Logo

व्यावसायिक सूचक बोर्डको कर नतिर्ने निर्णय

दाङ– व्यावसायिक सूचक बोर्डको कर नतिर्ने निर्णय दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले पसल लेखेको बोर्डको पनि कर लिन थालेपछि संघले उक्त निर्णय गरेको हो । संघको बैठकले व्यावसायिक सूचक बोर्डको कर नतिर्ने निर्णय गरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

वस्तुगत समिति, संघका पदाधिकारी एव. उद्योग, व्यवसायीसहितको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । करको विषयमा उपमहानगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएपछि के कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ त्यसपछि थप कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको उनले बताए । उपमहानगरपालिकासँग यस विषयमा छलफल गरेपछि के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । यता घोराही उप महानगरपालिकाले भने अहिले लिन थालेको कर तिर्दिन भनेर भन्न नमिल्ने बताएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले लिन थालेको कर तिर्दिन भन्न नमिल्ने उपमहानगरपालिकाका बजेट तथा राजस्व व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्णकुमार केसीले बताए । ‘निर्णय भएर कार्यान्वयनमा गएको विषयलाई अहिले आएर तिर्दिन भन्न पाइदैन्’ उनले भने ‘राज्यले लिने कर सबैले तिर्नु पर्छ ।’ अहिले उपमहानगरपालिकाले ठेक्का दिएर ठेक्का पाएको कम्पनीले कर संकलनको काम गरिरहेको उनले बताए । कर लगाउने विषयमा निर्णय हुँदा व्यवसायीहरुको संस्था उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधिको समेत सहभागिता रहेको उनले बताए ।

‘व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधित्वमा निर्णय भएको हो’ उनले भने । उप महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ बाट यस प्रकारको कर लिन थालेको हो । अहिले उद्योगी, व्यवसायी, बैंक, वितीय, संघसंस्था रहेका कार्यालयहरुमा पुगेर कर लिने कार्य भइरहेको छ । कर लिन पसलसम्म पुग्दा उद्योगी तथा व्यवसायीहरु अन्योलमा पर्ने गरेका छन् । उपमहानगरपालिकाले विज्ञापन कर उठाउनका लागि ठेक्का दिएको छ । उप महानगरपालिकाले विज्ञापन कर उठाउनका लागि न्यूनतम २० लाख रुपैयाँ राखेर इ बिलिङमार्फत बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

बोलपत्र आह्वान अनुसार बढी बढाउमा प्रनिस कन्स्ट्रक्सन भरतपुर चितवनसँग ३३ लाख ९० हजारमा सम्झौता भएको घोराही उपमहानगरपालिका बजेट तथा राजस्व व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्ण केसीले जानकारी दिए । कन्स्ट्रक्सनसँग गत मंसिर ६ गते सम्झौता भएको थियो । घोराही उपमहानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०८० अनुसार कर लिन थालेको बताएको छ । ‘उपमहानगरपालिकाको नीति अनुसार विज्ञापनको कर लिन थालिएको हो,’ शाखा प्रमुख केसीले भने । कर उपमहानगरपालिका आफैले नभएर सम्झौता गरिएको कन्स्ट्रक्सनले उठाउने गरेको उनले बताए ।

उपमहानगरपालिका भित्रका ३० वर्ग फुटभन्दा माथि रहेका व्यापार व्यवसाय, कार्यालय रहेको स्थानको परिचयपाटी र परिचयपाटीसहितको विज्ञापनको कर लिइने शाखा प्रमुख के.सी. बताउँछन् । आर्थिक ऐनमा उपमहानगरपालिकाले डिजिटल डिस्प्ले, चल दृश्य बोर्ड, एलसीडी बोर्ड, लिड वोर्ड, रोलरवोर्ड, ग्यालोसाइन बोर्ड, नियोन साइड बोर्ड, प्रोजेक्टर, स्टल, डिस्प्ले, स्कोलर बोर्ड, चलचित्र बोर्डको प्रति वर्ग फिट प्रति साइज १ सय रुपैयाँ कर लिने उल्लेख गरिएको छ ।

भिता, गेट, सटर, रेलिङ, पोल लेखनप्रति वर्ग फिट २२ रुपैयाँ, ब्यानर सार्वजनिक स्थानमा प्रति वर्गफिट ७ दिनका लागि ९ रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसैगरी व्यानर सार्वजनिक स्थानमा प्रति वर्ग फिट १२ दिनका लागि ७ रुपैयाँ कर लिने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ । कुनै पनि विज्ञापन गर्नुपूर्व उपमहानगरपालिकाको स्वीकृत लिनु पर्ने छ । सरकारको नीति बमोजिम सार्वजनिक स्थानमा मादक पदार्थ तथा सुर्ती जन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्