Logo

नीति तथा कार्यक्रमः केही दृष्टिकोण

फाइल तस्बिर ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को नीति तथा कार्यक्रम हालै प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही जेठ १ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ । संघीय संसद्को दुवै सदनमा हरेक आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनुपूर्व सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत गर्ने अभ्यास छ । त्यसअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा मंगलबार दिउँसो संघीय संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्नुभएको छ ।

सो कार्यक्रममा संवैधानिक निकायका प्रमुख, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकृत, नेपालस्थित कूटनीटिक नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, उद्योगी-व्यवसायी, समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति र सञ्चारकर्मीको सहभागिता हुने व्यवस्था छ । संसद्‍मा गतिरोध नेपालको संसद्को सन्दर्भमा, गतिरोध भन्नाले कुनै खास मुद्दामा सरकार र प्रतिपक्षको असक्षमताका कारण संसद्को कामकाजमा गतिरोध वा गतिरोध उत्पन्न भएको अवस्थालाई जनाउँछ । सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षबीचको सञ्चार र सहकार्यमा पूर्ण रूपमा खलल पुगेपछि विधायिकाको काम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदा गतिरोध उत्पन्न हुन सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा संसद्को सामान्य काम–कारबाही अवरुद्ध हुन्छ, महत्वपूर्ण व्यवस्थापिका, बहस र निर्णय प्रक्रिया ठप्प हुन्छ । नीतिगत मुद्दामा असहमति, प्रक्रियागत मामिला वा सरकार र प्रतिपक्ष दलबीचको राजनीतिक मतभेदजस्ता विभिन्न कारणले गतिरोध उत्पन्न हुन सक्छ । जब नेपालको संसद्मा गतिरोध उत्पन्न हुन्छ, यसले देशको शासनमा गम्भीर असर पार्न सक्छ, किनकि यसले महत्वपूर्ण विधेयक, बजेट र अन्य विधायी उपायहरू पारित गर्न बाधा पुर्‍याउँछ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि भने प्रतिपक्षको माग पूरा नभएसम्म अवरोध कायमै राख्ने गरी छलफल भएको कुरा सार्वजनिक भएका थिए । स्मरण रहोस्, कांग्रेसले सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्रीले हालै नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँगको छलफलमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिन आग्रह गरेका थिए । यस्तै प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसको मागबमोजिम छानबिन समिति गठन गर्न पनि आफू सकारात्मक रहेको बताएका थिए । गतिरोध समाधानका लागि विभिन्न राजनीतिक दलबीचको गतिरोध तोड्न र संसद्को सामान्य कामकाजलाई पुनःस्थापना गर्न अक्सर संवाद, वार्ता र सम्झौताको आवश्यकता पर्छ । असहमति र बहस लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको एक प्राकृतिक भाग हो । तर, लामो समयसम्मको गतिरोधले संसद्को काममा बाधा पुर्‍याउन सक्छ र देशले सामना गरिरहेका महत्वपूर्ण मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने सरकारको क्षमतामा बाधा पुर्‍याउँछ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेत भएको देखिएको छ । शोधनान्तर स्थिति, मुद्रास्फीति, विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, व्यापारघाटालगायतका सूचक हेर्दा अर्थतन्त्रका केही लयतर्फ उन्मुख भएको आभास हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाको तथ्यांकमा आधारित देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक तथा वित्तीय सूचकले सुधारको लय समातेको देखिएको छ । आव २०८०-८१ को नौ महिनाको तथ्यांकअनुसार २०८० चैतमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.६१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.७६ प्रतिशत रहेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.२१ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ४.१४ प्रतिशत रहेको छ । यो जनताले अनुभूत हुने किसिमले हुनुपर्छ, केवल तथ्यांकले मात्र देखाएमा तथ्यांक संकलन गर्ने प्रक्रियामा समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । आयात २.८ प्रतिशत, निर्यात ३.७ र कुल वस्तु व्यापारघाटा २.८ प्रतिशतले घटेको छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा १९.८ ले र अमेरिकी डलरमा १७.७ प्रतिशतले बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति ३६५ अर्ब १६ करोडले बचतमा छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १९११ अर्ब ८६ करोड र अमेरिकी डलरमा १४ अर्ब ३६ करोड रहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकार आगामी वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा छ । यसले आममानिसमा समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जगाउनुपर्ने कटु वास्तविकता छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान नभएको बेला सरकारले दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी आगामी आवको बजेट ल्याउन सोहीबमोजिम नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । यसका प्रमुख विशेषतामा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी विशेष कार्यक्रम घोषणा भएको छ । गत वर्षकै निरन्तरताझैँ पूर्वाधार विकाससँगै ग्रामीण अर्थतन्त्रको सबलीकरण, उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनासँग सम्बन्धित भएर एकीकृत किसिमको परियोजनासमेत आउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, निजी क्षेत्रलाई सबल र अनुकूलतम वातावरण निर्माण मुख्य चुनौती हो । नीति तथा कार्यक्रमका विशेषता संसद्मा सरकारको २०८१-८२ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिले अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको भन्दै ब्याजदरमा सुधार आएको र लगानीको वातावरण तयार हुँदै गएको बताएका छन् ।

