Logo

प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम

साना उद्योगलाई पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान

काठमाडौं– सरकारले साना उद्योगलाई पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानसहित ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । कार्यक्रममा छनोट भएका उद्योगीले लिएको कर्जामा लाग्ने ब्याजमध्ये पाँच प्रतिशत अनुदान प्रदान गरिने कार्यक्रमको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

गत साता मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिअनुसार महिलामात्र सञ्चालक रहेको उद्योगले लिएको कर्जाको हकमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान गरिनेछ । कार्यविधिअनुसार विनियोजित बजेटको ६० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रदान गरिनेछ । जसमा २० करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका मझौला उद्योगले सम्बन्धित उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुको उत्पादन वा प्रशोधनका लागि लिएको व्यावसायिक कर्जाको ब्याज अनुदान उपलब्ध हुने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव घनश्याम सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक, कृषि तथा वनपैदावारमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा खर्च हुनेछ । यस्ता उद्योग पनि २० करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका मझौला उद्योगलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत प्रविधि हस्तान्तरण शीर्षकमा प्रदान गरिने उल्लेख छ ।

कार्यविधिबमोजिम ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि हस्तान्तरण प्राप्त गर्न चाहने लघु, घरेलु, साना र २० करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका मझौला उद्योगले आवश्यक वैधानिक कागजातसहित कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । ब्याज अनुदान तथा प्रविधि हस्तान्तरण प्राप्त गर्न चाहने लघु, घरेलु, साना र २० करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका मझौला उद्योग मध्येबाट प्रस्ताव माग गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले कम्तिमा २१ दिनको अवधि दिई प्रस्ताव माग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रस्ताव पेस गर्दा एउटा उद्योगले ब्याज अनुदान वा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रममध्ये कुनै एक कार्यक्रमका लागि मात्र प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने तथा यस्तो प्रस्तावसाथ अन्य सरकारी निकायबाट सोही प्रकृतिको सुविधा नलिएको स्वघोषणासमेत पेस गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित दुई वर्षअघि घोषणा भएको कार्यक्रमले लघु, घरेलु, साना र २० करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नेछ । स्वदेशी औद्योगिक वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने तथा स्वरोजगारका अवसरको सिर्जना गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य छ । यस्तै, स्वदेशी औद्योगिक उत्पादन अभिवृद्धि गर्न ब्याज अनुदान र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । स्वदेशी उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि गर्ने गरी आव २०७९–८० को बजेटमा यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो भने त्यसपछिका वर्षमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । तर, कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि यसअघि तयारी पूरा नहुँदा दोस्रो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र अघि बढ्न सकेको हो ।

स्वदेशी उत्पादन बढाउने, यस्तो उत्पादन स्वदेशमै खपत गर्ने र निर्यातमा जोड दिने गरी सरकारले नयाँ बजेटमार्फत ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १० वर्षे उक्त कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको जानकारी दिएका थिए । कार्यक्रम अन्तर्गत ‘आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान’ सञ्चालन गरिने र यस अभियान अन्तर्गत सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो ।

कार्यक्रममा स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने, स्वदेशी उद्योगको मेसिनरी आयातमा छुट र सहजीकरण गरिने लगायतका कार्यक्रम समेटिएका छन् । नव प्रवर्तनात्मक उद्यमीलाई प्रोत्साहन र निर्यातमा अनुदान वृद्धि यही प्याकेजमा राखिएको छ भने अभियान अन्तर्गत निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेको मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानमा पनि सरकारले सघाउने भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्