हिमाली जिल्लामा बजेट फ्रिज हुने क्रम बढ्दो

वीरेन्द्रनगर– कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरूमा बजेट फ्रिज हुने क्रम बढ्दो रहेको छ । विकास निर्माणको काम गर्न समय अपुग भएको कारण बजेट फ्रिज हुने गरेको हो । तीन तहका सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्ने समय अभावमा प्रत्येक वर्ष बजेट फ्रिज हुने क्रम बढेको हो । साउन–कात्तिकसम्ममा वर्षायाम र चाडपर्वका कारण बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने गरेको छ ।

मंसिरदेखि फागुनसम्म हिउँ तथा चिसोका कारण अधिकांश घर नै छाडेर तातो ठाउँमा बसाइँ सर्नु पर्ने अर्को बाध्यता रहेको छ । चैतदेखि असारसम्ममा विकास निर्माणका कामहरू सुचारु गर्नुपर्नेमा यो समय हिमाली जिल्लाका स्थानीयवासीहरूका लागि यार्सागुम्वा तथा अन्य जडीबुटी संकलन गर्ने उपयुक्त समय भएकाले विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष बाधा पुगेको शे फोक्सुण्डो गाउँपालिका डोल्पाका अध्यक्ष धावा सम्डुक गुरुङले बताए ।

उनले भने,‘जेठ, असारमा यार्सागुम्बा तथा अन्य जडीबुटी संकलन गर्नका लागि पाटनहरूमा मानिसहरूको बास नै हुने गरेको छ । चैत र वैशाख दुई महिनामा मात्र विकास निर्माणका कामहरू जतिसक्दो गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।’ असारमा आर्थिक वर्ष समाप्त हुने भएकाले आर्थिक वर्ष बदलेमा मात्रै विकास निर्माणका कामहरू गर्न सक्ने अवस्था आउने अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । चिसो मौसममा यहाँका स्थानीयवासीहरू चिसो छल्नका लागि घर नै छाडेर बाहिर जाँदा गाउँ नै रित्तो जस्तो हुने गर्छ ।

त्यसैले यो समयमा विकास निर्माणका कामहरू हुन नसक्ने गरेको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका डोल्पाका उपाध्यक्ष पेम्मा धोर्चे गुरुङले बताए । सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको हिमाली जिल्लालाई आर्थिक वर्ष बदल्ने कुरा नै उपयुक्त हुने उनको तर्क छ । मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको अवस्था पनि यस्तै रहेको छ । यहाँ पनि अधिकांश ठाउँमा हिमपात पर्ने भएकाले चिसो मौसममा विकास निर्माणका काम गर्न मुस्किल हुने गर्छ । यसको केही भाग डोल्पाको शे फोक्सुण्डो गाउँपालिकासँग जोडिएको छ ।

डोल्पाका चार पालिकामा विकास निर्माणको काम गर्न समयको अभाव हुने गरेको छ । मुगुमा चार पालिका रहेका छन् । चारमध्ये मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा विकास गर्न मुस्किल हुँदै आएको छ । मौसम तथा भू्–बनोटले समेत साथ नदिएपछि भारी विकास गर्छु भनेर सोचे पनि काम गर्न नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष छिरिङ क्याप्ने लामाले बताए । संघीय शासन प्रणाली आएपछि मात्र हिमाली जिल्लाहरूमा विकास निर्माणका कामहरू देखिन थालेको भन्दै उनले संघीयअघि हिमाली जिल्लालाई राज्यले चिन्न नै नसकेको बताए ।

हुम्लाको माथिल्लो भागमा समेत विकास निर्माणका काम गर्दा यही समस्या पर्ने गरेको छ । हिमपातका कारण चाहेर पनि काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ रहँदै आएको छ । सडक तथा घोडेटो बाटाहरू समेत हिउँले बन्द हुने गर्दा काम गर्न नसकिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) हुम्लाका संयोजक दीपेन्द्र रोकायले बताए ।

चिसो याममा कर्मचारी, प्रहरी समेत पालिकामा रहेका कार्यालयमा बस्दैनन् । बजेट विनियोजन गर्दा आवश्यकताभन्दा पनि व्यक्तिको चाहना अनुसार बजेट जिल्लामा पठाउदा खर्च नहुने अर्को विडम्बना रहेको छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य समेत रहेको रोकायले नतिजामुखी नभई वितरणमुखी बजेट भएकाले समस्या आएको बताए ।

भूगोल अनुसार बजेट विनियोजनको माग
सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा भूगोल अनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सरोकारवाल निकायहरूले माग गरेका छन् । सुगम र दुर्गममा एकै प्रकारको बजेट विनियोजन गर्दा अधिकांश योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने गरेको मुडकेचुला गाउँपालिकाका डोल्पाका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीले बताए ।

उनले भने,‘डोल्पामा ३० लाखमा निर्माण हुने भवनको अवस्था र सुर्खेतमा निर्माण हुने भवनको अवस्था एकै हुँदैन । हाम्रो ठाउँमा सामानको मूल्य भन्दा ढुवानीको मुल्य बढी हुने भएकाले काम गर्न सजिलो छैन । सुर्खेतमा २० लाखले हुने काम डोल्पामा ५० लाखमा मुस्किलले हुने गर्छ ।’ राज्यको नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले यो कुरालाई ध्यान दिएर बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने अध्यक्ष शाहीको माग छ ।

काठमाडौंमा बसेर भव्य काम भइसक्यो भन्नेहरूले एक पटक जाजरकोट आएर बजेटको अवस्था र स्रोत परिचालनको बाध्यता बुझन भेरी नगरपालिका जाजरकोटका नगर प्रमुख चन्द्र प्रकाश घर्तीले बताए । राणा कालदेखि अहिलेसम्म देशको भारी ढुकुटी चलाएर दुर्गममा पालिकासँग तुलना हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले आगामी वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा आफूले दुर्गम र सुगममा वितरण हुने योजनामा यो विषयलाई केन्द्रित गरेर बजेट ल्याउने बताए । उनले भने,‘आउँदो आवको बजेटमा हिमाली जिल्लाको समस्या समाधान गर्न आफूले बहस चलाउने र नीतिगत सुधारका कामहरू गरिने छ ।’