बजेट अभावमा करोडौंका खानेपानी योजना अलपत्र

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले पाँच वर्षमा प्रदेशमा सबै नागरिकलाई स्वच्छ, सुरक्षित र भरपर्दो खानेपानी प¥याउने लक्ष्य लिएको छ । तर, लक्ष्यमा पुग्ने गरी खानेपानी योजनामा बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा कैलाली र कञ्चनपुरका जिल्लाका १६५ वटा खानेपानी योजना हस्तान्तरण गरेको थियो ।

तीमध्ये ९० वटा आयोजना अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । ६ वर्षमा ७५ वटा खानेपानी योजना निर्माण पूरा भई उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीका अनुसार २०६४ सालदेखि संघीय सरकारले निर्माण थालेका खानेपानी योजना निर्माण पूरा हुन सकेका छैनन् ।

डिभिजनका निमित्त प्रमुख गणेशप्रसाद उपाध्यायका अनुसार संघबाट हस्तान्तरण गरिएका खानेपानी योजना निर्माण गर्न संघ सरकारले नै सशर्त अनुदान दिने गरेको छ । ती योजनाको लागत दशौं करोड भए पनि वार्षिक प्रतियोजना १० देखि ५० लाख रुपैयाँमात्रै बजेट आउँदा योजना सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । पाँच करोड ६ लाख रुपैयाँ लागत अनुमानमा लम्की चुहा नगरपालिकाको बलिया खानेपानी योजना २०६४ सालबाट निर्माण सुरु गरिएको थियो ।

यो योजना चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सम्पन्न हुने बताइएको छ । बलिया खानेपानी उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष प्रेम न्यौपानेले खानेपानी योजनाको सबै संरचना निर्माण पूरा गरी उपभोक्ताको घरमा खानेपानीको धारा पुर्‍याउने काम भइरहेको बताए । १० हजार ९२८ उपभोक्ता रहेको खानेपानी योजनामा वार्षिक रुपमा निकै कम बजेट आउँदा निर्माण पूरा गर्न १६ वर्ष लागेको उनले बताए ।

खानेपानी उपभोक्ता महासंघ कैलालीका सदस्य रहेका न्यौपानेका अनुसार बलिया खानेपानी योजनासँगै २०६४ सालमा जिल्लामा २६ वटा खानेपानी योजना निर्माण सुरु भएको थियो । तीमध्ये अधिकांश योजना अझै पूरा नभएको हुन सकेका छैनन् । ‘कुनै योजनामा ओभरहेड बनेर योजना अलपत्र परेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै योजनामा पानी चल्न सकेको छैन । कुनै योजना पाइपलाइन विस्तार गर्न बाँकी छ ।’ संघीय सशर्त योजनाको रुपमा प्रदेशले कैलाली कञ्चनपुरमा बनाइरहेको ९० ओटा योजनाको लागत अनुमान ६ अर्ब १४ करोड ७१ लाख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ती योजनाका लागि २६ करोड ५२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । सो रकममध्ये २२ करोड एक लाख रुपैयाँ खर्च भएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षमा ९० योजनाका लागि २२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सोमध्ये फागुन मसान्तसम्म पाँच करोड नौ लाख खर्च भएको डिभिजन कार्यालयका लेखा अधिकृत रमेशबहादुर शाहले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संघीय सरकारको सशर्त अनुदानबाट बनिरहेका २०६ वटा खानेपानी योजना अधुरा छन् ।

यी सबै योजना प्रदेश सरकार बन्नु पहिले संघीय सरकारले निर्माण थाले पनि प्रदेश सरकार गठन भएपछि संघले बजेट विनियोजन गर्ने र प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका थिए । सोहीअनुसार २०७५ सालमा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बैतडीमा १५८, डोटीमा १६१, डडेल्धुरामा ९७ र कैलालीमा १६५ वटा गरी ५८१ वटा अधुरा खानेपानी योजना हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