पर्यटक, कृषिमा विकास भएको, ‘सुनकोसी मरिन डाइभर्सन’ को ब्रेक थ्रु गरिएको बताएका छन् । नेपालको १६ औं आवधिक योजनाअनुसार नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको भनिएको छ । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याइने बताइएको छ । खरिद कानुन, सार्वजनिक नीतिका बारेमा समेत उल्लेख भएको छ । नवप्रवर्तन, राष्ट्रिय लेखाको आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको पुरानै कुरा भनिएको छ । त्यस्तै कृषिमा पनि ‘लगानी दशक’ भन्ने नयाँ नारा दिने लक्ष्य छ । चैते धानदेखि तीनै तहमा भण्डारण, मूल्य आदिको कुरासमेत गरिने भनिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष कर प्रणालीलाई व्यवस्थित र सुदृढ बनाउँदै दायरा बढाउने बताइएको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आन्तरिक स्रोतलाई दिगो बनाउन राजस्वको दायरा बढाइने बताए । यस्तै, अनौपचारिक व्यावसायिक क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा जोड्ने, कर प्रणालीमा सुधार गरिनुका साथै आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी राजस्व प्रशासनको दक्षता बढाइने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रणालीलाई अन्तरआबद्धता बढाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइने समेत भनिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण र नियन्त्रण राष्ट्रपतिले वर्तमान सरकार गठन भएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी रूपमा काम थालेको बताएका छन् । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासले नागरिकको आशा एवम् भरोसा बढेको बताए । राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउँदै उनले राजस्वको दायरा फराकिलो बनाइने बताए । करदाताको व्यावसायिक लागत घटाउने, विद्युतीय मध्यमद्वारा भुक्तानी व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । लघुवित्तको ऋणको पुनर्तालिकीकरण गरिने कुरा गरिएको छ । ‘कन्ट्री रेटिङ’ गरिने, सहकारी संस्थाका लागि विशिष्टीकृत संस्था स्थापना गरिनेछ । गरिब लक्षित कार्यक्रम एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने भनिएको छ ।

जलवायु सम्बन्धमा यसको परिवर्तनबारे कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गरी कूटनीतिक प्रयोग गरिने कुरा उल्लेख छ । उद्योगबारे उद्यमशीलता र गत वर्षकै अधिकांश कार्यक्रम भनिएको छ । स्टार्टअपमा करिब एक हजारलाई सुविधा दिने, औद्योगिक क्षेत्र आदिमा प्राज्ञिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने र सहुलियत, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था गरिने भनिएको छ । निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा सातै प्रदेशमा ‘बिजनेस इन्कुभेसन सेन्टर’ सञ्चालन गरिने कुरा व्यवहारमा कत्तिको लागू हुन्छ, त्यो समयले बताउनेछ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको समग्र वातावरण सुधार गर्न औद्योगिक क्षेत्रको कानुन व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउने भएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा समेत सरकारको छ । उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगार हुने गरी सरकारी क्षेत्रको कार्यक्रम अघि बढाइने समेत सरकारको घोषणा छ । साथै, ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’लाई अभियानका रूपमा अघि बढाउने, खानी क्षेत्रको उत्खननका लागि स्वदेशी र विदेशीलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कार्यक्रमसमेत सरकारले राखेको छ । वन, खानी र खनिजजन्य स्रोतको संरक्षण तथा समुचित सदुपयोग गर्दै विकास निर्माणमा चाहिने आवश्यक सामग्री उपलब्धताका लागि वर्तमान कानुनी संरचना सुधार गर्नेसमेत सरकारले घोषणा गरेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी म्याग्नेसाइट, फस्फोरस र फलामलगायतका सम्भाव्य खानीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अघि बढाउनेसमेत सरकारले बताएको छ । यस्तै दैलेखको पेट्रोल खानी उत्खननको काम अगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको देखिन्छ, जुन स्वागतयोग्य हो । आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १ हजार युवालाई स्टार्टअप बनाउन सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने घोषणासमेत सरकारले गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई घरेलु तथा मझौला उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने घोषणा भएको छ ।

