उत्पादनमुखी र आयात प्रतिस्थापन केन्द्रित बजेट ल्याउनुपर्छ

हेटौंडा– निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले संघीय सरकारले ल्याउँदै गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादनमुखी र आयात प्रतिस्थापन केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कृषि र औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्दै निर्यातसमेत गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्न सरकारले ठोस नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

विदेशबाट तयारी सामान आयातमा लाग्ने करको तुलनामा कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने करको दर दुई गुणासम्म घटाउन उद्योगी–व्यवसायीका अगुवाको सुझाव छ । आयातित तयारी वस्तुको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी लागु गर्न सके स्वदेशी उद्योग प्रोत्साहित हुनुका साथै उपभोक्ता हितको समेत संरक्षण हुने उनीहरुको भनाइ छ । ढुंगा, गिटी बालुवा र जंगलमा कुहिएर जाने गरेका काठ विदेश निकासी खुला गरे मुलुकको अर्थतन्त्र चलायनमान हुन सक्ने सुझाव पनि उनीहरुले दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य कृष्ण कटुवालले बैंकहरुले व्यवसायीलाई चेपुवामा पारिरहेको भन्दै त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताए । अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा ब्याज तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई धितो थप नगरी मूल साँवामा गाभेर किस्ता नियमित गराउने व्यवस्था सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरिनुपर्नेमा कटुवालको जोड छ । ‘बैंकले जसरी व्यवसायीलाई चेपिरहेका छन्, त्यो काम तत्काल बन्द हुनुपर्छ । बैंकको ब्याजदर कार्यान्वयनमा आउने गरी घटाइनुपर्छ । अहिले देखाउनको लागि मात्र घटाइएको छ, तर राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार बैंकहरुले ब्याजदर घटाएका छैनन्,’ कटुवालले भने ।

व्यवसाय धरासायी भइरहेको बेला कर तिर्न नसकेका उद्योगी–व्यवसायीलाई कम्तीमा जरिवाना छुट हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । करको दर बढाउने भन्दा पनि दायरा बढाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने कटुवालको सुझाव छ । आर्थिक पाटो चलायनमान बनाउनको लागि ढुंगा, गिटी, बालुवा विदेश निकासी खुलाउनुका साथै भारतलगायत तेस्रो मुलुकलाई बिक्री गरी पर्याप्त आम्दानी लिन सकिने उनले औंल्याए ।

‘अबको बजेटले ढुंगा, गिटी, बालुवाको विदेश निकासी खुला गर्नुका साथै वनजंगलमा कुहिएर जाने गरेका काठ निकालेर स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री गर्न तर्फ बाटो खुला गर्नुपर्छ । जंगलमा कुहिएर गइरहेका काठ निकाल्नको लागि कानुनी समस्या छन् भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न तदारुकता देखाउनुपर्छ,’ उनले भने । यसैगरी निर्माण व्यवसायीको सरकारले दिनुपर्ने दायित्व भुक्तानी लामो समयदेखि रोकिएको भन्दै बजेटमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य बीमाको पैसा स्वास्थ्य संस्थाले लामो समयदेखि भुक्तानी नपाइरहेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कृषि उद्यम केन्द्रका निवर्तमान सभापति अरुणराज सुमार्गीले अहिलेको अर्थनीतिले कानुनी प्रावधानभन्दा बलियो बैंकमात्र हुने र व्यवसायी कमजोर हुने अवस्था रहेको भन्दै व्यवसायीहरुले लगानी गर्ने वातावरण नै नबनेको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार यस्तो अवस्थालाई परिवर्तन हुनेगरी बजेट ल्याउनुपर्छ । ‘नेपालमा अनुदानमुखी बजेट ल्याएर विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यस्तो खर्च हुन नसक्ने अनुदानलाई कटौती गरी व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्न सहुलित दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सुमार्गीले साना उद्योगी र व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी कार्यक्रमहरु ल्याउन जरुरी रहेको बताए । उनका अनुसार साना तथा लघु उद्यमलाई प्रोत्साहित गरिरहेका माइक्रो फाइनान्स र सहकारीहरु नै अहिले डुबिरहेका छन् । तिनीहरुलाई महत्व नदिई ठूला बैंकहरुलाई मात्र पक्षपोषण हुने अर्थनीतिका कारण समस्या भइरहेको छ । यस्तो नीति परिवर्तन गर्न जरुरी छ । व्यवसायी सुमार्गीले कृषिमा लगानी बढाउने र उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चितता गर्नेगरी बजेटले नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।

