दिगो स्तरोन्नतिको पक्षमा

संयुक्त राष्ट्रसंघले विकासोन्मुख राष्ट्र (डीसी)मा स्तरोन्नतिको तयारी गरिरहँदा नेपालले जनाएको असहमतिले आर्थिक क्षेत्रमात्र नभइ राजनीतिक क्षेत्र पनि यतिबेला तरंगित भएको छ । नेपालले अझै केही समय अति कमविकसित राष्ट्र (एलडीसी)मै रहिरहन प्रक्रिया अघि बढाएसँगै कतिपयले यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिएको पनि पाइएको छ । राष्ट्रसंघले मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम सूचकांकमा नेपालको प्रगति सन्तोषजनक रहेको भन्दै विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने तयारी गरेको हो । तर, नेपालले यसमा असहमति जनाएको छ र एलडीसीमै रहिरहने अडान राखेको छ ।
झट्ट हेर्दा नेपालको कदम जो कोहीलाई पनि स्वाभाविक नलाग्न सक्छ । नेपालले सँधै आफ्नो गरिबी बेचिरहने कि विकासोन्मुख हुँदै समृद्ध मुलुकको दिशातर्फ अघि बढ्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ । तर, विज्ञहरूको तर्क मान्ने हो भने यसमा सुझबुझपूर्ण निर्णय भएको छ । नेपालले दिगो र गुणस्तरीय सूचकांकलाई आधार मान्नुपर्ने अडान राखेको छ । नेपाल आफैंले भने २०२२ सम्ममा यो सूचीमा पुग्ने भन्दै योजनाबद्ध कार्यक्रम लागू गरिरहेको पनि छ । राष्ट्रसंघ जसरी पनि एलडीसीको संख्या घटाउन चाहाने र त्यसका लागि सूचकांकहरूको जथाभावी व्याख्या गर्न थालेपछि त्यसविरुद्ध नेपालले अडान राखेको हो । निश्चय नै राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेलगायतको यसमा महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । वाग्लेलगायतकै अडानका कारण सन् २०१८ मै नेपाललाई विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने प्रयास सफल हुन सकेको छैन । वाग्लेले राजीनामा दिइसकेको अवस्था छ र नयाँ सरकारले गठन गर्ने योजना आयोगले पनि यसैमा अडान राख्न सक्नुपर्छ ।
यतिबेला संयुक्त राष्ट्रसंघ संसारमा गरिबी घटाएको श्रेय लिनुपर्ने दबाबमा छ । टर्कीको इस्तानबुलमा सन् २०११ मा सम्पन्न सम्मेलनले अति कमविकसित मुलुकको संख्या आधा घटाउने भन्ने लक्ष्य राखेको थियो । यसै कारणले नेपालजस्ता बोर्डरलाइनका मुलुकलाई उनीहरू छिटोभन्दा छिटो स्तरोन्नति गराउन चाहान्छन् । नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सूचकमा लक्ष्य प्राप्त गरिसके पनि यी क्षेत्रमै पनि दिगो विकासको आधार देखिएको छैन । पहिलो पुस्ताको विकास सूचकांकलाई आधार बनाइएकाले दोस्रो पुस्ताको सूचकांकलाई आधार मान्नुपर्ने नेपालको अडान उचित छ । यस्तै, आर्थिक जोखिमको सूचकांकमा सन् १९६० को अफ्रिकाको अवस्थालाई आधार मानिएकोमा अहिलेको विकासको अवस्थालाई आधार मानेर गर्नुपर्ने विश्लेषण गर्नुपर्ने नेपालको अडानलाई पनि स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।
सन् १९७१ देखि २५ देशबाट सुरू भएको अतिकम विकसित मुलुकहरूको सूची अहिले ५० पुगेको छ । हालसम्म पाँचवटा मुलुकमात्र यो सूचीबाट स्तरोन्नति भएका छन् । प्रत्येक तीन वर्षमा हुने अति कमविकसित तथा भुपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधि संस्थाले प्रत्येक तीन वर्षमा सूची हेरफेर गर्छ । स्तरोन्नति भएमा हाल व्यापार, विकास, रोजगार, संस्थागत र मानव संशाधान विकासका क्षेत्रमा पाइरहेको १ सय ३६ प्रकारका सहयोग नेपालले गुमाउनुपर्ने हुन्छ । विश्व बजारमा नेपाली वस्तुहरूको सहुलियतपूर्ण पहुँचदेखि बजार विकासमा प्राविधिक सहयोगसम्म नेपालले कम विकसित देशको हैसियतबाट पाइरहेको छ । यसैले पनि यी सुविधाबाट वञ्चित नहुन नेपालले आफ्नो अडान यथावत् राख्नुपर्छ र सहयोगका लागि युरेपेली युनियनलगायतसँग कूटनीतिक सहयोग लिनुपर्छ । यसमा नै नेपालको भलाइ छ ।