Logo

रित्तो घरको किस्ता ५७ लाख

दोलखा– जिरी नगरपालिकाले ऋण लिएर निर्माण गरेको रित्तो घरको वार्षिक किस्ता बापत ५७ लाख रुपैयाँ तिरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा जिरी नगरको कुल आन्तरिक आम्दानी ८२ लाख थियो । सोही आम्दानीबाट ५७ लाख रुपैयाँ तिरेको हो । आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्नका लागि भनेर बनाएको भवनले आम्दानीको सट्टा उल्टो किस्ता तिर्नु पर्ने अवस्थाले नगरपालिकाको आम्दानी खस्केको छ ।

नगरविकास कोषको ऋण सहयोगमा उक्त भवन निर्माण भएको थियो । त्यही भवनको किस्ता तिर्नमा ठूलो रकम खर्च भएपछि नगरको खर्चको लागि पनि संघीय र प्रदेश सरकारको भर पर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जिरी नगरपालिकाले लिंकन बजारमा रहेको बसपार्कको जग्गामा रहेका टहरा हटाएर व्यावसायिक भवन बनाएको हो ।

५ वर्षअघि निर्माण थालेको भवन पूरा भएको डेढ वर्ष बढी भइसकेको छ । भवन निर्माण गरेर निर्माण व्यवसायीले हस्तान्तरण गरेको पनि एक वर्ष बितिसकेको छ । अहिले उक्त भवनमा नगरपालिकाले ताला लगाएर राखेको छ । भवन भाडामा नलाग्दा नगरपालिकाले उल्टो घाटा सहनुपरेको हो ।

भाडामा लगाउनै गाह्रो
नगरपालिकाले भवन भाडामा लगाउन दुई पटक टेण्डर गरिसको छ । तर भाडामा लिन कसैले टेण्डर भरेका छैनन् । दुई पटकसम्म भवन भाडामा लिन टेण्डर नपरेपछि नगरपालिका तेस्रो पटक फरक मोडलमा पुनः टेण्डर गर्ने तयारी गरेको जिरी नगरपालिकाका मेयर मित्र बहादुर जिरेलले बताए ।

जिरीलाई पुरानो सगरमाथाको प्रवेशद्वारको रूपमा चिनिन्छ । २०६० साल अघिसम्म जिरीबाट पूर्व सडक बनेको थिएन । त्यो बेलासम्म जिरीसम्म गाडीमा आएका पर्यटकहरू सगरमाथा क्षेत्रको पैदल यात्रा तय गर्थे । त्यसैले यसलाई सगरमाथाको प्रवेशद्वार भनिन्थ्यो । रामेछापको उत्तरपूर्वी गाउँ, ओखलढुंगाको पश्चिमी भेग र सोलुखुम्बुको सगरमाथा क्षेत्रमा खाद्यान्न मालसामान सबै जिरीबाटै ढुवानी हुने हुँदा जिरीको व्यापारिक चहलपहल व्यापक थियो ।

‘पहिलेको जिरीको चहलपहल देखेर ऋण लिएर कम्प्लेक्सको निर्माण भयो’ नगर प्रमुख जिरेलले भने, ‘दुई पटक टेण्डर गरियो, टेण्डर परेन । अब भाडाको मोडल परिवर्तन गरी फ्ल्याट सिस्टमले भाडा निर्धारण गरी टेण्डर गर्ने सोचमा छौं ।’ यसबारेमा नगर विकाससँग छलफल भइरहेको मेयर जिरेलले बताए । भवनबाट आम्दानी हुनुको सट्टा भवन देखाएर किस्ता तिर्दा नगरपालिकाको लागि सेतो हात्ती जस्तै भएको उनले बताए ।

कर बाहेक ६ करोड ७३ लाख रुपैयाँमा टेण्डरमार्फत व्यावसायिक भवनको निर्माण भ्याली–जेजे र विएमके जेभीले गरेको थियो । २०८० असारमा निर्माण सम्पन्न यो भवन निर्माणमा नगरपालिकाको ३० प्रतिशत लगानी तथा नगरविकास कोषको ७० प्रतिशत ऋण लगानी छ । बीस वर्षमा किस्ताबन्दीको रूपमा नगरपालिकाले तिर्नु पर्ने सम्झौता छ । ऋणको ब्याज मात्रै नगरपालिकाले साँढे आठ प्रतिशत तिर्नुपर्छ ।

भवन भाडामा नलाग्दा आन्तरिक आय जति ऋण तिर्दै ठिक्क हुने अवस्था आए पनि भवन भाडामा नलाग्दा नगरको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । ऋण लिएर स्थानीय सरकारले काम गर्दा वास्तविक अवाश्यकता र भविष्यको अवस्था विश्लेषण गरेर मात्र काम गर्नु पर्ने जिरीका स्थानीयवासीको सुझाव छ । गाउँ–गाउँसम्म सडक खुलेपछि जिरीको व्यापारिक चहल पहल घटेको छ । कहिले काँही बजारमा बाहिरका २/४ जना मान्छे पनि देख्न नपाइने अवस्था छ ।

व्यापार घटेकाले धेरै व्यापारी विस्थापित भएको व्यवसायी दिपक कार्की बताउँछन् । ‘टहरा हटाएपछि बसपार्क क्षेत्रका व्यापारी त ५ वर्षअघि नै विस्थापित भई सके’ उनले भने,‘नगरपालिकाको व्यवसायिक भवन चलाउने नाममा भाडामा दिने हो भने बाँकी बजार पनि विस्थापित हुन सक्छ ।’ नगरपालिकाको व्यवसायिक भवनसँगै बनेको प्रदेश सरकारले निर्माण गरिदिएको व्यवसायिक सभा हल र चिस्यान केन्द्र पनि अलपत्र छन् । नगरपालिकाले हल र चिस्यान केन्द्र कसरी चलाउने भन्ने अन्यौलताले करोडौं लगानीका भवनहरू अलपत्र परेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्