Logo

निजी क्षेत्रका माग पूरा गर

सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चरणमा छ । यस क्रममा अर्थमन्त्रालयले बजेटसँग सरोकार राख्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूसँग आवश्यक छलफल, परामर्श र सुझाव लिने काम गरिरहेको छ । कतिपय यस्ता कार्यक्रममा स्वयं अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सहभागी हुने गरेका छन् भने केहीमा अर्थसचिव र मन्त्रालयका सहसचिवहरूले सुझाव लिने गरेका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग पनि सुझाव लिने काम सकिएको छ । वार्षिक बजेटमा लिइने कर नीतिका लागि धेरै पहिलेदेखि मुलुकका विभिन्न भूभागमा गएर सुझाव संकलन गर्ने गरिन्छ । उद्योगी–व्यवसायी र विज्ञहरूसँगको सल्लाह र सुझावले कर नीति परिवर्तन गर्न अर्थमन्त्रीलाई सजिलो पनि हुने गरेको छ । यस्ता सुझाव र सल्लाह यो पटक मात्र गरिएको होइन, अघिल्ला वर्षहरूदेखि नियमित रूपमा हुँदै आएको छ ।

अर्कातिर बजेट निर्माणअघि अर्थमन्त्रालयले सुझाव र सल्लाह लिने गरेजस्तै विभिन्न संघसंस्थाले पनि आफ्नै किसिमबाट अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिने गरेका छन् । यसमध्ये पनि निजी क्षेत्रका संघसंस्था सुझाव दिनेमा अग्रणी देखिन्छन् । बजेटअगाडि विभिन्न फोरमहरूमा गरिने प्रि–बजेट छलफलबाट पनि सरकारलाई सुझाव दिने काम भइरहेको हुन्छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गत साता सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटका बारेमा विभिन्न सुझाव दिएको छ ।

अहिले सुस्त बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई उसको सुझाव छ । लगानीको वातावरण नभएकै कारण अहिले अर्थतन्त्र सुस्त बनेको हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार ठूलो बनाउँदै आएको छ । यही कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ । विनियोजनअनुसार खर्च भए स्रोतको चर्को अभाव हुन्छ । यही समस्या बुझेको महासंघले बजेटको आकार गत वर्षको वास्तविक खर्चको १० प्रतिशतभन्दा नबढाउन भनेको छ । यो निकै व्यावहारिक सुझाव हो ।

यस्तै महासंघले उत्पादन, रोजगारी र पूर्वाधार विस्तारमा जोड दिने, लगानी प्रवर्द्धन दशक घोषणा गर्ने, उद्यमी नेपाली कार्यक्रम, सानालाई सहुलियत कार्यक्रम, स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धनलगायत दर्जनौं सुझाव दिइएको छ । यस्तै महासंघले स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न लगानी प्रवर्द्धनदशक घोषणा गर्ने र त्यसअनुसार आगामी वर्षदेखि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न सबै चक्रमा बजेटले हस्तक्षेपकारी सहुलियत र सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता महासंघले औंल्याएको छ ।

महासंघको सुझावमा साना उद्यमीलाई २५ लाख रुपैयाँसम्मको परियोजना कर्जा दिने, नाफाको ४० प्रतिशतभन्दा बढी पुनः लगानी गरेमा आयकरमा छुट दिने, उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्ने, नेपाली उत्पादन २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि उपभोग गर्ने नीति अनिवार्य गर्ने, नेपालमा एसेम्बल हुने गाडीमा भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई निर्यात अनुदानको आधा अनुदान दिनेलगायतका विषय समेटिएका छन् । यस्तै निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्द्धित स्टार्टअप नेसन–२०३० कार्यक्रमअन्तर्गत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

स्टार्टअप उद्यमलाई अहिले दिएको पाँच वर्षसम्मको आयकर छुटलाई अर्को पाँच वर्ष ५० प्रतिशत दिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । भारतीय सीमानजिकका हिल स्टेसनमा स्थापना हुने होटल–रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई पनि पहुँच मार्ग र बिजुलीको सुविधा उपलब्ध गराई पहिलो पाँच वर्ष पूरै र अर्को पाँच वर्ष आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने सुझाव महासंघको छ । यस्तै कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई परिष्कृत र विकेन्द्रित गरी प्रदेश तहमा समेत स्थापना गर्न र मुख्य सबै भन्सार नाकामा एकीकृत जाँचचौकी स्थापना गर्न सुझाव दिइएको छ ।

वर्षौंदेखि निजी क्षेत्रलाई करदेखि अन्य धेरै विषयमा छुट र सुविधा माग्नेका रूपमा आलोचना गरिँदै आएको छ । यो वास्तवमा यथार्थ होइन । बजेटका लागि सरकारसँग सहुलियत माग गर्नु निजी क्षेत्रको अधिकार हो । अर्को निजी क्षेत्रले छुट र सुविधा पाए उसको व्यवसाय झनै फस्टाउँदै जान्छ । व्यवसाय बढ्नु भनेको थप रोजगारी सिर्जना हुनु हो र सरकारलाई थप राजस्व आउनु हो । यस्तै मुलुकको अर्थतन्त्र थप गतिशील बन्दै जानु हो । त्यसैले निजी क्षेत्रले राखेका अधिकांश माग पूरा गर्दा सरकार र सर्वसाधारणलाई हानि होइन, फाइदा पुग्छ । अर्थमन्त्री पुन र उनको मन्त्रालयले यसलाई फरक ढंगबाट हेर्न जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्