नयाँ सरकारका आर्थिक कार्यभार

नेपालले सात दशकअघिबाट सुरु गरेको राजनीतिक परिवर्तनको भार पूरा भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै सबै किसिमका राजनीतिक परिवर्तनको अध्याय पूरा भएको मानिए पनि वास्तविक अर्थमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहका सरकारहरू बनेपछि देश संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ । स्थानीय तहको सरकारले करिब ६ महिनाअघि नै कार्यारम्भ गरिसकेको भए पनि प्रादेशिक र संघीय सरकारहरूले भर्खर पूर्णता पाएका छन् । संविधानमा तीनै तहका सरकारहरूको आआफ्नै अधिकार र कार्यक्षेत्र स्पष्ट किटान गरिएको छ । त्यसैले तीनै तहका सरकारहरूले आफ्नो दायित्वअनुसार अब राष्ट्रिय विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना नीति, कार्यक्रम, योजना र कार्ययोजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१. श्वेतपत्र
अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था निकै नाजुक छ । कुल ८ महिना सत्तामा रहेको देउवा सरकारले अर्थतन्त्रमाथि निकै ठूलो चाप सिर्जना गरेर ओली सरकारमाथि ठूलो वित्त घाटा, आन्तरिक ऋण, आर्थिक सुशासनहीनताको विरासत छाडेर गएको छ । अन्य विवरणहरू छाडेर सरकारकै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि महालेखा परीक्षकको विवरणअनुसार फागुन २ गतेसम्म सरकारको बजेट ७१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । सरकारी खर्चको विस्तार आशातीत नहुँदा पनि पहिलो ६ महिनाभित्रमा १ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड रुपैंया आन्तरिक ऋण उठाइसकिएको छ । फागुन पहिलो सातासम्म खर्च विनियोजनको २० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन जबकि चालू खर्च विनियोजनको ४५.५१ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।
सरकारी खातामा ३ खर्ब ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च नभई सञ्चितमा रहेको देखिए पनि त्यो सबै खर्च गर्न मिल्ने रकम भने होइन, त्यसमध्ये ९३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएको रकम हो । यो आर्थिक वर्षभरिमा १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य भए पनि तेस्रो त्रैमासिकसम्ममा १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको अर्को अद्यावधिक तथ्यांकले देखाएको छ । अर्थात् ओली सरकार ऋणात्मक राज्यकोष लिएर सत्तामा बसेको छ । यही अवस्था रहिरहे ओली सरकारले कर्मचारीको तलबभत्ता खुवाउनमात्र होइन, कैदमा रहेका कैदीका सिदा खुवाउनसमेत थप आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्ने अवस्था छ ।
देउवाले पद छाड्नुभन्दा अघि टेलिभिजनमार्फत गरेको सम्बोधनमा चुनावलगायतका कारणहरू जनाउँदै विकास खर्च गर्न नसकिएको बताए पनि बेपत्तै ढंगले साधारण खर्च किन बढ्यो भन्ने विषयमा भने प्रष्ट पारेनन् ।
अन्य आर्थिक परिसूचकहरू पनि सकारात्मक छैनन् । देशको चालू खाता ७५ अर्ब ७१ करोड रुपैंयाले घाटामा छ भने शोधनान्तर घाटा ६ अर्ब ६६ करोड रुपैंया पुगेको छ । रेमिट्यान्स आय लगातार घट्दो गतिमा छ । आर्थिक वृद्धिदर साढे ४ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । यो सरकारले राखेको ७.२ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा निकै कम हो । पहिलो ६ महिनाको व्यापार घाटा ४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैंया पुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति गत वर्षको तुलनामा घट्दो क्रममा छ ।
