Logo

सरकारलाई मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसमध्ये १३.६४ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन

फाइल तस्बिर ।

ललितपुर- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमध्ये पूर्ण रुपमा १३.६४ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको बताएका छन् । आइतबार ललितपुरमा आयोगको २४औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उनले आयोगले नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रतिशत हेर्दा १३.६४ प्रतिशत पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको बताएका हुन् ।

उनकाअनुसार ३७.२३ प्रतिशत आंशिक र ४९.१३ प्रतिशत कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेका छन् । पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले सिफारिस गरेकोमा पर्याप्त बजेट निकासा र छुट्टै कोषको अभावमा कतिपय पीडितहरूले क्षतिपूर्ति समेत पाउन नसकेको उल्लेख गरे । उनले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन छुट्टै कोष स्थापनाका लागि आयोगले पटकपटक सरकारलाई अनुरोध गरेको भएपनि अहिलेसम्म सुनुवाई हुन नसकेको बताए ।

उनले आयोगका सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले निरन्तर प्रतिवद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन समिति गठन भई कार्य भइरहेकोले सिफारिस कार्यान्वयनमा प्रगति हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले स्थापनादेखि हालसम्म आयोगमा १३ हजार २७३ उजुरी दर्ता हुन आएकोमा ७ हजार ८८५ उजुरी फछ्यौट भई १ हजार ५५५ वटा उजुरीउपर सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।

जसमा मानव अधिकारको अवस्था सुधारका लागि नीतिगत सिफारिसहरु समेत रहेका बताए । यस आ.व.मा आयोगमा ८४ वटा उजुरी दर्ता भई कारवाहीको क्रममा रहेका र हालसम्म ४२५ वटा उजुरीहरु आयोगको बैठकमा पेश भएको बताए । जसमध्ये ३८३ वटा उजुरीहरु फच्छ्यौट भएका एवं १३९ वटा सिफारिस गरिएका छन् ।

सिफारिस गरिएकामध्ये द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका उजुरीहरु, महिला अधिकार, विकासको अधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकार, आदिवासी जनजातिका अधिकार, दलितका अधिकार, व्यवसाय र मानव अधिकार लगायतका घटनाहरूसँग सम्बन्धित रहेको बताए । अध्यक्ष मगरले संक्रमणकालीन न्यायको कार्य छिटो टुंगिनुपर्छ भन्नेमा आयोग दृढ रहेको बताए ।

उनले आयोगले मानव अधिकार सम्बन्धी पाचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलित, मुस्लिम, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, श्रमिक, किसान, दिगो विकास लक्ष्य, व्यवसाय र मानव अधिकार, जलवायु न्याय तथा प्रेश तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विषयमा गरेको अनुगमन तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यबाट यी समुदाय र क्षेत्रको मानव अधिकार प्रचलनको लागि तीनै तहका सरकारबाट प्रभावकारी पहल हुनुपर्ने देखिएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्