकाले पनि बिनाआधार बजेट ठूलो आकारको बनाउने गरिएको हुन्छ । यसरी बजेट निर्माण गर्ने अवस्थादेखि नै अर्थतन्त्रमा चुनौती हुन्छ ।

खास गरेर सरकारको आम्दानीका स्रोत भनेको राजस्व, अनुदान, आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण नै हुन् र बजेटमा यिनीहरू नै उल्लेख गरिएका हुन्छन् । राजस्वबाट प्राप्त हुने आम्दानीबाट सरकारले साधारण खर्च गरेको हुन्छ । कर्मचारीको तलब, भत्ता, कार्यालय सञ्चालन खर्च, दैनिक भत्ता, इन्धन, खाजा खर्च आदि यस शीर्षकअन्तर्गत पर्छन्, जसलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा चालु खर्च भनिन्छ । चालु खर्च अनावश्यक रूपमा बढाउने काम सरकारले गरेको हुन्छ । चालु खर्च अनुत्पादक हुने भएकाले यसले विकास निर्माण कार्यमा योगदान गरेको हुँदैन । जुन खर्चले अर्थतन्त्रमा खासै योगदान पनि दिएको हुँदैन । त्यही खर्चलाई सरकारले महत्व दिँदा अर्थतन्त्रमा समस्या आउने गर्छ । अहिले यही भइरहेको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार हेर्दा पनि यस्तै देखिएको छ । चालु खर्चमा ११४१ अर्ब विनियोजन भएको छ भने पुँजीगतमा ३०२ अर्ब मात्र विनियोजन भएको छ । विकास निर्माणमा कम र प्रशासनिक खर्चमा बढी बजेट विनियोजन गरिनुलाई राम्रो मानिँदैन । जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने हो भने पुँजीगत बजेटमा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ र खर्च पनि गर्न सक्नुपर्छ । बजेट नै उल्टो किसिमले विनियोजन गरिने प्रणालीको अन्त्य गरिनुपर्छ।

दातृ निकायबाट अनुदान प्राप्त हुने यकिन नभईकन पनि बजेटमा रकम विनियोजन गरिएको अवस्था देखिन्छ । कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने तर अनुदान नआउँदा कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेका थुप्रै उदाहरण देखिन्छन् । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा पनि ४९ अर्बको अनुदान अनुमान भएकोमा अहिलेसम्म २ अर्ब मात्र प्रयोग भएको अवस्था छ अर्थात ५.५२ प्रतिशत ।

स्वदेशी र विदेशी गरी ४५२ अर्ब ऋण प्राप्त हुने भनी अनुमान भएकोमा यो पनि आउँछ भन्न सकिँदैन । सम्झौता नभएको अवस्थामा पनि बजेटमा समावेश गरिँदा अनावश्यक रूपमा बजेटको आकार एकातिर वृद्धि हुन गएको देखिन्छ भने अर्कातर्फ कार्यान्वयनको चरणमा बजेटको अभाव हुन गएको देखिन्छ । बजेट तर्जुमाको चरणमा नै यसरी हचुवा किसिमले आम्दानी देखाइँदा राष्ट्रिय आयव्ययमा नै असर परेको छ र बजेटको वास्तविक तस्बिर आउन नसकेको अहिलेको अवस्था हो ।

राष्ट्रिय आयव्ययको अनुमानित विवरण यथार्थ हुनुपर्छ । यथार्थ नभएको अवस्थामा एकातिर बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भने सरकारले उपलब्ध गराउने आर्थिक विवरण पनि विश्वसनीय हुँदैनन् । सहयोगी दातृ निकाय र नागरिकलाई समेत विश्वास दिलाउन सकिएको हुँदैन । विगतदेखि नै यसरी बजेट निर्माण गर्दा त्रुटि भएको देखिन्छ ।

आर्थिक प्रशासनको अर्को कमजोर पाटो भनेको आर्थिक अनियमितता हो । आयोजनाका लागि विनियोजित बजेट जसरी खर्च गरे पनि हुन्छ भन्ने एक प्रकारको धारणा कार्यालय प्रमुखहरूमा भएको पाइन्छ । जसका कारण प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएको छ । बेरुजु फछ्र्योट नगर्ने र प्रत्येक वर्ष थपिँदै जाँदा आर्थिक अनियमित कारोबार नियन्त्रण गर्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको छ । यो कुरालाई महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ ।

हामीले ठूलो आकारको बजेट निर्माण गरेका हुन्छौं । आम्दानीका स्रोत हचुवाको भरमा देखाएका हुन्छौं । तर, अनुमानित बजेटभन्दा थोरै मात्र खर्च गरेका हुन्छौं । यसमा खास गरेर दुई कुरा आएका हुन्छन् । एक त आय नै वास्तविक हुँदैन । अर्को, आम्दानी नआउने भएपछि खर्च हुन सक्ने अवस्था नै रहँदैन र भएको खर्च पनि ज्यादै थोरै हुने गरेको छ । सानो आकारको बजेट खर्चले विकास निर्माण कार्यको लक्ष्य प्राप्त गर्नै सक्दैन ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा, बजेट तर्जुमाको सुरुवाती चरणदेखि नै हामीले गलत अभ्यास गरेको पाउँछौं । बजेटको आय पक्षअन्तर्गत पर्ने राजस्व, अनुदान, आन्तरिक ऋण तथा बाह्य ऋण नै हचुवाको आधारमा बजेटमा समावेश गरेका हुन्छौं । हचुवा अनुमानित आम्दानीले निश्चय नै बजेट कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएकै हुन्छ । अनुमानको तुलनामा न्यून बजेट खर्च हुँदा जनताले गरेका अपेक्षा र वास्तविक अवस्थामा ठूलो भिन्नता आएको हुन्छ । बजेट कार्यान्वयनबाट अपेक्षा र वास्तविक अवस्थाबीचको खाडल साँघुरो हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकिरहेको अहिलेको अवस्था छ । त्यसकारण अर्थतन्त्रको चरण–चरणमा भइरहेका कमी–कमजोरीको निराकरण गरेर देशको अर्थतन्त्र वास्तविक बनाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्