आगामी वर्ष कम्तीमा १ हजार युवालाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी बन्न सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने भनिए पनि यसको तौरतरिकाबारे मौन छ । नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग बढाउन कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने, गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी ल्याबलाई सुविधासम्पन्न बनाउने, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नेजस्ता योजनासमेत सरकारले अघि बढाएको छ । यस्तै दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह सम्पन्नता अघि बढाइने, छिमेकी मुलुक भारतसँगको समन्वयमा व्यापार लागत घटाउन पहल गर्नेसमेत सरकारले योजना बनाएको छ ।

व्यापार सम्भाव्यता भएका राष्ट्रसँग दुईपक्षीय सम्झौता गर्ने, निर्यात रणनीति, अनुसन्धानलगायत क्षेत्रमा समेत क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताइएको छ । निर्यात हुन सक्ने बाली र वस्तुको भौगोलिक संकेत चिह्न प्राप्त गर्ने राष्ट्रपतिको घोषणा छ । आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी बनाउँदै सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाइनु आवश्यक हुन्छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्दै ऋण लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ, जसलाई बजेटले सम्बोधन गर्नेछ । सरकारले आफूलाई लोकप्रिय देखाउने एउटा अवसर बजेट हो भने अर्को त्यसको कार्यान्वयन पक्ष हो । मुलुक लोककल्याणकारी राज्य हो । गुठीलगायत सबैमा दोहोरो स्वामित्व नहुने व्यवस्था गरिने भनिएको छ । गरिबलाई विद्युतीय चुलो दिने भनिएको छ । यो सबै १ प्रस्ट नीति ९९ प्रतिशत कार्यान्वयन भए मात्र सम्भव हुनेछ ।

सरकारले फलफूल, पशुपन्छी र मत्स्यपालनमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरेको छ । पाँच वर्षभित्र फलफूलमा र दुई वर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको बताएका छन् । साथै, सरकारले मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट नै गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिले मालपोत तथा नापीसम्बन्धी सेवा अब स्थानीय तहबाटै गर्ने बताए । घरजग्गा कारोबार पनि व्यवस्थित गरिने, यस्तै राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम पनि प्रभावकारी बनाउने बताइएको छ । मालपोत र नापी सेवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्र उपलब्ध हुने गरेको विगत थियो । सरकारले ५ लाख भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्ने दाबी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नीति गुजुल्टिएको हो कि भन्नेहरू पनि छन् ।

केही व्यक्तिले यो पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता रहेको बताएका छन् । सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयनका लागि सुशासन प्रवद्र्धन र सेवा प्रवाह सुधार गर्ने तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि राज्य संयन्त्रको क्षमता बढाइने पनि सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने नीति लिएको छ । सीप विकासमा जोड, प्रदेशमा बहुप्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्था, श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन, वैदेशिक रोजगारीलाई सम्मानपूर्ण, सीपसहित जानेलाई प्रोत्साहित गरिने भनिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाका लागि रिटर्नी कार्यक्रम लागू गर्ने कुरा स्वागतयोग्य देखिन्छ ।

आगामी दशकलाई सूचना दशक बनाइए ५ हजारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य आफैंमा महत्वाकांक्षी नभए पनि विदेशस्तरको सुविधा दिने वातावरण निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण नहोला भन्न सकिन्न । गाजाको औषधिजन्य उपयोग सम्बन्धमा समेत केही गर्ने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायीपन देखिने गन्ध आउनु हुँदैन । हालै आएको दस्ताबेज, नीति कार्यक्रमका नाममा आएको नीति तथा कार्यक्रम देशमा स्थिरता र स्थायित्वको संवाहक हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्