‘कृषिमा करिब ६ प्रतिशत मात्र बजेट हुन्छ, त्यो पनि अनुदानमुखी बजेट हुन्छ । कृषकलाई बजार, समयमै बिउ र मलको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । उत्पादनको आधारमा समर्थन मूल्य तोकी उत्पादनकै आधारमा अनुदान थपेर दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बहुसंख्यक युवा कृषि कर्म गर्न विदेश गइरहेका छन् । उनीहरुलाई राम्रो तलब दिन सके यहिँ राम्रो कृषि उत्पादन गर्न सकिन्छ । कोरियाले मौसमी कामदारको रुपमा विदेशी कामदार बोलाएर राज्यले पैसा खर्च गरिरहेको छ । नेपालले त्यस्तो किसिमको नीति अपनाउने हो भने हाम्रा जनशक्ति रोक्न सक्छौं । कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन सके कुल गार्हस्थय उत्पादन बढ्न समय लाग्दैन ।’

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण गुप्ता अग्रवालले अहिलेको आर्थिक मन्दीबाट कसरी निजी क्षेत्रले उन्मुक्ति पाउन सक्छ भन्ने बाटो आगामी बजेटले देखाउनुपर्ने बताए । उनले व्यवसायीलाई चारैतिरबाट करले चेपिरहेको भन्दै करलाई केही सहज बनाउन जरुरी रहेको धारणा राखे । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले कर्जाको प्रक्रियालाई धेरै बढी अप्ठेरो बनाइरहेको छ । अहिलेको प्रक्रियाभित्र छिरेर व्यवसायीले ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन ।

अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार आफ्नो व्यापारको २५ प्रतिशतमात्र कर्जा लिन पाउने भनेर नीति ल्याइएको थियो, पहिले यस्तो व्यवस्था थिएन । आर्थिक मन्दीको बेला व्यवसाय घाटामा छ, अनि कर्जा थप गर्न पनि आफ्नो व्यवसाय धितो राखेर धितो अनुसारको कर्जा नआउने भएपछि व्यापारी डिप्रेशनतिर गइरहेका छन् । उनले कर्जा प्रक्रियालाई अबको बजेटबाटै सरल र सहज बनाउनु जरुरी रहेको बताए । अहिलेको आर्थिक मन्दीबाट कसरी उद्योगी–व्यवसायीलाई उकास्ने भन्नेबारे सरकारले ठोस नीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नको लागि सरकारले व्यापार घाटा कम गर्ने नीति ल्याउनु जरुरी रहेको बताउँदै गुप्ताले बजेटबाटै उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने किसिमको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरे । ‘कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार दर घटाउने र तयारी सामग्री आयातमा बढाउने गरिएमा बल्ल मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी बढ्छ । निर्यात व्यापार पनि बढ्दै जाने परिस्थिति बन्न सक्छ,’ गुप्ताले भने । कृषि उत्पादन बढाउन अहिलेको अनुदान दिने मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने गुप्ताले विचार व्यक्त गरे । ‘कृषि क्षेत्रको विकास गर्न बाटो, बिजुली, सिँचाइको सुविधा राज्यले पु¥याइदिने, मल र बिउ समयमै दिने सुनिश्चितता गर्ने जस्ता काममा राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनले भने ।

उद्योग परिसंघ बागमती प्रदेश उपाध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेलले आगामी बजेटमा सरकारले आयात प्रतिस्थापनलाई ध्यानमा राखेर कम्तीमा १० वर्षे औद्योगिक विकास रणनीति घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आत्मनिर्भर हुन सकिने वस्तुको पहिचान गरी प्रवद्र्धन गर्ने नीति ल्याउनु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । तयारी वस्तु आयात करको तुलनामा कच्चा पदार्थ आयात कर दुई गुणाले कम गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘तयारी वस्तु आयातमा गुणस्तरको मापदण्ड तयार गर्न सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘आयात हुने वस्तुलाई परीक्षण गरी तोकिएको मापदण्ड पुगेकालाई मात्र भित्र्याउने रणनीति बनाउनुपर्छ । यसले दुईवटा कुरामा फाइदा छ, एउटा स्वदेशमै वस्तु उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्छ भने अर्को उपभोक्ता हितको पनि संरक्षण हुन्छ ।’ प्रविधि विकास र सुधार गर्न रणनीति नै बनाएर लागु गर्नुपर्ने प्याकुरेलले औंल्याए । उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाउन र उत्पादन लागत घटाउन सरकारले प्रोत्साहन कार्यक्रम घोषणा गर्न सके त्यसले पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा हुने तर, कार्यान्वयनमा सरकारकै निकाय बाधक बन्ने गरेको प्याकुरेलले आरोप लगाए । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना घोषणासँगै काम पनि तत्काल अघि बढाउन सरकारले तत्परता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई पनि औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनको अनुमति दिन जरुरी रहेको प्याकुरेलले बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्र आफैंमा कारोबार गर्ने निकाय नभई औद्योगिक विकासमा टेवा पुर्याउने संयन्त्रमात्रै हो । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई सहज ढंगले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न दिने नीति बजेटबाट घोषणा गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।