तीन प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रियभन्दा बढी

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरभन्दा गण्डकी, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशको वृद्धिदर धेरै हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रदेशगत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपि) अनुसार उपभोक्ता मूल्यका आधारमा गणना गर्दा गण्डकीको ४.५५, लुम्बिनीको ४.०५ र बागमतीको ३.९६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको छ ।

केही दिनअघि तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशतमात्र थियो । योभन्दा गण्डकी, लुम्बिनी र बागमतीको आर्थिक वृद्धिदर धेरै हुने अनुमान गरिएको हो । कार्यालयका अनुसार प्रदेशगत रूपमा गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै ४.५५ प्रतिशत हुने अनुमान छ । यसपछि लुम्बिनीको ४.०५ प्रतिशत छ । सबैभन्दा थोरै ३.३९ प्रतिशतको वृद्धिदर कर्णाली प्रदेशमा हुने अनुमान गरिएको छ । उपभोक्ताको मूल्यमा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोमा गण्डकी, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशको वृद्धिदर राष्ट्रियभन्दा धेरै हुने देखिएको कार्यालयका निर्देशक गणेशप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

यी प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि बढी भएकोले आर्थिक वृद्धिदर पनि बढी देखिने प्रारम्भिक अनुमान गरेको उनले बताए । उनका अनुसार बाँकी प्रदेशमा राष्ट्रिय वृद्धिदरभन्दा थोरै हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । कार्यालयका निर्देशक आचार्यले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब हुने अनुमान गरिएकोमा कोशीको योगदान ९०३ अर्ब, मधेशको ७४८ अर्ब र बागमतीको योगदान २०७५ अर्ब रहने छ । यस्तै गण्डकीको ५१७ अर्ब, लुम्बिनीको ८१४ अर्ब, कर्णालीको २४४ अर्ब र सुदूरपश्चिम प्रदेशको योगदान ४०४ अर्ब रहनेछ । राष्ट्रिय जिडिपीमा प्रदेशगत योगदानलाई हेर्दा बागमतीको ३६.४ प्रतिशत, कोशीको १५.८ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशले १४.३ प्रतिशत योगदान दिने अनुमान छ ।

यस्तै मधेश प्रदेशले १३.१ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशले ९.१ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमले ७.१ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशले ४.३ प्रतिशत योगदान दिनेछन् । कार्यालयका अनुसार सबै प्रदेशमा आव २०७८–७९ को वृद्धिदरभन्दा कम हुने देखिन्छ । यस्तै गत आवको भन्दा वृद्धिदरमा सुधार आएको छ । औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार बागमती प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा कृषि क्षेत्र र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी देखिएको छ । चालु आवमा राष्ट्रिय तहमा दोस्रो हिस्सा ओगटेको व्यापार क्षेत्रले मधेश प्रदेशमा पनि दोस्रो हिस्सा ओगटेको छ ।

निर्देशक आचार्यका अनुसार बागमती प्रदेशमा घर जग्गासम्बन्धी कारोबार तथा आफ्नै आवास सेवाको हिस्सा दोस्रो स्थानमा छ । कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रको योगदान दोस्रो स्थानमा छ । बागमती र मधेश प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा न्यून देखिन्छ भने बागमतीमा पानी आपूर्ति तथा फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलाप र मधेशमा खनिज तथा उत्खनन् क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा न्यून देखिएको उनले जानकारी दिए ।

कोशी प्रदेश
यो प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ३.५१ प्रतिशत हुने अनुमान छ । गत आवमा २.१३ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । यो प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार ९ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ । गत वर्ष यो ८ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ रहने संशोधित अनुमान छ । यो प्रदेशले राष्ट्रिय तहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १५.८४ प्रतिशत योगदान दिने अनुमान छ । जिडिपीमा सबैभन्दा धेरै ३२.८० प्रतिशत कृषि, वन तथा मस्त्य क्षेत्रको रहने अनुमान छ । यस्तै सबैभन्दा न्यून ०.३२ प्रतिशत योगदान प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको छ ।

