Logo

कर्णाली प्रदेशमा २९ प्रतिशत कर्मचारी अभाव

वीरेन्द्रनगर– आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन रात दिन खटिनुपर्ने समयमा कर्णालीका केही मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन् भने कत्तै सचिव नभएको अवस्थामा छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अहिले सचिवविहीन भएको छ । अन्य दुई मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैंमा समालेका छन् । ८ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आफूसँगै राखेका छन् ।

कर्णालीको कानुन मन्त्रालय सबैभन्दा बढी सचिव फेरिरहने मन्त्रालयका रूपमा परिचित छ । २०७४ यता यो मन्त्रालयमा १२ जना सचिव फेरिएका छन् । १२औं सचिवका रुपमा आएका ध्रुव घिमिरे शुक्रबार बिदा भए । १३औं सचिवका रुपमा को आउने र कहिले आउने भन्ने जानकारी छैन । कर्णालीमा राजनीतिक नेतृत्व भन्दा बढी कर्मचारी नेतृत्व अस्थिर छ । चैत ४ गतेदेखि सचिवविहीन भएको अर्थ मन्त्रालयले वैशाख २७ गतेमात्रै सचिव पायो । अर्थ सचिवका रुपमा विष्णुप्रसाद पौडेल हाजिर भएका छन् ।

२०८० मंसिर २१ गते अर्थ सचिव भएर आएका रमेश न्यौपाने गत चैत ४ गते सरुवा लिएर काठमाडौं फर्किए । त्यो बिचमा मन्त्रालय सचिवविहीन बन्यो । सचिव नहुँदा बजेट निर्माणको प्रक्रिया जेठ महिना लागेपछि मात्रै थालियो । २०७४ साल यता अर्थ मन्त्रालयमा ११ वटा सचिव फेरिएका छन् । पौडेल यो मन्त्रालयको ११औं सचिवका रुपमा कार्यरत छन् । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार पहिलो अर्थ सचिवका रुपमा आएका ढुण्डीप्रसाद निरौला २०७४ माघदेखि ०७६ वैशाख १२ गतेसम्म बसे ।

त्यसपछिका कुनै पनि अर्थ सचिव वर्षदिन कर्णालीमा बसेनन् । कतिपय सचिव ३ महिनामै काठमाडौं फर्किएका छन् । यसअघिका अर्थ सचिव न्यौपाने जम्मा तीन महिनामात्र बसे । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २०७८ वैशाख यताको तथ्यांक हेर्दा चार जना सचिव फेरिएका छन् । २०८० जेठमा हाजिर भएका डा. भोजराज काफ्ले फागुनमै गएपछि फागुन २१ गते दीर्घबहादुर पोखरेल सचिवका रुपमा हाजिर भए । अन्य मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ ।

लामो समय सचिवविहीन बनेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सोमबारमात्रै सचिवका रुपमा डा. केदार बराल पाएको छ । २०८० वैशाखमा हाजिर भएका डा. विनोदप्रसाद देवकोटा दुई महिनाअघि अवकाश भएर गएका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत कल्पना खत्रीका अनुसार रिक्त ठाउँमा कामकाजका लागि भनेर संघबाट २०९ र करारबाट ५४१ जना नियुक्त गरिएको छ भने बाँकी ८४४ पद अझै रिक्त छन् ।

यस्तै अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको सचिवका रुपमा विष्णु भण्डारी छन् भने यही मन्त्रालयबाट फुटाएर बनाइएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा नविनचन्द्र अधिकारी सचिव छन् । अधिकारी २०८० जेठमा हाजिर भएका हुन् । यो मन्त्रालय बने यता २०७८ पछि यहाँ तीन जना सचिव फेरिएका छन् । धेरै कर्मचारी अस्थिर हुनेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पनि एक हो ।

अहिले सरकारको प्रमुख सचिवको रुपमा चुढामणि पौडेल छन् । कर्णालीमा १० भन्दा बढी प्रमुख सचिव फेरिए । काठमाडौंबाट आएका सचिवलाई कर्णालीमा टिकाउनै चुनौती हुने र कर्णालीकै कर्मचारी पनि कर्णालीमा बस्न नमान्ने अवस्थाले सरकारलाई प्रशासनिक चुनौती बढ्दो छ । ८ वटा मन्त्रालय र प्रदेश सरकार मातहतका अन्य कार्यालय गरी कर्णालीमा स्वीकृत दरबन्दी संख्य दुई हजार ९३० हो । २९ प्रतिशत कर्मचारीको अभाव हुँदा कर्णाली प्रदेश सरकारको कामकाजमा समस्य हुँदै आएको छ ।

पदपूर्ति भएकामध्ये एक हजार १३१ जना संघबाट समायोजन भएका कर्मचारी छन् भने प्रदेश लोक सेवाबाट अहिलेसम्म २०५ जना आएका छन् । बाँकी रिक्त संख्य एक हजार ५९४ छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत कल्पना खत्रीका अनुसार रिक्तको ठाउँमा कामकाजका लागि भनेर संघबाट २०९ र करारबाट ५४१ जना नियुक्त गरिएको छ भने बाँकी ८४४ पद अझै रिक्त छन् । प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव चुडामणि पौडेलले ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव रहेको बताए ।

