विद्युत महशुल बढेपछि आन्दोलन

स्याङजा– विद्युत नियमन आयोगले बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) लाई विद्युत महशुल बढाउन दिने निर्णय गरेपछि आन्दोलन सुरु भएको छ ।

जिल्लाको दक्षिण तथा पश्चिम क्षेत्रका उपभोक्ताहरुले विद्युत महशुल बढाउन आयोगले स्विकृती दिएपछि आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । पहिलो चरणको आन्दोलनमा स्याङजाका ७ राजनीतिक दलले छुट्टाछुट्टै ध्यानाकर्षण बीपीसी र विद्युत नियमन आयोगलाई बुझाएर आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरुले हस्ताक्षर गरेर बुटवल पावर कम्पनीको आँधीखोला विद्युत वितरण कार्यालय वालिङमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । ७ नेताले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्युत नियमन आयोगले एकतर्फी रूपले विद्युत महशुल बढाएको आरोप लगाइएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले आफ्नो कार्यकाल सकिनै लागेका बेला ठूलो आर्थिक प्रलोभनमा पारी उपभोक्तालाई मर्कामा पार्ने गरी एकतर्फी रूपले विद्युत महशुल बढाएको ध्यानाकषर्ण पत्रमा उल्लेख छ । आयोगले गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा कम्पनीले विद्युत महशुल वृद्धि नगर्ने र थप गुणस्तरीय सेवा बनाउँदै लैजानुपर्ने माग गरिएको विषयलाई वेवास्ता गरेको उपभोक्ताहरुले बताएका छन् ।

आम उपभोक्तालाई प्रभावित बनाउने गरी गरिएको महशुल वृद्धि तुरुन्तै खारेज गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका छन् । राजनीतिक दलमार्फत महशुल खारेज गर्ने अनुरोधलाई बेवास्ता गरेमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त संघर्ष समिति निर्माण गरी राजनीतिक दलले आन्दोलन सुरु गरेको जनाएका छ ।

आन्दोलनबाट हुने क्षती बीपीसी र आयोगले जिम्मेवारी लिनुपर्ने समेत सात राजनीतिक दलले बताएका छन् । आयोगले कम्पनीलाई समग्रमा झण्डै ४५ प्रतिशत विद्युत महशुल वृद्धि गर्न अनुमति दिएको छ । सेवा शुल्क पनि उत्तिकै बढाउने अनुमति दिएको बताइएको छ । उपभोक्ताले पुरानो महशुलमा प्रति युनिट झण्डै ३ रुपैयाँका दरले बृद्धि गरिएको महशुल बुझाउनु पर्ने छ ।

समग्रमा ५ रुपैयाँ ९८ पैसा प्रति युनिट तिर्दै आएका उपभोक्ताले अब समग्रमा ८ रुपैयाँ ९८ पैसा महशुल लाग्ने गरी निर्धारण गरिएको छ । आयोगको निर्देशिका अनुसार विद्युत महशुल निर्धारण गर्दा धेरै प्रक्रिया अपनाइने व्यवस्था कायम गरिएको छ । तर आयोगले महशुल वृद्धि गर्दा सार्वजनिक सुनुवाइ मात्रै गरेर अन्य राय, सल्लाह र सेवा प्रवाहको समेत सुझाव र अनुगमन नगरी महशुल वृद्धि गरेको हो ।