मधेश प्रदेश
यो प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.७८ प्रतिशत हुने अनुमान छ । गत आवमा १.५० प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । यस्तै यसको अर्थतन्त्रको आकार ७ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ भने गत आवमा ७ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ रहने छ । यसले राष्ट्रिय जिडिपीमा १३.१२ प्रतिशत योगदान दिने अनुमान छ । मधेश प्रदेशको जिडिपीमा सबैभन्दा धेरै ३५.१९ प्रतिशत योगदान कृषि, वन तथा मत्य क्षेत्रको रहने र सबैभन्दा न्यून ०.१५ प्रतिशत योगदान खानी तथा उत्खनन् क्षेत्रको रहने अनुमान छ ।

बागमती प्रदेश
यो प्रदेशको जिडिपी २० खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने सुरु अनुमान छ । गत आवमा १९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । यसले राष्ट्रिय जिडिपीमा ३६.३६ प्रतिशत योगदान दिने प्रारम्भिक अनुमान छ । बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.९६ प्रतिशत हुने अनुमान छ । गत वर्ष १.७७ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । यसको जिडिपीमा सबैभन्दा धेरै २१.५३ प्रतिशत योगदान थोक तथा खुद्रा व्यापार, मोटर भेहिकल मर्मत क्षेत्रको र सबैभन्दा न्यून ०.२८ प्रतिशत योगदान पानी आपूर्ति तथा फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रको रहने अनुमान छ ।

गण्डकी प्रदेश
यो प्रदेशको जिडिपी ५ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । गत आवमा ४ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ रहने संशोधित अनुमान छ । यो प्रदेशले राष्ट्रिय तहको जिडिपीमा ९.०६ प्रतिशत योगदान दिनेछ । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४.५५ प्रतिशत हुनेछ भने गत आवमा ३.३० प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । यो प्रदेशको जिडिपीमा सबैभन्दा धेरै २५.७२ प्रतिशत योगदान कृषि, वन तथा मत्य क्षेत्रको र सबैभन्दा न्यून ०.३१ प्रतिशत योगदान प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

लुम्बिनी प्रदेश
यो प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार ८ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष यो ७ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ रहने छ । यो प्रदेशले राष्ट्रिय जिडिपीमा १४.२६ प्रतिशत योगदान पु¥याउने छ । लुम्बिनीको आर्थिक वृद्धिदर ४.०५ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ भने गत वर्षमा १.९९ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान छ । यो प्रदेशको जिडिपीमा सबैभन्दा धेरै २९.६३ प्रतिशत योगदान कृषि, वन तथा मत्य क्षेत्रको र सबैभन्दा न्यून ०.३४ प्रतिशत योगदान प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको रहने अनुमान रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश
यो प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । गत आवमा २ खर्ब २९ अर्ब रहने संशोधित अनुमान छ । यो प्रदेशले राष्ट्रिय जिडिपीमा ४.२८ प्रतिशत योगदान दिनेछ । यसैगरी, यो प्रदेशको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.३९ प्रतिशत हुने अनुमान छ । कर्णाली प्रदेशको जिडिपीमा सबैभन्दा धेरै २९.५१ प्रतिशत योगदान कृषि, वन तथा मत्य क्षेत्रको र सबैभन्दा न्यून ०.१७ प्रतिशत योगदान प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको रहने अनुमान छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश
यो प्रदेशको जिडिपी ४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । गत आवमा ३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ रहने संशोधित अनुमान छ । यो प्रदेशले राष्ट्रिय तहको जिडिपीमा ७.०९ प्रतिशत योगदान दिंदैछ । गत वर्ष यस्तो योगदान ७.१३ प्रतिशत पुग्नेछ । यसैगरी यो प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.४१ प्रतिशत हुनेछ । गत वर्ष यो १.५२ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको जिडिपीमा सबैभन्दा धेरै ३३ प्रतिशत योगदान कृषि, वन तथा मत्य क्षेत्रको र सबैभन्दा न्यून ०.१३ प्रतिशत योगदान प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको रहने अनुमान छ ।