Logo

संघीय सरकार अनुदानमा अनुदार

संघीय संरचनामा गएपछि मुलुकभित्र तीन तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकार गठन र सञ्चालनमा छन् । नयाँ गणतान्त्रिक संविधानअनुसार केन्द्रमा एउटा संघीय सरकार बनेको छ । मुलुकका सात प्रदेशमा सातवटा सरकार छन् । यस्तै स्थानीय तहमा ७ सय ५३ वटा सरकार गठन भएका छन् । मुलुकको क्षेत्रफल र जनसंख्या सानो भए पनि सरकारको संख्या सानो छैन ।

राज्यको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना ७ सय ६१ वटा बने पनि सरकार सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने स्रोत संकलनको अधिकांश हिस्सा भने संघीय सरकारको जिम्मामा छोडिएको छ । सरकारका राजस्वका स्रोतमध्ये मुख्य–मुख्य स्रोतबाट राजस्व असुली संघले गर्ने र त्यसको निश्चित प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले भने न्यून मात्रामा राजस्व संकलन गर्दै आएका छन् ।

संघीय सरकारले मुख्य गरी चार किसिमबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न अनुदानका नाममा पैसा पठाउने गरेको छ । समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानका नाममा प्रदेश र स्थानीय तहमा पैसा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । अनुदान कसरी प्रदान गर्ने र कुन–कुन तरिका अपनाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गर्छ । संघले अनुदान दिने मात्र होइन, कसरी खर्च गर्ने भन्ने किटानी व्यवस्था पनि आयोगले गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरी २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ दिने भनेको थियो । यस्तै समपूरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको थियो । विशेष अनुदानतर्फ भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ४ अर्ब ४६ करोड र ८ अर्ब ७३ करोड दिने भनिएको छ । यस्तै समानीकरण अनुदानमा प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यी सबै चार किसिमका अनुदानमार्फत संघले प्रदेश र स्थानीय तहमा ५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा पैसा पठाउने बजेटमा व्यवस्था गरेको थियो । यसका अतिरिक्त राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिने भनिएको थियो । वार्षिक बजेटमा विनियोजन गरे पनि संघले चालु आवमा समानीकरण अनुदानको कुल रकममध्ये ३९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रोकेको छ । यो वर्ष सात प्रदेशका लागि ५७ अर्ब ९५ करोड र ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि ९४ अर्ब ५६ करोड विनियोजन भएको थियो ।

यसमध्ये समानीकरण अनुदानको कुल रकमको ७४.११ प्रतिशत नबढ्ने गरी निकासा गर्न संघीय सरकारले निर्णय गरेको छ । यसबाट विनियोजन भए पनि प्रदेशको १५ अर्ब र स्थानीय तहको २४ अर्ब ४८ करोड निकासा रोकिएको छ । अनुदान कटौतीले एक प्रदेशमा सरदर २ अर्ब र स्थानीय तहमा ३ करोडका दरले रकम कम निकासा हुनेछ । बजेट कटौती अहिले मात्र होइन, गत आवमा पनि अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत अनुदान निकासा रोकिएको थियो ।

अर्बाैं रुपैयाँ निकासा नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट अभाव सिर्जना भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा तथा विकास–निर्माणको मुख्य स्रोत नै समानीकरण अनुदान हो । यही कटौती भएपछि सबै कार्यक्रम लथालिंग बनेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय अनुदानका आधारमा योजना तर्जुमा गरी कतिपय सम्पन्न भएको अवस्था छ । अहिले अनुदान रोकेपछि कसरी भुक्तानी दिने भन्ने चिन्तामा स्थानीय तह छन् ।

यस्ता प्रकरणले स्थानीय तहका समस्याप्रति संघीय सरकार अनुदार देखिएको प्रस्ट पारेको छ । राजस्व असुली कम भएको बहानामा संघले तल्लो तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण रोक्दै आएको छ । जुन संघीय मर्मअनुसारको कदम होइन । राजस्व असुली कम भएपछि राजस्व बाँडफाँडबाट दिइने रकम कम हुनु स्वाभाविक होला, तर अन्य अनुदान पनि रोक्नु जायज होइन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्