सहकारी पीडित फेरि सडक आन्दोलनमा

काठमाडौं– सहकारी पीडित तेस्रो पटक सडक आन्दोलनमा आएका छन् सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि उनीहरु सडकमा उत्रिएका हुन् । यसअघि दुई पटक भएको सडक आन्दोलनपछि सरकारसँग सम्झौता भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि सडकमा उत्रिनुपरेको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघका अध्यक्ष कुशलव केसीले जानकारी दिए ।

यसअघि सहकारी सञ्चालकले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगरेपछि पीडितले ६३ दिन लामो आन्दोलन गरेका थिए । गत साउन १८ गते सरकारसँग भएको ७ बुँदे सम्झौतापछि पीडितले आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए । तर, सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि गत फागुन ६ गतेबाट काठमाडौंमा धर्ना सुरु गरेका थिए ।

सरकारले फागुन मसान्तसम्म माग सम्बोधन नगरेपछि चैत १ देखि काठमाडौंमा बृहत् आन्दोलन गरेका थिए । ३८ दिन लामो सडक आन्दोलनपछि चैत दोस्रो साता ८ बुँदे सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि बाध्य भएर फेरि सडक आन्दोलन गर्न लागेको अध्यक्ष केसीको भनाइ छ । सरकारले पीडितसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पीडितका माग समावेश गर्न दबाब दिन शुक्रबारदेखि सडक आन्दोलन गर्न लापएगको उनले जानकारी दिए । माग पूरा नभएसम्म यो तेस्रो चरणको आन्दोलन निरन्तर जारी राख्ने अध्यक्ष केसीले बताए । माग पूरा नभएसम्म अब आन्दोलन देशैभर सशक्त रुपमा अगाडि बढ्ने उनले जानकारी दिए । काठमाडौं, चितवन, नेपालगञ्ज, धरान, इटहरीबाट एकैपटक आन्दोलन सुरु हुनेछ ।

तत्कालीन सहकारीमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र वर्तमान मन्त्री बलराम अधिकारीसँग सहकारीका समस्या समाधानका लागि सम्झौता गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा बाध्य भएर आन्दोलनमा आएको उनले बताए । उनका अनुसार देशभर करिब ३० हजार सहकारी छन् । यसमध्ये ३ सय ५० सहकारी समस्यामा छन् । करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ साँवामात्रै सहकारीले फिर्ता दिनु पर्नेछ । देशभर ७४ लाख सहकारी बचतकर्ता छन्, जसमा १४ लाख पीडित छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सहकारी बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र न्यायको विषय उठाइरहेको छ । बुधबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सहकारीका समस्या समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत, संरचनागत र कानुनी प्रबन्ध गर्न अग्रसरता लिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘विभिन्न सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले बचत फिर्ता र सहकारी ठगी गर्नेलाई कारवाहीको माग गर्दै विभिन्न तह र निकायमा दिनहुँ उजुरी परिरहेका छन् । बचत फिर्ता र न्यायको लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । गैरकानुनी रुपमा सहकारीको रकम अपचलन गर्ने र अनुचित लाभ उठाउने, निजी कम्पनीमा लगानी गर्ने र शंकास्पद कारोबार गरी बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने गरेको विषय निरन्तर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन भइरहेका छन् । विभिन्न सहकारीबाट करिब ५ खर्ब अपचलन भएको र मुलुकभरिका केही दर्जन ठूला सहकारी संस्थाहरूले मात्रै सर्वसाधारण बचतकर्ताको २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन गरेको तथ्यहरू सार्वजनिक भएको अवस्था छ ।’

विभिन्न सहकारीबाट कानुनविपरीत बचतकर्ताको रकम हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलन र ठगी भई जोखिममा रहेको तथा डुबेको बचत अविलम्ब फिर्ता र सुरक्षा गर्नु आजको पहिलो प्राथमिकता भएको कांग्रेसले बताएको छ । त्यसको लागि गैरकानुनी रुपमा रकम दिने लिने, ठगी र अपचलन गर्नेहरूको अनुसन्धान गरी, सम्पत्ति, जायजेथा रोक्का गरेर सोबाट बचत फिर्ता अबिलम्ब गर्न र ठगी र अपचलनमा संलग्न व्यक्ति, सहकारी सञ्चालक र कम्पनी सञ्चालकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन अपरिहार्य रहेको कांग्रेसको भनाइ छ ।

कांग्रेसले विगत केही समयदेखि लाखौं नेपालीले सहकारीमा बचत गरेको खर्बौं रकम हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलन र ठगी भएका विषयमा निरन्तर सदनमा आवाज उठाइरहेको छ । यही विषयलाई लिएर संसद्को नियमित कामकारबाही अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।