Logo

संघीयता र यसका आयाम

नेपाल यस्तो मुलुक हो, जहाँ वैदिक कालमा नै स्थानीय शासनको अभ्यास भएको पाइन्छ । जनकपुरमा राजा जनकको दरबारमा राजनेतृत्वमा महर्षि अष्टावक्र, महर्षि याज्ञवल्क्य, गार्गी र मैत्रेयी तथा अन्य विशिष्ट विद्वान्हरूबीच जीवन, जगत् एवं मानवलगायत समस्त प्राणीको हितार्थ जनसभा आयोजना गरी खुला छलफल र बहस हुने गथ्र्यो ।

विश्वको पहिलो व्यवस्थित सहर मानिएको प्राचीन कपिलवस्तुमा स्थानीय विकास र सेवाप्रवाहका कार्यहरूमा स्थानीय नेतृत्वकै प्रधानतालाई राजा शुद्धोदनले संस्थागत गर्नुभएको थियो । हाम्रा प्राचीन अभ्यासहरूले राज्यशक्तिको अन्तिम स्रोत जनतालाई नै मान्दै सार्वजनिक शक्ति र जिम्मेवारीमा बसेकालाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विभिन्न नैतिक तथा राजनीतिक दर्शनहरू प्रतिपादन गरेका छन् । नेपालको इतिहासको स्वर्णिम युग मानिएको लिच्छविकालमा स्थानीय सेवाको जिम्मेवारी ग्राम पञ्चालीहरूलाई प्रदान गरिएको थियो । इतिहासको पछिल्लो कालखण्डमा केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको अभ्यास भए तापनि हाम्रो सभ्यता मूलतः विकेन्द्रित शासनमा अभ्यस्त सभ्यता हो ।

नेपालजस्तो बहुलतायुक्त समाज भएको मुलुकमा संघीयता नै राष्ट्रिय एकताको मूल आधार हो । संघीयताको मूल मर्म राज्यशक्तिको स्रोतका रूपमा रहेको सार्वभौम नागरिकको निकटतम बिन्दुबाट शासन सञ्चालन गर्दै सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु हो । यसका लागि नै राज्यको स्रोत, साधन, कार्य जिम्मेवारी र शासन संरचनालाई विभिन्न तहका शासकीय एकाइमा बाँडफाँड गरिन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानले संघीयतालाई शासन सञ्चालनको प्रमुख आधार बनाएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार रहेका छन् । संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्तानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनी सहकारी संघीयतालाई स्थापित गरेको छ । संविधानले राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक शक्ति र जिम्मेवारीलाई सहकारी संघीयताअनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड गरेको छ ।

विश्वमा संघीय शासन प्रणाली दुईवटा प्रक्रियाबाट निर्माण भएका छन् । एउटा, स्वतन्त्र राज्यहरू एकआपसमा मिलेर । यसका उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका र स्विटजरल्यान्ड हुन् भने अर्को प्रक्रिया एकात्मक प्रणाली भएको मुलुकले संघीय प्रणाली अपनाएर । यसका पछिल्ला उदाहरण दक्षिण अफ्रिका र नेपाल हुन् । त्यस्तै राज्यशक्तिको बाँडफाँडका हिसाबले संघीयतालाई द्वैध संघीयता र सहकारी संघीयता गरी दुई भागमा विभाजन गर्ने गरिन्छ ।

द्वैध संघीयतामा सरकारको विभिन्न तहको अधिकार क्षेत्र अंशबन्डा गरेजस्तो बाँडफाँड गरिएको हुन्छ । सहकारी संघीयतामा साझा समृद्धिका लागि सरकारका विभिन्न तह एकअर्काका परिपूरकको रूपमा संवैधानिक सीमामा रही एकआपसमा मिलेर काम गर्छन् । एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई प्रतिस्पर्धी ठान्दैन । विश्वमा अहिले सहकारी संघीयताकै वर्चस्व रहेको छ । संघीयताका राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक गरी मूलतः तीन आयाम हुने गर्छन् । संघीय शासन प्रणालीको सफलताका लागि तीनवटै आयाम सन्तुलित र मजबुत हुनुपर्छ ।

राजनीतिक आयाम
संघीयताको नीतिगत नेतृत्व राजनीतिक संघीयताले लिने हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले पूर्णता पाएपछि राजनीतिक रूपमा संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ । राज्यसत्ता र शक्तिको वितरण तथा अधिकारको बाँडफाँड राजनीतिक प्रतिबद्धताबाट सृजित हुन्छ । संघीयताको वित्तीय र प्रशासनिक आयामलाई मार्गनिर्देशन तथा समन्वय गर्ने र प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी राजनीतिक आयामकै रहन्छ । राजनीतिक आयामले नै वित्तीय र प्रशासनसम्बन्धी विधि र प्रणालीको स्थापना गर्छ । तसर्थ संघीयता कार्यान्वयनका प्रक्रियालाई राजनीतिक आयामले नेतृत्व र निर्देशित गर्छ ।

राजनीतिक संघीयतामा मूलतः राज्यको पुनर्संरचना, निर्वाचित निकायको स्थापना र क्रियाशीलता, विधि प्रक्रियाको स्थापना, अन्तरतह समन्वय र विवाद व्यवस्थापन र संघीय ढाँचामा दलहरूको संरचना निर्माणलगायतका विषयहरू पर्छन् । हाल तीनै तहका सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूद्वारा संघीयताको अभ्यास भइरहेको छ । वडा तहदेखि संघीय सरकारसम्म जनताले निर्वाचनमार्फत छानेका प्रतिनिधिहरू रहेका छन् । उनीहरूले निर्वाचनमा गरेका वाचा र संविधानमा उल्लेख गरिएका हक–अधिकार प्रचलन तथा सेवाप्रवाहमा तल्लीन रहेका छन् ।

