कराेडौंको जग्गा ४३ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा

बिर्तामोड- झापा गौरीगञ्जमा रहेको एक संस्थाको नाममा रहेको करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा ४३ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको छ । ४३ वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको लोक सेवा सदनको करोडौं मूल्य पर्ने गौरीगञ्जस्थित ११ बिगाहा जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको पहलमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले जानकारी दिए ।
गौरीगञ्ज–२, ३ र ४ मा रहेको उक्त जग्गा विसं २०३८ मा जग्गादाता भीमप्रसाद चौधरीले बुबा लोकनाथ चौधरीको स्मृतिमा लोक सेवा सदन नामक संस्थालाई राजीनामा पास गरी दान दिएको र संस्था निष्क्रिय रहनुका साथै वर्षौंसम्म नवीकरण नभएपछि संस्था दर्ता ऐनबमोजिम उसको स्वामित्वमा रहेको जग्गा स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने कानुनी व्यवस्था अनुसार अहिले सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने कार्य गरिएको उनले बताए ।
विसं २०५९ मा लोक सेवा सदन नामक अर्को नक्कली संस्था खडा गरी केही व्यक्तिले जग्गा हडप्ने षडयन्त्र बनाए पनि विसं २०५९ मा दर्ता भएको संस्थाले जन्मनुअघि नै २०३८ सालमा जग्गा प्राप्त गर्ने विषय झुटो हुनुका साथै जग्गा हडप्न चलखेल भएकाले कानुन बमोजिम उक्त जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याएको उनले बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन गर्न निर्देशन आएपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणि चापागाइँको संयोजकत्वमा नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेको छानबिन समिति गठन गरिएको र छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा उक्त जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको उनले बताए ।
साबिकको लोक सेवा सदनका नाममा रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने भनेर संस्था दर्ता ऐनबमोजिम प्रशासन कार्यालयको निर्णयसहितको पत्राचार गरेर दमकस्थित मालपोत कार्यालयले जग्गाको स्रेस्ता कायम गरी सरकारको नाममा जग्गाको स्वामित्व कायम गरिएको गौरीगञ्ज गाउँपालिकाकी उपप्रमुख पुजन न्यौपानेले बताइन् ।
उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र गौरीगञ्ज गाउँपालिका मिलेर जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने कार्य भएको बताउँदै केही व्यक्तिले जग्गा हडपेर बिक्री वितरण गर्न प्रयास गरिरहेको थाहा पाएपछि गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले जग्गा रोक्का गरिदिन २०८० असार ३ गते नै मालपोत कार्यालय दमकलाई पत्राचर गरेको उनले जानकारी दिइन् ।