Logo

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा-३

साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी निराशाजनक

काठमाडौं– अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलतामा सुधार हुन नसक्दा साना तथा मझौला क्षेत्र बढी मारमा परेका छन् । अर्थतन्त्रले लय नसमात्दा धराशायी बनेको यो क्षेत्रमा कर्जा लगानी झनै घट्दै गएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८४ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा (१ करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) प्रवाह गर्नु पर्नेछ । यसका लागि २०८१ असार मसान्तसम्ममा ११ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ । तर, धेरै बैंकहरूले यो क्षेत्रमा हालसम्म निकै न्यून कर्जा लगानी गरेका छन् । उनीहरूलाई तोकिएको सीमासम्म कर्जा प्रवाह गर्न निकै हम्मे परेको छ ।
चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले यो क्षेत्रमा ९.७२ प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका छन् । यो अवधिमा ४ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेकोमा त्यसको ९.७२ प्रतिशत हिस्सा साना तथा मझौला उद्योगतर्फ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

गत आवको पुससम्ममा कुल कर्जा ४ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँको करिब ११.१५ प्रतिशत हिस्सा साना तथा मझौला उद्योगतर्फको थियो । चालु आवको पुसमा अघिल्लो पुसको तुलनामा यस क्षेत्रमा जाने कर्जा झनै घटेको हो । पछिल्ला महिनामा पनि साना तथा मझौला क्षेत्रमा कर्जाको माग हुन सकेको छैन भने बैंकहरूले पनि लगानी गर्नका लागि आधार नभेटाएको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले अनिवार्य रुपमा कर्जा लगानीका लागि प्राथमिकतामा राखेको यस क्षेत्रमा कर्जा नै जान नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

गत डेढ वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण साना तथा मझौला उद्योगहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा कर्जाको माग गर्ने वा बैंकले पनि कर्जा लगानी गर्ने माहोल सिर्जना हुन नसक्ने उनीहरूको बुझाइ छ । साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघका पूर्व महासचिव दीपक आचार्य अहिले एसएमई उद्योग थला पर्ने अवस्थामा रहेको बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ व्यवसाय आउने क्रम पनि घटिरहेको उनको भनाइ छ । अहिले ५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै यस्ता उद्योगले काम गरिरहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा यस्ता उद्योगहरूले कर्जा लगानी गर्ने सोच्नै सक्दैनन् । अलिअलि भएको उत्पादन पनि बजार मागको अभावमा थन्किएर बस्दा यस क्षेत्रमा व्यवसायी तथा उद्योगीको मनोबल खस्कँदो छ ।’ केन्द्रीय बैंकको अनुसन्धान विभागले सन् २०१९ मा गरेको एक अध्ययनमा एसएमई फाइनान्सिङ प्रवद्र्घन गर्न विभिन्न कोष, पुनर्कर्जा तथा कर्जा सुरक्षण, सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायतका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा रहे पनि पर्याप्त मात्रामा वित्तीय साधन परिचालन हुन नसकेको निष्कर्स निकालेको थियो ।

सो अध्ययनले सञ्चालनमा रहेका लघु उद्यम, साना उद्योग, मझौला उद्योग तथा घरेलु उद्योगहरूमध्ये करिब ५० प्रतिशतले मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको देखाएको थियो । सो अध्ययनले विभिन्न सुझाव कार्यान्वयनका लागि पेश गरे पनि एमएमईको अवस्था भने सुध्रन सकेको देखिँदैन ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमध्ये यस क्षेत्रमा भएको कर्जा लगानी कृषि क्षेत्रको तुलनामा कम हो भने उर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्रको तुलनामा बढी हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार सो अवधिसम्ममा सरकारी बैंकहरूले एमएमईमा धेरै कर्जा लगानी गरेका छन् । एसएमईमा सबैभन्दा बढी कर्जा लगानी कृषि विकास बैंकले २६.२२ प्रतिशत गरेको छ । त्यसपछि नेपाल बैंकले २१.६० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १८.३१ प्रतिशत लगानी गरेको छ ।

यस्तै एनआईसी एशिया बैंकले १३.८२ प्रतिशत कर्जा एसएमईतर्फ लगानी गर्दा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले २.१४ प्रतिशतमात्रै एसएमईतर्फ कर्जा दिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुको स्थापना तथा सञ्चालनमा विशेष प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।

पुस मसान्तसम्ममा ७ वटा वाणिज्य बैंकले मात्रै ११ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा यस क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । बाँकी अन्य बैंकलाई भने अझै पनि एमएमईतर्फ कर्जा लगानी बढाउन गाह्रो भइरहेको देखिन्छ ।

सीमाभन्दा कम कर्जा लगानी भएका बैंकहरूमा नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, हिमालयन, नेपाल एसबिआई, एभरेष्ट बैंक लगायत छन् । माछापुच्छे, लक्ष्मी सनराइज, सिद्धार्थ, ग्लोबल, प्राइम कमर्सियल र प्रभु बैंकले पनि यस क्षेत्रमा निकै न्यून मात्रै कर्जा लगानी गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्