आर्थिक सहायताका नाममा देउवा सरकारले राज्यकोषबाट खुलेआम बाँडेको राज्यकोषको रकम करोडौं पुगेको छ । रकमान्तर गरेर हेराफेरि गरिएको बजेटको अर्को फेहरिस्त छ । सुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोगजस्ता निकायबाट भएको आर्थिक अनुशासन उल्लंघनको प्रसंग सुन्न अर्थमन्त्रालयको परिसर पुग्ने हो भने जो कोहीले पनि जिब्रो टोक्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा कृत्रिम-स्वनिर्मित वा वास्तविक जेजस्तो भए पनि तरलता व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या देखिएको छ ।
अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था के छ ? देउवा सरकारले सरकारमाथि के कस्ता दायित्वहरू छोडेर गयो भन्ने विषयमा ओली सरकारले अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे आमनागरिकहरूलाई सही जानकारी प्रवाह गर्नका लागि तत्कालै श्वेतपत्र जारी गरिहाल्नु पर्छ ।
२. पूरक बजेटप्रादेशिक बजेट
ओली सरकार अहिलेकै बजेट संरचनामा सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा छैन । संघीयता कार्यान्वयको मुख्य दायित्वसहित सरकारमा आएको ओली नेतृत्वका संघीय सरकार र सँगसँगै कार्यान्वयनमा आएका प्रादेशिक सरकारहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि तत्कालै पूरक र प्रादेशिक सरकारहरूले अल्पकालिक बजेट जारी गरिहाल्नु पर्ने अवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारहरू सञ्चालनका लागि एक एक अर्ब रुपैंया विनियोजन गरिएको भए पनि त्यो रकम हचुवाका भरमा खर्च गर्न मिल्दैन । प्रदेश सरकार गठन भएसँगै तिनले के कस्ता प्राथमिकतामा, कुन कुन शीर्षकमा प्राप्त अनुदान रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयलाई निक्र्योल गर्नका लागि पनि प्रादेशिक बजेट नबनाई हुँदैन ।
३. आर्थिक नीति
संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र’ उल्लेख भए पनि नेपालले अवलम्बन गर्ने आर्थिक नीति के हो भन्ने विषयमा अझै प्रष्ट छैन । पहिलो पटक वाम गठबन्धनको सरकार गठन भएकाले यी दलहरूले अवलम्बन गर्ने समाजवादी प्रारूप के हो र त्यसको परिवर्तित विश्व अर्थ–राजनीतिक संरचनासँग कस्तो तादात्म्य रहनेछ भन्ने विषयमा व्यापक अन्योल कायम छ । खासगरी खुला बजार अर्थनीतिका विषयमा एमाले र माओवादीका केही नेता तथा ती पार्टीसम्बद्ध आर्थिक विज्ञहरूले राख्दै आएका धारणाहरूका कारण निजी क्षेत्र अन्योलग्रस्त छ । जब आन्तरिक लगानीकर्ता नै अन्योलमा रहन्छन्, तब बाह्य लगानीकर्ता पनि आश्वस्त हुन सक्ने कुरै आउँदैन । त्यसैले राज्यले अवलम्बन गर्ने आर्थिक नीति तत्कालै तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
४. योजना आयोगको पुनर्संरचना
समाजवादी अर्थतन्त्र हाबी भएको बेला पचासको दशकमा गठन गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोग र आयोगले तर्जुमा गर्ने आवधिक विकास योजनाहरूको मोडल अब आउटडेटेट भएकाले यसमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बहस चलेको लामो समय बितिसकेको छ । योजना आयोग पुनर्संरचनाका लागि भनेर गठित समितिले समेत आफ्नो प्रतिवेदन आयोगसमक्ष बुझाइसकेको छ । देशमा तीन तहका सरकारहरू– संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय रहने परिवेशमा अब केन्द्रीकृत रूपमा आवधिक विकास योजनाका कार्यक्रम तथा योजनाहरू तय गरेर तिनैको कार्यान्वयन गर्न–गराउनका लागि बजेटको संरचना बनाउने र सोहीअनुसार बजेट बाँडफाँट गर्ने विधिबाट हामीले सोचेजस्तो आर्थिक विकास हासिल गर्नै सक्दैनौं । अब तीनै तहका सरकारहरूले आआफ्नो प्राथमिकताअनुसारको अल्प, मध्य तथा दीर्घकालीन विकास प्राथमिकता किटान गरी सोहीअनुसार तिनको कार्यान्वयनका कार्यदिशा तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । अब परम्परागत योजना प्रक्रिया होइन, समयबद्ध कार्यक्रमसहितका रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा गरिनुपर्छ ।