वित्तीय आयाम
संघीयताको रक्तसञ्चारका रूपमा वित्तीय आयाम रहन्छ । यसको सन्तुलित स्वरूपमा अन्य दुई आयामको सफलता निर्भर हुने गर्छ । संघीयतालाई सारभूत रूपमा सफल बनाउन संघीयताको सन्तुलित अभ्यास हुन आवश्यक हुन्छ । संघीयताको सहज व्यवस्थापनका लागि वित्तीय संघीयताको उचित व्यवस्थापन अत्यन्त जरुरी हुन्छ । वित्तीय संघीयताको चुनौती भनेको सरकारका विभिन्न तहबाट गरिने सार्वजनिक खर्चको उत्पादकत्व कसरी बढाउने भन्ने हो ।

वित्तीय संघीयता एकात्मक शासन प्रणालीमा पनि प्रयोग हुन्छ । विगतमा नेपालमा वित्तीय विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यास गरिएको भए तापनि मुख्यतः नेपालको संविधान २०७२ जारी भई निर्वाचनपश्चात् राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि मात्रै वित्तीय संघीयता अभ्यासमा आएको हो । वित्तीय संघीयताले एक हिसाबले लय समातिसकेको छ । वित्तीय संघीयताले राजस्व स्रोत परिचालन गर्ने, परिचालित राजस्व खर्च गर्ने र यसको प्रशासन तथा नियमन गर्नेजस्ता वित्तीय शक्ति र जिम्मेवारीलाई संविधान र कानुनको परिधिभित्र रही विभिन्न तहका शासकीय एकाइबीच बाँडफाँड र समायोजन गर्छ ।

संघीयताको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष पुनर्वितरण हो भने वित्तीय स्रोत वितरण अर्को अभीष्ट हो । वित्तीय संघीयता सरकारका तहहरूबीचको वित्तीय व्यवहार र अन्तरसम्बन्धसँग सम्बन्धित हुन्छ । यसले आर्थिक विकास, सरकारी खर्च, ऋण, राजस्व र असमानतामा असर पार्छ । कामको बाँडफाँड, राजस्व अधिकारको बाँडफाँड, वित्तीय हस्तान्तरण र सार्वजनिक ऋणको उपयोग तथा नियमन वित्तीय संघीयताका चार आधारस्तम्भ हुन् भने वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन र वित्तीय सुशासन जोखिमको व्यवस्थापन वित्तीय संघीयताका प्रमुख तीन चुनौती हुन् । संविधानको भाग २६ मा व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपालमा वित्तीय संघीयताका पाँच अवयवलाई लिपिबद्ध गरेको छ । ती हुन्, खर्च जिम्मेवारी, राजस्व अधिकार-जिम्मेवारी, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋणको अधिकार र प्राकृतिक स्रोतसाधनको परिचालन ।

प्रशासनिक आयाम
प्रशासनिक संघीयताले राजनीतिक संघीयता र वित्तीय संघीयतालाई क्रियाशीलता प्रदान गर्छ । अन्य प्रणालीलाई मजबुत बनाउने भूमिका र सामथ्र्य प्रशासकीय प्रणालीमा रहन्छ । प्रशासनिक संघीयताले संवैधानिक रूपमा विनियोजित राज्यशक्तिको अभ्यासलाई जीवन्त बनाउन संस्थागत संरचना, मुख्य मानकको संस्थानीकरण र नागरिक सेवा व्यवस्थापन गर्ने कामलाई जनाउँछ । संघीयताको भावना जगाउने यसैको काम हो । प्रशासनिक संघीयताले राजनीतिक इच्छा र आकांक्षालाई जीवन्त पार्छ, संघीयतामा प्राण भर्छ ।

तहगत संरचनामा रहेर राज्यइच्छाको निर्माण र कार्यान्वयनमा ल्याउन, स्थायित्व दिन प्रशासनिक संघीयता निर्विकल्प छ । संघीयताको तहगत संरचनाबाट सरल–सहज, छिटोछरितो, मितव्ययी, कार्यकुशल र प्रभावकारी ढंगले सार्वजनिक सेवा वितरण, विकास व्यवस्थापन र नागरिकको दैनन्दिन समस्यालाई सम्बोधन गर्नु प्रशासनिक संघीयताको ध्येय रहेको हुन्छ । यसले नागरिक–नागरिक संस्था सम्बन्ध सुधार अनि प्रणालीको लागत न्यूनीकरण गर्छ । लोकतन्त्र जनस्तरसम्म पुर्‍याई लोकतन्त्रको लाभांश वितरण गर्छ ।

संघीयताको नीतिको नेतृत्व राजनीतिक आयामले गर्छ । हरेक तहको सरकारलाई आफ्नो सरकारको दैनिक प्रशासन चलाउन र जनतालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न आवश्यकताअनुसार वित्तीय साधनस्रोत वित्तीय आयामले प्रदान गर्छ । संघीयताको नतिजाको नेतृत्व प्रशासनिक संघीयताले गर्छ । तसर्थ संघीयताका राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक आयामहरू एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित र एकअर्काका परिपूरक हुने गर्छन् ।

राजनीतिक संघीयताले शासन सञ्चालनमा आमनागरिकको समावेशी तथा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी नागरिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । वित्तीय संघीयताले सार्वजनिक वित्तीय साधनस्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग गरी नागरिकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । प्रशासनिक संघीयताले राज्यबाट पाउने स्वच्छ, गुणस्तरीय, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवाप्रवाहको प्रत्याभूति गर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्