Logo

खानेपानी आयोजनामा कर नलिन माग

बिर्तामोड– साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ महासंघले खानेपानी आयोजनामा कुनै किसिमको कर नलिन सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले मंगलबार ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सरकार समक्ष त्यस्तो माग गरेको हो ।

महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष टोरुप प्रसाइसहितको टोलीले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक कमल श्रेष्ठ, आयोजना प्रमुख टीका चौधरी, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यलाई ११ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । खानेपानी संस्था मुनाफारहित भएकोले खानेपानी आयोजनाको आर्थिक क्रियाकलापमा कुनै पनि कर नलिन माग गरिएको महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रसाईले बताए ।

साना सहरी खानेपानीलगायतका आयोजनाहरु नेपाल सरकार एसियाली विकास बैंक, नगर विकास कोषको सहयोग र उपभोक्ताको प्रत्यक्ष लगानीमा स्थापना भई सञ्चालन हुँदै आएका छन् । उपभोक्ता समितिको प्रत्यक्ष रोहवरमा सञ्चालन भएका यी आयोजना एसियाकै नमूना खानेपानी आयोजनाका रूपमा स्थापित हुँदै गएकाले खानेपानी आयोजनाको दीगो र दीर्घकालीन विकास हुने खानेपानी आयोजनाहरुको पूर्ण स्वामित्व उपभोक्तामा रहने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको उनले बताए ।

राजमार्गलगायत राष्ट्र तथा स्थानीय आयोजनाको सडक निर्माण र विस्तारका क्रममा खानेपानीका पाइपलगायतमा बारम्बार क्षति पुग्ने गरेकाले आयोजनाले ठूलो आर्थिक भार व्यहोर्नु परिरहेको भन्दै सरकारले डीपीआर तयार गर्दा नै आवश्यक अनुसन्धान र बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताइएको छ । क्षति भएका पाइप र संरचनाको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गरिनु पर्ने पनि माग सरकार समक्ष गरिएको उनले बताए ।

खानेपानी आयोजनाले पानीको स्रोतको रूपमा मुल प्रयोग गरेबापत त्यहाँका स्थानीयले कर लिनेलगायत बेलाबेलामा उठाउने समस्याका कारण खानेपानी आयोजनालाई प्रत्यक्ष मार पर्न गई आर्थिक भार थपिन गएको बताइएको छ । सरकारबाट खानेपानी स्रोतको सहज प्रयोगका लागि उचित कानुनी व्यवस्थापन गर्न माग गरेको उनले बताए ।

प्रथम चरणमा सुरु भएका २९ वटा आयोजनाले खानेपानीका लागि विछ्याइएका पाइप लाइनहरु जीर्ण भई पानी वितरणमा समस्या आउन थालेकाले पाइपको प्रतिस्थापन र मर्मतका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको उनले बताए । पानीको माग बढिरहेको अवस्थामा २४ सै घण्टा पानी सञ्चय गर्न रिजर्व ट्यांकीको व्यवस्था गर्न, सहुलियत अनुदानमा बजेट विनियोजन गर्न समेत सरकारसँग माग गरिएको उनले बताए ।

त्यस्तै साना सहरी खानेपानी आयोजनामा नगर विकास कोषबाट प्रवाह भएको ऋणको ब्याजदर घटाई ३ प्रतिशत कायम गर्न पनि माग गरिएको उनले बताए । आगामी बजेटमा स्वच्छ खानेपानी र सरसफाईमा दीर्घकालीन नीति लागु गर्न समेत महासंघले माग गरेको केन्द्रीय अध्यक्ष प्रसाईले बताए ।

खानेपानीमा प्रयोग हुने विद्युतमा सहुलियत दिइ विद्युत नियमन निकायले छुटको सूचीमा राखिसकेको भए पनि कतिपय आयोजनाले छुट सुविधा पाउन नसकेको भन्दै वार्षिक बजेटमै घोषण गरिएको छुट सुविधाको पूर्ण कार्यान्वयनकोे माग गरेको उनले बताए । त्यसैगरी साना सहर ठूला सहरमा रुपान्तरण भइसकेकाले सरसफाई र ढलको उचित व्यवस्थापन हुन जरुरी भएकाले त्यसका लागि सरकारबाट उचित बजेट विनियोजन गरी आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन पनि माग गरिएको केन्द्रीय अध्यक्ष प्रसाइले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्