Logo

कर्णालीमा अझै १५ अर्ब बजेट बाँकी

जुम्ला– कर्णालीमा अझै १५ अर्ब बजेट खर्च हुन सकेको छैन । भौगोलिक विकटता र राजनीतिक अस्थिरताको कारण कर्णालीको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । पूर्वाधार विकासलाई गति दिनुपर्ने भए पनि कहिले सत्ता परिवर्तन, कहिले कर्मचारी अभावलगायतका बहानामा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको वैशाख मसान्तसम्मको प्रगति विवरण अनुसार १० महिनामा कर्णाली प्रदेशको कुल बजेट खर्च ३०.६७ प्रतिशत भएको छ । जसमा पुँजीगत तर्फ २३.०९ प्रतिशत र चालुतर्फ ४१.३९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । चालु आवमा कुल ३३ अर्ब ३७ करोड विनियोजित बजेटमध्ये १० महिनामा चालु र पुँजीगत गरी १० अर्ब २४ करोड अर्थात ३०.६७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

जसमा पुँजीगततर्फ कुल विनियोजित १९ अर्ब ५७ करोडमध्ये १० महिनामा चार अर्ब ५२ करोड अर्थात २३.०९ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ । पटक–पटक विकास खर्चलाई गति दिने भनिए पनि प्रदेश सरकार निरन्तर असफल हुदैँ आएको छ । कुल १९ अर्ब ५७ करोड पुँजीगत बजेट छुट्याएको कर्णालीले १० महिनामा चार अर्ब ५२ करोड मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ । १५ अर्बको पुँजीगत बजेट दुई महिनामा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ ।

सेवा सुविधा तथा तलब भत्तातर्फकोे खर्च भने तुलनात्मक रूपमा बढेको छ । कुल १३ अर्ब ८३ करोड साधारण बजेट विनियोजन भएकोमा १० महिनामा ५ अर्ब ७२ करोड खर्च भएको छ । पुँजीगतको तुलनामा यो बजेट एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकार बजेट कार्यान्वयनमा निकै कमजोर देखिएको छ । अब प्रदेश सरकारसँग २३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट मौज्दात छ ।

चैत मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेशले साधारणतर्फ ४ अर्ब ८३ करोडभन्दा बढी अर्थात ३४.९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ७२ करोड अर्थात १९.०८ प्रतिशत गरी जम्मा ८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको हो । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि बजेट खर्चले गति नलिँदा कर्णालीमा असारे विकासले निरन्तरता पाउने देखिएको छ ।

कर्णालीमा असारे विकासको अन्त्य गर्ने र विकास खर्च बढाउने सवालमा पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीदेखि चौथौं मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल असफल देखिएका छन् । केही समय मुख्यमन्त्रीकै लागि माओबादी र एमालेबीच सहमती नजुट्दा बजेट खर्च प्रभावित भएको थियो । मुख्यमन्त्री टुंगो लागे पनि एमालले मन्त्रालय नटुंग्याउँदा बजेट खर्चको बाटो खुलेको छैन । मूख्यमन्त्री कँडेलले कानुन मन्त्रालय,कृषि मन्त्रालय आफ्नै मातहत राखेका छन् ।

कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?
आठ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको १ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी बजेट रहेकोमा वैशाखसम्म पुँजीगततर्फ ६.६१ प्रतिशत अर्थात ९ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले वैशाख मसान्तसम्म २१.२३ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

जबकि उक्त मन्त्रालयमा ९ अर्ब ७० करोड बजेट थियो । यस्तै, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलले कूल ३ अर्ब २६ करोड ७१ लाख बजेटमध्ये ८२ करोड ४४ लाख, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयलको ६० करोडभन्दा बढी बजेट रहेकोमा २७ करोड ५४ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ७८ करोडमध्ये १ अर्ब १० करोड, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ अर्ब १९ करोडभन्दा बढी पुँजीगत बजेट रहेकामा २२ करोड ५४ लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ८ करोड ६६ लाख र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १ करोड ९४ लाखको बजेटमा वैशाख मसान्तसम्म ३६.४३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्