Logo

अबको बजेट कस्तो ?

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेटको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । बजेट सार्वजनिक गर्नु एक–दुई दिनअगाडिसम्म पनि नीतिगत व्यवस्थामा हेरफेर हुने गरेको विगतको उदाहरणले देखाएको छ । बजेट सार्वजनिक गर्न अब एक साता मात्रै बाँकी छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९ को उपधारा ३ मा ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नेछ’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले बजेट निर्धारित गरेकै दिनमा ल्याउने गरी काम गरिरहेको छ ।

चालु आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ६.५ प्रतिशतमा मुद्रास्फीतिलाई कायम राख्ने बताएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि १८ खर्बको बजेट सिलिङ दिएको छ । यही सिलिङभित्र रहेर अर्थमन्त्रालयले बजेट सार्वजनिक गर्ने बताए पनि योभन्दा केही बजेटको आकार बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बजेटले हो । नीति तथा कार्यक्रमले संविधानको कार्यान्वयन, संघीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गर्ने भनिएको छ । उत्पादनशील, रोजगारीमूलक र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च, फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमको छ । यसलाई बजेटले कार्यान्वयनको बाटोमा लान सक्नुपर्छ ।

नीतिले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण सुधार र क्षेत्र विस्तार गर्ने भनेको छ । नीतिगत तहमा देखिएको कमजोरीका कारण उद्योगधन्दाको विकास, गरिबी निवारण तथा बेरोजगारी समस्या समाधान हुन सकेको छैन । मुलुक समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रमा जाने कुरा राजनीतिक दलहरूबीचमा सहमति भई संविधानमा निर्दिष्ट गरिए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।

देशको उत्पादन प्रणाली कमजोर बन्दै गइरहेको छ । आर्थिक परनिर्भरताको यात्रा रोकिने अवस्थामा देखिँदैन । वस्तु तथा सेवाको लागि पनि अन्य देशमा भर पर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । यसलाई हटाउनेतर्फ बजेटले काम गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।

बजेट निर्माण गर्दा अघिल्लो आवको बजेटले व्यक्त गरेका लक्ष्य पूरा भए-नभएको हेर्नुपर्छ । चालु आवको बजेटमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा भए-नभएको विषयलाई पनि बजेटले समावेश गर्नुपर्छ । चालु आवमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा जेठ ६ गतेसम्म ८ खर्ब ४० अर्ब ४४ करोड मात्र राजस्व उठेको छ । यो लक्ष्यको ५९.२४ प्रतिशत हो । चालु आव सकिन दुई महिनाभन्दा कम समय छ । बाँकी अवधिमा राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुन सक्ने सम्भावना कम देखिएको छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि नाजुक छ । चालु आवका लागि ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएकोमा १ खर्ब १८ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । त्यसैले बजेट निर्माण गर्दा राजस्व र खर्चको विद्यमान अवस्था हेर्नुपर्छ ।

सरकारले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने खर्चमा लगातार वृद्धिसँगै दरबन्दी स्वीकृति, कार्यालय र शाखा विस्तार तथा मन्त्रालयको संख्या वृद्धिका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतामाझ आफ्नो उपस्थिति बढाउन संस्थाहरू खोल्ने होडले चालु खर्च बढेको छ । खर्चको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी हुन नसक्दा चालु खर्च घटाउनेतर्फ राज्य संवेदनशील बन्न सकेको छैन ।

केही वर्षदेखि बजेट खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिँदै गएको छ । बजेट निर्माण र कार्यान्वयन दुवैमा देखिएको लचिलोपनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि कमजोर हुँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । देशको अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै गएको अवस्थामा राजस्वले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । पुँजीगत बजेट पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसक्दा मुलुकले अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेको छैन । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ । पुँजीगत खर्च कम हुनुले सरकारको आर्थिक क्रियाशीलता र गतिशीलता कमजोर रहेको देखाउँछ । आन्तरिक उत्पादन, उपभोग, लगानी, पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जनाजस्ता पक्षमा पुँजीगत बजेट खर्च नहुँदा प्रभाव परेको छ ।

वस्तु तथा सेवा उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकास र विस्तारमा भएको कमीले मागमा संकुचन पैदा गरेको छ । यसले सार्वजनिक वित्तमा पनि नकारात्मक असर पारेको छ । बजेटले समाजको आर्थिक वृद्धि र समग्र विकासबीच सन्तुलन कायम राख्न सक्नुपर्छ । सरकारले जनतालाई खुसी पार्ने पपुलिस्ट बजेटभन्दा आर्थिक वृद्धिलाई बलियो बनाउने प्रगतिशील बजेट ल्याउनुपर्छ । पपुलिस्ट बजेटले सरकारको वित्तीय घाटा र मुद्रास्फीति बढाउने योजनामा बढी खर्च गर्छ । यसले वस्तुको माग बढाउन सहयोग पुर्‍याए पनि समग्र आर्थिक वृद्धिलाई बलियो बनाउनेतर्फ उल्लेखनीय कार्य गर्न सक्दैन । यस्तो बजेटले बजारलाई छोटो समय चलायमान बनाउन सहयोग गरे पनि दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि सकारात्मक रूपमा लिने गरिँदैन ।