५. प्रशासनतन्त्रको पुनर्संरचना
२००९ सालदेखि नेपालमा प्रशासनतन्त्रको पुनर्संरचनाको प्रयास हुँदै आएको भए पनि यो क्रम अझै सकिएको छैन । नेपालको प्रशासनतन्त्रमा अझै पनि ‘हाकिमी’ मानसिकता कायमै छ । राणाकालको बहाहाकिमको संरचनाबाट हाम्रो प्रशासनतन्त्र बाहिरिनै सकेको छैन । जतिसुकै स्वच्छ छविका, जतिसुकै काम गर्छु भन्ने मानसिकताका नेताहरू सत्तामा पुगून्, मन्त्री बनून्; विद्यमान प्रशासनतन्त्रले उसलाई यति घुमाइ दिन्छ कि आफ्नो सोच, भिजन र दृष्टिकोणअनुसारका कार्यक्रमहरू लागू गराउनै पाउँदैन । त्यसबाहेक नेपालको राजनीति र प्रशासनतन्त्रमा बलियो घुसपैठ गरिसकेको कमिसनतन्त्रका ठेकेदार र मिलेमतोवादी पुँजीपतिहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूलको नीति, नियम, कानुन र प्रक्रियाहरू ल्याउन, तिनमा संशोधन गर्न र त्यहीअनुसारको कार्यान्वयन गर्नका लागि गर्ने खेलोफड्कोले जुनसुकै सरकार बने पनि तिनले आफ्नो प्राथमिकताभन्दा यस्तै समूहको स्वार्थमा काम गर्न बाध्य हुन्छन् ।
अहिलको संघीय संरचनाअनुसार पुरानो प्रशासनतन्त्रको संरचनाले काम गर्नै सक्दैन । माथिदेखि तलसम्मै नयाँ ढंगले प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्नैपर्छ ।
६. संस्था (इन्स्टिट्युसन) सिर्जना
देशले आर्थिक नीति, रणनीति र कार्यनीति बनाएर मात्र हुँदैन; तिनको सशक्त कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी संयन्त्रहरू भएनन् भने कार्यान्वयन पक्ष जहिल्यै कमजोर रहन्छ । संघीयताको कार्यान्वयनका लागि मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आइरहेको नयाँ बहावअनुसार मुलुकको संरचनागत विकासका लागि समेत संस्थाहरू सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । जब बलियो इच्छाशक्ति र कार्यान्वयन क्षमता भएको सरकार, उचित राष्ट्रिय नीति, पर्याप्त स्रोतसाधन र बलिया संस्थाहरू हुन्छन्, तब मुलुकले उच्च आर्थिक विकासको मार्ग समात्न समय नलाग्ने उदाहरण चीनले देखाइसकेको छ ।
७. परराष्ट्र नीतिमा फेरबदल र आर्थिक कूटनीति
अहिलेको शताब्दीमा देश परम्परागत कूटनीतिबाट अगाडि बढ्नै सक्दैन । कहिले इन्डिया कार्ड र कहिले चाइना कार्डका नीतिले हाम्रो सबलता होइन, कमजोरी नै झल्काइरहेको छ । अहिलेको विश्वमा कुनै मुलुक ‘बडाभाइ (बिगब्रदर) र कुनै मुलुक सानोभाइ हुनै सक्दैन । मुलुकको स्वाधीनतामा खलल नपुग्ने गरी अब नेपालको परराष्ट्र नीतिमा परिवर्तन गर्नैपर्छ । अहिले विश्वभरि नै आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट आफ्नो मुलुकको ब्रान्डिङ, बजारीकरण गर्ने चलन बढ्दो क्रममा छ । त्यसैले नेपालको विद्यमान विदेश नीतिलाई पनि आर्थिक कूटनीति उन्मुख बनाउनै पर्छ ।
८. सुशासन
जतिसुकै राम्रा नीतिहरू हुन्, जतिसुकै दीर्घकालीन दृष्टिकोण भएका नेतृत्व होस्, जस्तासुकै संस्थागत संरचनाहरू हुन्; नेतृत्व, प्रशासनतन्त्र भ्रष्ट भयो, आर्थिक अनुशासनको चरम उल्लंघन भयो, नागरिक तहको सेवाप्रवाहमा अवरोधहरू कायमै रहे भने देशले समृद्धिको बाटो समाउनै सक्दैन । त्यसैले तीनै तहका सरकारहरूमा सुशासनको प्रत्याभूति हुनैपर्दछ ।