Logo

सार्वजनिक ऋण र राजस्व अपचलनको सम्बन्ध

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा मुलुकको सार्वजनिक ऋण थोरै छ भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै गर्दा ऋणको आकार फुल्दै गएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा चालु खर्चको बढोत्तरी जसरी भइरहेको छ, त्यसैगरी राजस्व संकलन हुन नसकेपछि सरकार ऋणको सहारामा चल्नुपरेको छ । पुँजीगत खर्चका लागि ऋणको सहारा लिनुपरेको धेरै भएको छ । पछिल्ला दिनमा राजस्वले चालु खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आउन थालेपछि स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्न पुग्छ ।

यसको विकल्प अर्को छैन । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्ममा सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो वर्ष अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएका बेला करिब २४ खर्बको ऋण धेरै ठूलो होइन । जिडिपीका आधारमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४२.०२ प्रतिशत पुगेको छ । तर, ऋणको बढोत्तरी कुन किसिमले भइरहेको छ भन्ने ठूलो प्रश्न हो । पछिल्ला पाँच वर्षमा नै ऋणको आकार दोब्बर हुनुले हामी कता पुग्दै छौं भन्ने प्रश्नचिह्न उठेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यो वर्ष ९८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऋण थपिएको छ । वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋणको आकार २२ खर्ब ९९ अर्ब थियो । पछिल्लो वैशाखमा मात्र ११ अर्ब ६४ करोड ऋण थप भएको छ । कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ११ खर्ब ८४ अर्ब हो भने बाह्य १२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ हो । अहिले जिडिपीको तुलनामा आन्तरिक ऋण २०.७६ प्रतिशत र बाह्य ऋण दायित्व २१.२६ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले ऋण लिने मात्र होइन, लिएको ऋण तिर्ने पनि गरेको छ ।

यो वैशाख मसान्तसम्म सरकारले २ खर्ब ६४ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये १ खर्ब ६६ अर्ब ऋण तिरेको छ । वैशाखसम्ममा आन्तरिक ऋण १ खर्ब ३५ अर्ब तिरिएको छ भने बाह्य ३० अर्ब ९३ करोड भुक्तानी भएको छ । यो तथ्यांकअनुसार कुल सार्वजनिक ऋणमा ९८ अर्ब रुपैयाँ थप भएको हो । यो वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरेर ४ खर्ब ५२ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । यसमध्ये आन्तरिक ऋण २ अर्ब ४० अर्ब र वैदेशिक ऋण २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ हो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण बढ्दै गएको छ । यो झनै चिन्ताको विषय हुनुपर्छ । आन्तरिकभन्दा बाह्य ऋणको ब्याज निकै कम पर्छ । अहिले सरकारले आन्तरिक ऋण ३.४१ प्रतिशत ब्याजदरमा लिइरहेको छ भने बाह्य ऋणको ब्याजदर औसतमा ०.६८ प्रतिशतको छ । यस्तोमा सरकारको प्राथमिकता आन्तरिकभन्दा बाह्य हुनुपर्ने हो । तर, बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण उठाउन सजिलो भएकाले सरकारको प्राथमिकता पनि यतै गएको देखिन्छ । ऋण थपिनुको एउटै कारण आन्तरिक स्रोत मजबुत नहुनु हो ।

सरकारले वर्षौंदेखि राजस्वको दायरा बढाउन सकेको छैन । करयोग्य आम्दानी गर्नेहरू लाखौंको संख्यामा कर तिर्नबाट बाहिर बसेका छन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार निकै ठूलो छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढेपछि स्वाभाविकै रूपमा राजस्व उठ्दैन । विगतमा सरकारले वार्षिक रूपमा औसतमा १५ प्रतिशतका दरले राजस्व बढाउँदै आएको थियो । तर, पछिल्लो वर्ष बढ्ने होइन, उल्टै राजस्व असुली घटेको थियो । यो वर्ष राजस्वमा सुधार आएको पक्कै छ । तर, त्यो गत वर्षसँग तुलना गर्दा मात्र हो ।

खासमा राजस्वमा सुधार आउन सकेको छैन । यही जेठ ६ सम्मको तथ्यांक हेर्दा ८ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । जबकि लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्बको हो । लक्ष्यको अनुपातमा राजस्व निकै कम असुली भएका कारण ऋण थपिँदै गएको हो । सार्वजनिक ऋणको आकार नबढाउने हो भने सबैभन्दा पहिले राजस्व वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । राजस्व बढाउन यसको दायरा फराकिलो पार्ने र दायराभित्र आएकाहरूले पनि वास्तविक आयअनुसार कर तिरे/नतिरेको अनुगमन गर्नुपर्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व अपचलनका घटना धेरै सार्वजनिक भएका छन् । व्यक्तिभन्दा पनि कर छलीमा सार्वजनिक संस्थाहरू नै बढी देखिन्छन् । यो सबै सरकारी निकायहरूको नालायकीपनका कारण भएको हो । कर छलीमा स्वयं कर्मचारीहरूको पनि मिलिभगत छ । कर छलीमा सहयोग गर्ने सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर राजस्व असुलीमा जोड दिन सके धेरै ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्