Logo

लगानीमा जोड दिँदै सोह्रौं योजना

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार १ सय ३ खर्ब रुपैयाँबराबर पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ सरकारले १६ औं आवधिक योजना (२०८१-८२–२०८५-८६) सार्वजनिक गरेको छ । उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यान्वयन अवधिमा कुल १ सय १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । लगानीको यो आकारबाट पाँच वर्षमा औसत ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सकिने र प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ३ सय ५१ डलर पुर्‍याउन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

योजनागत लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि लगानी नै प्रमुख हुने भएकाले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबाट लगानी जुटाइने बताइएको छ । जसमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३३ खर्ब ७७ अर्ब, निजी क्षेत्रबाट ७५ खर्ब १५ अर्ब र सहकारी क्षेत्रबाट २ खर्ब ९० अर्ब लगानी गरिने लक्ष्य राखिएको छ । यी क्षेत्रबाट प्राथमिक, द्वितीय र सेवा क्षेत्रमा लगानी हुने तथा १६ औं आवधिक योजनाको अन्तिम आर्थिक वर्षसम्म १ सय ११ खर्ब ८४ अर्ब २३ करोडबराबर कुल लगानी हुने योजनाको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । यो योजना अवधिमा सार्वजनिक क्षेत्रले कुल ३३ खर्ब ७७ अर्ब ६४ करोड लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस अवधिमा निजी क्षेत्रको लगानी ७५ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड र सहकारी क्षेत्रबाट २ खर्ब ९० अर्ब ७९ करोड लगानी हुने अनुमान छ ।

उक्त आवधिक योजना अवधिमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । आधार वर्षमा ३.९ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरिए पनि आउँदा वर्षहरूमा लगातार वृद्धि हुने देखिन्छ । आव २०८१-८२ मा ६ प्रतिशत र त्यसपछि आर्थिक वर्षहरूमा क्रमशः ६.६, ७.४, ७.९ र ७.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा भने लगातार ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य योजना आयोगको छ । यो प्राप्तिका लागि विकासका सबै क्षेत्र तथा आयाममा देखिएका संरचनागत अवरोध पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि गर्ने रणनीति तय गरिएको आयोगले बताएको छ ।

तीनै तहका संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रका साथै विकास साझेदारबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमता मजबुत गराउँदै दिगो विकास योजना कार्यान्वयन गरिने रणनीतिसमेत योजनाले लिएको छ । अहिलेसम्म १५ आवधिक योजना कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । जसमध्ये पाँचवटा त्रिवर्षीय र १० वटा पञ्चवर्षीय आवधिक योजना कार्यान्वयन भइसकेका छन् । तर, कार्यान्वयन विश्लेषण गर्दा भने हरेकजसो योजनाका लक्ष्य पूरा भएका छैनन् । योजना आयोगले अबका वर्षहरूमा योजना कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई आ–आफ्नो व्यावसायिक योजना बनाउन दिने भएको छ । यस योजनाका सोच र दिशालाई आधार बनाई सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रादेशिक र स्थानीय सम्भावना र विशेषतासमेतका आधारमा आवधिक योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने मोडेलमा १६ औं योजनालाई अगाडि बढाइएको छ ।

आर्थिक वृद्धिका लक्ष्य र चाल्नुपर्ने कदम
यस योजना अवधिमा सरकारले प्रतिव्यक्ति आय झन्डै दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । अहिले १ हजार ४ सय ३४ अमेरिकी डलर वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय रहेकोमा यसलाई वृद्धि गरी पाँच वर्षमा २ हजार ३ सय ५१ डलर पुर्‍याइने भएको छ । जिडिपी संरचनाअनुसार कृषिक्षेत्रको योगदान क्रमशः कम गराई गैरकृषिक्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्य लिएको छ । तर, जिडिपी अनुपातमा राजस्व परिचालनको हिस्सामा परिवर्तन आउने सम्भावना भने कम देखिएको छ । योजनाले सार्वजनिक ऋण भने घटाउने लक्ष्य लिएको छ । अहिले जिडिपी अनुपातमा ४०.३ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण रहेकोमा पाँच वर्षभित्र ३९ प्रतिशतमा झार्ने उल्लेख छ । यसले सरकारलाई स्रोतको जोहो गर्न भने चुनौती थपिदिएको छ ।

यस योजनामा सामाजिक न्यायका लागि राष्ट्रिय लक्ष्य तय गरिएको छ । जसअनुसार असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक ०.६०० पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । अहिले २०७९-८० मा यो ०.४२४ छ । उच्च खाद्य असुरक्षाको स्थितिमा रहेका परिवार १ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । गत आर्थिक वर्षसम्म यो संख्या १.३ प्रतिशत थियो । रोजगारीमा महिला र पुरुष सहभागिता अनुपात १:१.७ रहेकोमा १:१.२ पुर्‍याउने लक्ष्य छ । बाध्यकारी श्रमको दर शून्यमा झारिने भएको छ । महिलाका नाममा घर वा जग्गा दर्ता गरेका परिवार संख्या ३५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य सामाजिक न्यायमा लिइएको छ ।

निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता ६२ बाट ८५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य तोकिएको छ । बेरुजु ५ प्रतिशतमा झार्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पाउने नागरिक संख्या ९० प्रतिशत पुर्‍याइने भएको छ । समृद्धिका सूचकतर्फ गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २०.३ बाट १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिएको छ । औसत आयु ७१.३ वर्षबाट ७३ वर्ष पुग्ने अनुमान छ । ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएको परिवार ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसमेत लिइएको छ । साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत लैजाने लक्ष्य छ । बेरोजगारी दर ५ प्रतिशतमा झार्ने जनाइएको छ ।

सुशासनतर्फ विधिको शासन सूचकांकमा ०.८० पुर्‍याउने लक्ष्य छ । यो अहिले ०.५२ छ । विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा सूचकांक ५२ बाट ६५ पुर्‍याउने लक्ष्य छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकांक ३५ बाट सडक घनत्व ०.७७ वर्गकिलोमिटर पुर्‍याउने लक्ष्य छ । विद्युत् उत्पादन २ हजार ९ सय ६२ बाट ११ हजार ७ सय ६९ मेगावाट पुर्‍याइने भएको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपयोग ७ सय किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने भनिएको छ । विद्युतमा पहुँच पुगेको जनसंख्या शतप्रतिशत र इन्टरनेटमा पहुँच पुगेको जनसंख्या ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य १६ औं योजनाको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच पुगेको परिवार ८५ प्रतिशत पु्‍र्‍याउने लक्ष्य तय गरिएको छ । हाल यो ६३ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

अहिले नेपाल संघीय गणतन्त्रको पूर्ण कार्यान्वयनमा छ, त्यसैअनुरूपका प्रादेशिक तथा स्थानीय तहहरूसमेत परिपक्व बनिसकेका छन् । यसर्थ अबको योजनाले उल्लिखित संरचनालाई बढीभन्दा बढी जिम्मेवार बनाउने गरी निश्चित रणनीतिक योजनाहरू सम्बद्ध तहबाट नै परिपूर्ति गराउने ध्येय लिनुपर्छ । साथै, १५ औं योजनाले निर्धारित गरेको लक्ष्यअनुसार अधुरा राखेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने योजनालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक देखिन्छ । साथै, संघीय सरकारले समेत संरचनात्मक रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिएर योजना कार्यान्वयनका लागि सुशासन र सेवाप्रवाहमा व्यापक परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा रहेका विद्यमान चुनौतीको सामना गर्दै योजनालाई कार्यान्वयनतर्फ सहजताको बाटो निर्माण गर्न आवश्यक छ । अबको योजनाले पुँजीगत पूर्वाधारमा हुने लगानीमार्फत स्रोतको परिचालनलाई दिगो बनाउने र सोहीअनुरूप विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक छ । यसका निम्ति पूर्वाधार विकासमा हुने लगानीलाई बढीभन्दा बढी प्रतिफल दिने सुनिश्चितता गर्दै स्रोत परिचालनका सम्बन्धमा विषयगत नीतिहरूलाई समेत परिमार्जन गर्नु आवश्यक हुन्छ । योजनाको लक्ष्यलाई सहभागितामूलक ढंगले प्राप्ति गर्ने र सबैको साझा प्रयासले आर्थिक वृद्धिलाई गुणात्मक र दिगो बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता विकास गर्नु आवश्यक छ ।

योजनाको निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने गरी आवश्यक संरचना, विधि तथा पद्धतिहरूको सुनिश्चितता अबको आवश्यकता हो । कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सहजतापूर्वक अगाडि बढाउँदै समीक्षामा देखिएका जटिलतालाई निर्देशित गर्नुपर्ने हुन्छ । योजना कार्यान्वयनका क्रममा आन्तरिक तथा बाह्यलगायत विभिन्न कारणबाट जोखिमहरूको सृजना हुन सक्छ । यसका लागि जोखिमहरूको समयमा नै पहिचान गरी त्यसको असर र प्रभावसमेतको मूल्यांकनमार्फत योजनाको गतिलाई तय गरिनुपर्छ, जसले योजनालाई समयमा नै सुधार गर्नेतर्फ सचेत गराइरहेको हुन्छ । योजना तर्जुमाले आकस्मिक तथा परिस्थितिजन्य जोखिमहरूको अनुमान गर्न नसके पनि सम्भावित जोखिमहरूको प्रतिरोधको सम्बन्धमा विभिन्न रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न सक्छ ।

वर्तमान समयमा आर्थिक, सामाजिक वा पूर्वाधार विकासका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई आधारका रूपमा स्थापित गर्ने ध्येय लिनुपर्नेछ । आर्थिक वृद्धिदर र रोजगारीको अवस्थालाई समेत गुणात्मक बनाउन आवश्यक सबै क्षेत्रको संरचनागत र संगठनात्मक विकास प्रविधिको प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्ने उपायहरूको खोजी गर्नु आवश्यक छ । निर्धारित उद्देश्यको विश्लेषण गरी नतिजा सापेक्ष रणनीतिको अवलम्बनका लागि मार्गनिर्देश गर्दै योजना विकासमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको एकआपसमा गरिने आबद्धतासँग जोड्न आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्