सोह्रौं योजनाको कार्यान्वयन पक्ष
प्रकाशित मिति : जेष्ठ ६, २०८१ आईतबार
मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि योजना बन्न लागेको करिब सात दशक हुन लागेको छ । नेपालमा पहिलो योजना २०१३ सालमा लागू भएको थियो भने अहिले १६ औं योजनामा प्रवेश गरेको अवस्था छ । आगामी साउन १ देखि मुलुकमा १६ औं योजना (२०८१–८६) लागू हुँदै छ । विगतका योजनाजस्तै यो योजनाले पनि केही महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । यिनै योजना र कार्यक्रममा आबद्ध भएर सरकारले आगामी पाँच वर्षमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नेछ ।
व्यावहारिकतामा जे भए पनि सिद्धान्ततः योजनाले बजेटलाई मार्गनिर्देश गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १६ औं योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने गरी मुख्य तीन उद्देश्य राखेको छ । यी लक्ष्य हासिल गर्न आगामी पाँच वर्षसम्म आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ७.३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यही लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर हुन सके आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार झन्डै दोब्बर अर्थात् १ सय ३ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको २०.३ प्रतिशत जनसंख्यालाई घटाएर १२ प्रतिशतमा झार्ने, उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभित्र कायम गर्ने लक्ष्य पनि राखिएका छन् । यस्तै प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलरमा २ हजार ३ सय ५१ पुर्याउने भनिएको छ । यसैगरी ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएको परिवार ७७ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ९० प्रतिशत पुर्याउने, उच्च मध्यम स्तरको खानेपानीमा पहुँच भएको परिवार संख्या २५.८ बाट ४५ प्रतिशत पुर्याउने पनि योजनाको लक्ष्य छ ।
अहिलेको ७६.२ प्रतिशतको साक्षरता दर ८५ प्रतिशतमा लैजाने लक्ष्य बनाइएको छ । यस्तै अहिले २ हजार ९ सय ६२ मेगावाट उत्पादन भएको विद्युत आगामी पाँच वर्षभित्र ११ हजार ७ सय ६९ मेगावाट पुर्याइनेछ । सोह्रौं योजनामा प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग ३ सय ८० किलोवाट प्रतिघण्टाबाट ५–७ सय पुर्याउने, ९६.७ प्रतिशत जनसंख्या विद्युत पहुँचमा रहेकोमा शतप्रतिशत गराउने लक्ष्य राखिएको छ । यसैगरी इन्टरनेटको पहुँच ६९.२ बाट ९० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ ।
योजनामा मानव विकास सूचकांक ०.६५०, अपेक्षित आयु ७३ वर्ष, साक्षरता दर ८५ प्रतिशत, बेरोजगारी दर ५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच पुगेको परिवार ८५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै यो योजनाले लक्ष्य फेला पार्न १ सय ११ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको आवश्यकता देखाएको छ । यो सार्वजनिक, निजी, सहकारी मिलेर गर्नुपर्ने लगानीको रकम हो । यसमध्ये प्राथमिक क्षेत्रमा ७ खर्ब ५२ अर्ब, द्वितीय क्षेत्रमा २८ खर्ब ४९ अर्ब र सेवा क्षेत्रमा ५८ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिने योजना बनाइएको छ ।
सोह्रौं योजनाले यी सबै लक्ष्य प्राप्ति गर्न उत्पादन र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । योजना बनाउने, लक्ष्यहरू निर्धारण गर्ने तर त्यहाँसम्म पुग्न कार्यान्वयनमा लैजान नसक्ने हाम्रो कमजोरी बन्दै आएको छ । योजनाबद्ध विकास सुरु गरेको इतिहास झन्डै सात दशक लामो भए पनि त्यसअनुसार आर्थिक विकास र उन्नति हुन सकेको छैन । त्यसकारण अझै पनि हामी आर्थिक रूपमा माथि उठ्न सकेका छैनौं । नयाँ योजनाको मुख्य जोड कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । यसले आशा गर्ने ठाउँ दिएको छ । तर, योजना कार्यान्वयनमा पहाडजस्ता अनेकौं चुनौती छन् ।
योजनालाई सफल बनाउनमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका कर्मचारीतन्त्रको हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि स्थायी संयन्त्र भनिने निजामती कर्मचारीले चाहेन भने जुनसुकै कार्यक्रम र योजना पनि असफल बन्न पुग्छ । विडम्बना मान्नुपर्छ, हाम्रो कर्मचारीतन्त्र देशलाई सम्झेर काम गर्ने नियतको छैन । अधिकांश कर्मचारी अत्यन्त भ्रष्ट छन् । अतिरिक्त आम्दानी हुने अवस्था देखिएन भने काम गर्ने जाँगर उनीहरूमा देखिँदैन । कर्मचारीतन्त्रमा तलब हाजिर भएबापत पाएको हो र काम गरे अतिरिक्त आम्दानी चाहिन्छ भन्ने मानसिकता छ ।
कर्मचारी सबै यही प्रवृत्तिका छन् भन्ने होइन, अधिकांश यस्तै छन् । यसैले योजनाले राखेको लक्ष्य फेला पार्ने हो भने कर्मचारीको प्रवृत्तिमा आमूल परिवर्तन हुनैपर्छ । योजना सफल बनाउन अर्को चुनौती हो, स्रोतको उपलब्धता । सरकारको राजस्वमा गिरावट आइरहेको छ । विदेशी अनुदान र ऋण पनि चाहेजति लिन सक्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक ऋण उच्च दरले बढिरहेको छ । निजी क्षेत्रले पनि जोखिम देखेर लगानी थप्न हिचकिचाएको अवस्था छ । यस्तोमा योजनामा राखिएका लक्ष्य पूरा गर्न स्रोतको उपलब्धता ठूलो चुनौती हो । सरकारले स्रोत जुटाउन सके लक्ष्य पूरा हुनै सक्दैन भन्ने छैन ।