अघिल्लो सरकारले आफैंले ल्याएको बजेट खर्च गर्न नसकेको यथार्थ हामीमाझ रहेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले पनि बजेटको आकार बढाउनेभन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने बजेट ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ । आमनागरिकले अपेक्षा गरेजस्तो बजेटले रोजगारी निर्माण गरी आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

बजेट निर्माण गर्दा गरिबी निवारण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्ने एजेन्डालाई सहयोग पुग्ने गरी निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्ने वातावरण बजेटमार्फत सिर्जना गर्नुपर्ने देखिएको छ । बजेटको उद्देश्य रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति, ग्रामीण विकास, गरिबी निवारण, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नेलगायतका क्षेत्रमा लक्षित हुनुपर्ने खाँचो देखिएको छ । निजी क्षेत्रले पनि बजेटको आकार नबढाउन सुझाव दिएको छ । बजेटको आकार बढाउँदा राजस्व र आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने चाप सरकारमा पर्छ । जसले निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने र ऋण दायित्व बढ्न जाने हुँदा बजेटको आकार नबढाउन उसले भनेको हो । उसले वास्तविक खर्चको बढीमा १० प्रतिशत मात्रै बढाइ बजेट ल्याउनुपर्ने उसको सुझाव योभन्दा अघि नै दिइसकेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण खर्च गर्ने अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेको छ । तर, उत्साहित भएर सधैं उच्च अंकको बजेट ल्याउने तर खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति अब आउने बजेटमा अन्त्य गर्नुपर्ने देखिएको छ । वर्तमानमा राज्यले १७ खर्बको बजेट त खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार पनि प्रत्येक वर्षजस्तै बढाउन उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले बजेटको आकार बढाउनेभन्दा पनि विनियोजित बजेटको सही रूपमा कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको मुख्य विषय हो ।

यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने समय आइसकेको छ । अहिले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ५७ खर्ब पुगेको छ । त्यसैले जीडीपीको २० देखि ३० प्रतिशतसम्मको मात्रै आकारको बजेट उपयुक्त हुने विज्ञहरूले पनि बताउँदै आएका छन् । तर, सरकारले मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार साढे १९ खर्बसम्मको बजेट ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिएको हुँदा कार्यान्वयन गर्न सक्ने आकारको मात्रै बजेट ल्याउनुपर्छ ।

त्यसैले बजेट निर्माण गर्दा सरकारले मुलुकभर व्यावसायिक वातावरण निर्माणका साथै व्यवसायीको मनोबल बढाउन छरिएर रहेको सानो पुँजी एकीकृत गरी ठूला परियोजना, उद्योग–कलकारखाना खोल्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । बजेटमा उपभोक्तालाई राहत दिने नीतिलाई प्राथमिकता दिन राज्यले बिर्सन हुँदैन । बजेटले पुँजीबजारमा वित्तीय सुशासन कायम गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नेतर्फ पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । वित्तीय सुशासन पुँजी बजारमा मात्रै नभएर सबै क्षेत्रमा पनि हुनुपर्ने विषय हो । अहिले सबैको चासोका रूपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक सञ्जालको विकास र विस्तारदेखि कानुनी राज्यको अवधारणालाई मजबुत बनाउनेतर्फ राज्य संवेदनशील बन्नुपर्ने देखिएको छ ।

संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प लिएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्धतासहित समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य, यसले परिलक्षित गरेको सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई अब आउने बजेटले आत्मसात् गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

राजनीतिक स्वार्थभन्दा नागरिकको जीवनयापनलाई सहज बनाउने, कृषि उत्पादनलाई बढावा दिई परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाई आयातमुखी अर्थव्यवस्थामा निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्ने खाँचो अहिले सबैले महसुस गरेका छन् । बजेटमा सुरु भएको राजनीतिले मुलुकमा अविकास, भ्रष्टाचार, अपराध, बेथिति, अन्याय बढिरहेको छ । त्यसलाई अब आउने बजेटले रोक्नुपर्छ । करका दर, नीति निर्माण र चुनावलक्षित बजेट विनियोजनबाहेक सरकारले सर्वहारा वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जीवन गुजारा गर्न नसक्ने व्यक्ति, परिवार र समुदाय लक्षित कार्यक्रम ल्याउन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । भोक, रोग र शोकसँग संघर्ष गर्न नसक्ने वर्गलाई खाना, नाना र छानाको व्यवस्था गर्ने गरी बजेट ल्याउन सकेमात्र सरकारले ल्याएको बजेटले गरिबको झुपडीमा चुलो बल्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्