उनका अनुसार तल्लो तहको दरबन्दी पूर्ति भए पनि अधिकृतभन्दा माथि उपसचिवदेखि अफिसर लेवलका ६० प्रतिशत कर्मचारीको अभाव छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मात्रै ७ जना उपसचिव हुनुपर्नेमा जम्मा एक जनामात्रै रहेको उनले बताए । ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा अझै आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी छैनन् । यो मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालय गरी २२२ जनाको दरबन्दी छ । तर अहिले १६० जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसमा ४८ जना करार कर्मचारी छन् ।

अझै ६२ जना प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ३६२ दरबन्दी रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा अझै ८० जना कर्मचारी छैनन्, त्यो पनि अफिसर तहका । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीका अनुसार भएकामध्ये ३७ जना करार कर्मचारी छन् । यो पटक ३–४ जनाको मात्रै म्याद थप भएको छ भने बाँकी करार कर्मचारीमध्ये कसैले छाडे, कोही अन्यत्र सरुवा भएका छन् ।

३८ जनाको दरबन्दी रहेको अर्थ मन्त्रालयमा करारसहित २७ जनामात्रै कर्मचारी कार्यरत छन् भने एक जना उसचिवसहित ११ जना कर्मचारी अभाव रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानुलक्ष्मी चौलागाईले जानकारी दिइन् । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ३९ वटा मातहत कार्यालय रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि ठुलो मात्रामा कर्मचारी अभाव छ । मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै कार्यालय गरी जम्मा एक हजार ३६ जनाको दरबन्दी छ । यहाँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मात्रै ३ सयभन्दा बढी कर्मचारी अभाव छ ।

कानुन मन्त्रालयमा कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी संख्य ३८ हो । अहिले जम्मा २३ जनामात्रै कार्यरत छन् भने अझै १५ वटा दरबन्दी रिक्त छ । रिक्तमध्ये ३ जना उपसचिव र ९ जना अधिकृत छन् । २३ जनामध्ये १० जना त करार कर्मचारी (कार्यालय सहयोगी र चालक) मात्रै रहेको उक्त मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रोशन शाहीले बताए । २२१ जना दरबन्दी रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतको गरी १६ कार्यालयको स्थायी पदपूर्ति संख्य ११० मात्रै छ ।

बाँकी ४८ जना करारका कर्मचारी छन् । यहाँ ६३ जना कर्मचारीको अभाव छ । विशेषगरी प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रविण कार्कीले बताए । प्रदेश सरकारले वैशाख मसान्तसम्म जम्मा २३ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । विकास बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको पछाडि अस्थिर कर्मचारीतन्त्र र सरकार फेरबदललाई लिने गरिएको छ । ६९३ दरबन्दी स्वीकृत रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अझै १७८ जना कर्मचारीको अभाव छ ।

सरकारले कर्मचारीलाई ‘कर्णाली प्रोत्साहन’ भत्ता दिँदै आएको छ । सुर्खेत जिल्लामा कार्यरत स्थायी दरबन्दीमा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीले ४ हजार प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् भने सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा कार्यरत कर्मचारीलाई ६ हजार, कालिकोट र जुम्ला कार्यरतका लागि ८ हजार र मुगु, डोल्पा र हुम्लाका कर्मचारीलाई १० हजार ‘कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता’ को व्यवस्था गरिएको छ । तर पनि कर्णालीमा कर्मचारीहरू बस्नै मान्दैनन् । प्रदेश सरकारले वैशाख मसान्तसम्म जम्मा २३ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

विकास बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको पछाडि अस्थिर कर्मचारीतन्त्र र सरकार फेरबदललाई लिने गरिएको छ । योजना आयोगका पूर्व सदस्य दीपेन्द्र रोकाया कर्णालीको जनशक्तिको विषयमा धेरै तरिकाले सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । केही संरचनागत विषयलाई पनि बदल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार र सिंहदरबारको मानसिकताबाट चल्न दिन नहुने भन्दै उनले भने, ‘यो कुरामा नेतृत्वले ध्यान दिन सकेको खण्डमा कर्णालीलाई केही सुधार गर्न सकिन्छ ।’

प्रदेश सरकारमा कर्मचारी अभावलाई पूर्ति गर्न ओएनएमदेखि आफ्नै निजामती ऐन जारी गर्नेसम्मका काम भइरहेका छन् । तर पनि कर्मचारी अभावको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । सरकारी कर्मचारी कर्णालीमा बस्नै चाहन्नन् । यहाँ आएका कतिपय कर्मचारी नम्बर बढाउन र भत्ताको अपेक्षा मात्रै राखेर आउने गरेको कतिपय कर्मचारीको गुनासो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्