खानेपानी डिभिजन कार्यालय कैलालीमा संघीय सरकारले ३० वटा खानेपानी योजना चालु आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण गरेको छ । ती योजनाको निर्माण पनि एकदमै सुस्त रहेको डिभिजन प्रमुख उपाध्यायले बताए । योजनाको संख्या र लागत एकदमै धेरै भए पनि संघीय सरकारले ती योजनाका लागि निकै कम बजेट विनियोजन गरेको कारण खानेपानी योजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास सचिव प्रेमदत्त भट्टले समयमा खानेपानी योजना सम्पन्न नहुँदा योजनाको लागत बढ्नुका साथै लगानी भएको बजेटको सही सदुपयोग नभएको बताए । उनले धेरै समय लगाएर योजना निर्माण गर्दा योजनाका संरचनामा क्षति पुग्ने, उपभोक्ता लाभान्वित नहुने बताए । सरकारले निर्माणाधीन योजना समयमा सम्पन्न गर्नका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारकै योजना सुस्त
प्रदेश सरकारले कैलाली र कञ्चनपुरमा ७३ वटा खानेपानी योजना निर्माण गरिरहेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीले आव २०७५/०७६ बाट निर्माण सुरु गरेको योजनामध्ये चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्म दुईवटा निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ । बाँकी योजनाको प्रगति शून्य ८० प्रतिशतसम्म भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कैलाली कञ्चनपुरमा जम्मा १०५ वटा योजना निर्माण भइरहेकोमा ३० वटा खानेपानी योजना सम्पन्न भएको छ ।

निमित्त प्रमुख उपाध्यायले संघीय सशर्तका योजना निर्माण सुस्त भएपनि प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेका योजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन भइरहेको बताए । संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा सञ्चालित योजनाभन्दा प्रदेश सरकारद्वारा कार्यान्वयन भइरहेको योजनाको प्रगति दर बढिरहेको उनले बताए । उनले प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्माण भइरहेका योजना पाँच वर्षमा योजना सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन भइरहेको बताए ।

तराइँका जिल्लामा खानेपानीका लागि डिप ट्युबेल जडान गरी ओभरहेड ट्यांकी निर्माण भए पनि पहाडी जिल्लामा मूलबाट पाइप जडान गरी (ग्राभिटी सिस्टम), खोलाबाट पम्प गरेर खानेपानी योजना निर्माण गर्ने गरिएको छ । प्रदेश सरकारको पाँच वर्षको प्रतिवेदन अनुसार १५१, डडेल्धुरामा २२, डोटीमा १६५, दार्चुलामा ११०, बझाङमा ६६, बाजुरामा ७३ र बैतडीमा ९४ वटा खानेपानीको स्किम निर्माण भएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय डोटीबाट ३०७, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय डडेल्धुराबाट ३१५ र खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बैतडीबाट १९१ वटा योजना सञ्चालन गरेको छ । तीमध्ये अधिकांश खानेपानी योजना क्रमागत रूपमा सञ्चालन गरिएका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन भई दायित्व सिर्जना भएका योजनालाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ योजना थप नगरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सुरतकुमार बमले बताए । उनले विनियोजन कुशलताको कमीले गर्दा सीमित स्रोतमा धेरै योजनामा बजेट विनियोजन गरिएकाले खानेपानी योजना सम्पन्न हुन समय लागिरहेको बताए ।

उनले प्रदेश सरकारले प्रत्येक खानेपानी योजनालाई पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने गरी स्टिमेट गरेर बजेट विनियोजन गरिरहेको भए पनि काम गर्दै जाँदा विभिन्न कारणले लागत र समयको हिसाबले १५ प्रतिशतसम्म तलमाथि भइरहेको बताए । उनले कतिपय योजना निर्माण सम्पन्न हुन ढिला हुँदा स्वाभाविक रुपमा लागत बढेर मन्त्रालयले निकासा दिन नसकेको अवस्था पनि रहेको बताउँदै आगामी दिनमा पुराना योजना सम्पन्न गरेरमात्रै नयाँ योजना बनाउनतर्फ मन्त्रालय लाग्ने बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६.५३ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूतस्तरको खानेपानी र १० प्रतिशत जनसंख्यालाई उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । बाँकी जनसंख्याले कुवा, खोलालगायतका स्रोतबाट पानीको उपयोग गर्ने गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख छ । यस योजनाको अन्त्यसम्म ९९ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूतस्तरको र ३० प्रतिशत जनसंख्यालाई उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ ।