हिमाल, शेर्पा र देश–प्रदेश !

नेपाल विश्वमा सर्वाधिक चिनिएको विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा (माउन्ट एभरेस्ट) कै कारणले हो भन्दा फरक नपर्ला । हुन त सगरमाथाजत्तिकै अन्य धेरै प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण नेपालको महिमा र गौरवलाई विश्वसामु पुर्‍याउन हिमालका आदिवासी शेर्पाहरूको योगदान अविस्मरणीय छ र रहिरहनेछ । हिमालको पृष्ठभूमिमा लेखिएका उपन्यास, नियात्रा, साहसिक कथा र आलेखहरूको लोकप्रियतालाई पनि स्विकार्नैपर्छ । तेन्जिङ नोर्गेपछि हजारौंको संख्यामा हिमाल आरोहण गर्ने देश तथा विदेशका असंख्य साहसिक पर्वतारोहीका विवरणहरू प्रकाशनमा आइसकेका छैनन् र नेपाली पुस्तकप्रेमीहरूले त्यस्ता ग्रन्थहरूको बेचैनीपूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेको प्रस्टै छ ।

सगरमाथा चढ्ने प्रथम नेपाली महिला आरोही पासाङ ल्हामु शेर्पालाई मृत्योपरान्त भए पनि नेपाली जनता र सरकारले यथेष्ट मान–सम्मान दिनुका साथै राष्ट्रिय विभूतिका रूपमा स्थापित गरिसकेका छन् । उनैकी सहयात्री लाक्पा फुटी शेर्पाको योगदान पनि उल्लेखनीय छ । नेपालका दर्जनौं हिमालको सफल आरोहण गरिसकेकी लाक्पा फुटीको ‘हिमालकी छोरी’ नेपाली पाठकहरूबीच चर्चित पुस्तक हो, जसमा उनले पासाङ ल्हामुको समूहमा सम्मिलित भएर सगरमाथा आरोहणमा जाँदा बेसक्याम्पमै बसेर उनले उक्त पुस्तकको लेखनी प्रारम्भ गरेको पढ्न पाइन्छ । झन्डै आधा दशक आरोहण इतिहासको साक्षी रहेकी लाक्पा फुटी शेर्पाले युरोप महादेशको सर्वोच्च शिखर माउन्ट ब्लङमा स्किइङद्वारा सफल आरोहण गरेकी छन् र कीर्तिमान अर्जेकी छन् । उहाँको अर्को पुस्तक ‘हिमालमा चालीस वर्ष’ पनि चर्चित एवं लोकप्रिय रहेको छ ।

यसरी निम्सदाइ (निर्मल) पुर्जाको ‘बियोन्ड पसिबल’ (अंग्रेजी) पनि विश्वका समस्त पुस्तक पसलहरूबाट बिक्री–वितरण भइरहेको र उच्च शिखरहरूका पर्वतारोहणमा रुचि राख्ने सबैका लागि वेद, पुराण र बाइबल बनेको यथार्थलाई नकार्ने अवस्था छैन । यसै सिलसिलामा छलफल गर्दा प्रख्यात नेपाली उपन्यासकार नयनराज पाण्डेले लेख्नुभएको ‘सल्लीपिर’ले त झनै हिमाली जनजीवनबारे अत्यन्तै सुन्दर प्रस्तुतिलाई उजागर गरेको छ । संक्षेपमा टिप्पणी गर्नुपर्दा नेपालका हिमालहरू मात्र नभई विश्वका मानिएका चौधैवटा सर्वोच्च चोटी (शिखर) मा शेर्पा आरोही तथा गाइडहरूको वर्चस्व रहेको देखिन्छ ।

यस वर्ष मात्रै सगरमाथा आरोहणका लागि ४ सय १४ जनाले अनुमति हासिल गरी आधार शिविरमा टेन्ट गाडेर स्वयंलाई ‘एक्लेमेटाइज’ गरिरहेको समाचार छ । अब त नेपाल सरकारले आरोही र तिनका दलहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका निम्ति उद्धार संघहरूबाट बेस क्याम्पमा स्वास्थ शिविर राख्नुका साथै हिमाल चढ्ने सबैका लागि चिप्स र जीपीएद्वारा ट्र्याक गर्ने विधिको, अवलम्बन गरेकाले आगामी दिनहरूमा हिमालका विभिन्न चुचुरामा पुग्ने आँट र साहस भएकाहरूको घुइँचो लाग्ने निश्चित छ । हिमालयको वातावरण र पर्यावरणलाई नखलबलिन दिन त्यससम्बन्धी चासो राख्नेहरूमा पनि अहिले विचार विमर्शहरू गम्भीर रूपले अगाडि आइरहेका छन् । तर, हिमाली भेगको भौतिक र आर्थिक उन्नतिका लागि आरोहीहरूबाट सदा उल्लेखनीय योगदान हुँदै आइरहेको विषयलाई पनि अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

हिमालको आरोहणबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व त्यही भेगका जनताको कल्याणका लागि ‘प्ल ब्याक’ हुने व्यवस्थाको सराहना गर्नेपर्छ । आरोहीहरूले प्रतिव्यक्ति अमेरिकी डलर ११ हजार तिरेर आरोहणमा जान्छन् । कैयौंको दुर्भाग्यवश ज्यान पनि जान्छ र कैयौं त ज्यान गएपछि त्यहींको हिउँमा सदासर्वदाका लागि बिलाउँछन् । गत वर्षमात्रै सगरमाथा आरोहणका क्रममा १८ जना आरोहीले ज्यान गुमाएका थिए । भारतमा ब्रिटिस शासन छँदाखेरिबाट नै प्रारम्भ भएको पर्वतारोहण लोकप्रिय बन्दै गइरहेको र यसबाट पदयात्रा पर्यटन पनि फस्टाउँदै गइरहेको सर्वविदितै छ । पदयात्राले गर्दा बाटोमा पर्ने होटल, लज र रेस्टुराँहरूको व्यवसाय फस्टाउनुका साथै लाखौंको रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना भएको छ ।

यो आलेख तयार हुँदाहुँदै गत साता आइतबार बिहान सबैभन्दा धेरैचोटि अर्थात् २८ चोटि सगरमाथाको सफल आरोहण गरी कीर्तिमान कायम गरेका स्वनामधन्य आरोही कामीरिता शेर्पाले आफ्नै पुरानो कीर्तिमानलाई सुधारेर विश्वको पर्वतीय पर्यटनमा अद्वितीय व्यक्तित्व बन्दै नेपालको नाम उज्ज्वल पारेका छन् । वि.सं. २०५१ मा पहिलोचोटि सगरमाथा चढेका उनले वि.सं. २०६८ सम्म आइपुग्दा आरोही आप्पा शेर्पाको २१ औं पटकको विश्व रेकर्ड तोडेपछि उनी आफ्नो उपलब्धिका ताराहरूको वृद्धि गर्ने तर्फ नै लागिपरेका छन् ।

यसैपटक उनी फेरि सगरमाथा चढ्ने तयारीमा लागिपरेको जानकारीमा आएको छ । हिमालयका वरद् सन्तान र नेपाल आमाका होनहार देशभक्त सम्पूर्ण आरोही शेर्पाहरूमा पंक्तिकार सादर नमन गर्छ । तपाईंहरूको उत्साह, जाँगर र नेपालको पर्वतीय पर्यटनको उत्थानका लागि तपाईंहरूले गरेको योगदान सदैव देशको मान, प्रतिष्ठा र अस्मिताको अभिवृद्धिमा कारक तत्व बनोस् । शेर्पा जातिको सरल व्यवहार र इमानदारिता त सबैका लागि उदाहरणीय छँदै छ, प्रेरणादायी पनि बनोस् ।

जेठ १५ जति जति नजिकिँदै छ, त्यति नै चर्को रूपमा राज्यको बजेटबारे देशका सम्पूर्ण वर्गविशेषहरूमा कौतूहल, जिज्ञासा र अड्कलबाजीको तीव्रता र आवृत्ति पनि बढ्दो छ । अर्थमन्त्रीले निजी लगानीलाई जोखिममा नपार्ने गरी अहिलेको बजेट आउने आश्वासन दिइरहनुभएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको देनको कदर गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने खालकै बजेट ल्याइने पनि भन्नुभएको छ । साना–ठूला सबै व्यवसायीका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाइने प्रत्याभूति हुने जनाइएको छ । तर, आम उपभोक्ताले कति थरीका कति कर कहाँ–कहाँ तिर्दै जानुपर्ने हो र त्यो करको सदुपयोग कुन उद्देश्यका लागि हुने हो, त्योचाहिँ आमजनताले बुझ्ने गरी स्पष्ट रूपमा आमजनताकै हितका लागि हुने हो कि होइन, त्यो विषय खुल्नुपर्छ ।

बढ्दो बेरोजगारी र आय आम्दानीका कुनै स्रोत नभएका जनसमूहको आवश्यकताको सम्बोधन हुने हो वा होइन, उही मन्त्री आवास र सत्ताधारीहरूको सुविधा बढोत्तरीमै जाने हो.. ? आमनागरिकमा जिज्ञासा बढ्दो छ । सुशासन, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र लामो तथा छोटो दूरीका सडक सञ्जालहरूको यथास्थितिमा कुनै परिवर्तन आउने हो वा होइन ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ । सदनमा अस्ति प्रस्तुत भएको नीति र कार्यक्रम कर्मकाण्डी मात्रै हो वा सरकार त्यसप्रति गम्भीर छ वा छैन, बुझ्न बजेटै कुर्नुपर्ने हो कि ?

प्रधानमन्त्री र उनको मन्त्रिपरिषद् वा कोटेरी तथा छातीमा राष्ट्रिय तक्मा भिरेर सदैव आमजनतामाझ आफ्नो परिचय खुलाउन लालायित (आजभोलि त तैपनि डराउँछन् रे) सांसदहरूको काम, कर्तव्य मात्र नीतिगत क्षेत्रमा सीमित रहनुपर्ने हो, व्यावहारिक कामकुरामा प्रत्यक्ष रूपले नागरिकसँग काम गर्ने हाम्रो कर्मचारीतन्त्र हो । त्यसैले नीतिगत कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्र नै संलग्न रहेको हुन्छ, त्यहाँको हेलचेक्याइँलाई अनुगमन कसले गरिदिने ? सामान्य मुसारूपी जनता त बिरालाको घाँटीमा घण्टी बाँध्न जान सक्दैनन् । त्यसैकारण शासनमा बस्नेहरूले प्रशासनको गतिविधिलाई देख्न सक्नुपर्छ । मालपोतदेखि लिएर यातायात व्यवस्थासम्म निगरानी राख्न सक्नुपर्छ । सामान्य सेवाप्रदायक कार्यालयदेखि सरकारी संयन्त्रका प्रत्येक अंग–प्रत्यंगमा के भइरहेको छ, कसरी भइरहेको छ, किन भइरहेको छ, त्यसको उत्तरदायित्व लिन सक्नुपर्छ सरकारले । एक जना मित्रले ठट्टा गर्दै भने, युवा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले त बाल–अस्पताल निर्माणका लागि ४१ करोड प्रदान गरेछन्, सरकारमा बसेर चुनाव लड्ने योजनाकारहरूको त ¥यालै चुह्यो होला ।

सरकारमा बस्नेहरूको पनि मुटु बलियो हुनुपर्छ, कमिसन र घूसको दलदलमा फस्नेले निरीह नेपालीको के उद्धार गर्लान् ? मीनबहादुरहरूले हजारौंलाई रोजगारी उपलब्ध गराएका छन्, हजारौंको घरवास रहेको छ । उपभोक्ताको सेवा गरेका छन्, सरकारलाई कर तिरेका छन् । सरकारी अस्पतालहरूलाई भौतिक निर्माणमा सहयोग गरेका छन् । सरकारमा बसेका सबै नहोलान्, तर केही त सर्वसम्पन्न छन् । धनगढीका मेयरले झैँ स्थानीय विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क पढाएका छन् । आफ्नो तलबको एक रुपियाँ उनी खाँदैनन् । केही त सिक्नुपर्ने हो हाम्रा राजनेताहरूले अथवा सरकारलाई विकासमा सघाउँछु भन्नेहरूले ।

बिट मार्नुअघि केही स्थानीय सरकारहरूको आडम्बरी अभ्यासबारे अहिलेसम्म स्थानीय तहबाट हुँदै आएका कामको जनमानसबाट मुक्तकण्ठले प्रशंसा हुँदै आइरहेको छ । जनताका आधारभूत आवश्यकताको सम्बोधनमा उनीहरू मन, वचन र कर्मले समर्पित भएर नै क्रियाशील रहेका देखिन्छन् । तर, वडा–वडाको सर–सफाइ, बाटोघाटोको मर्मतसम्भार, आफ्नो वडाभित्रका घरहरूको नम्बर वितरण, खानेपानी व्यवस्थाका लागि पहल (बाटोपारिका घरमा मेलम्चीको धारामा पानी आउने, वारिकामा नआउने), वडाहरूको सौन्दर्यीकरण, छाडा कुकुर र गाईवस्तुको बिगबिगी, पार्कहरूको निर्माण भएको छ तर व्यवस्थापन छैन आदि–आदि । प्रदेश सरकारको त कुरै नगरौं ।

देशको गलगाँडजस्तै झुन्डिएर सत्ताको सर्प नचाउने प्रदेश सरकार दिनहुँ आफ्नै अस्तित्व.. गुमाउँदै गइरहेको छ । आफ्नो प्रदेशभित्र रहेका सम्भाव्यताहरूको अध्ययन–अनुसन्धान खै ? राजस्व असुलेर तलब खाने र संघलाई रिझाएर बजेट तान्नेबाहेक केही त भइराखेको छ भन्ने आभास दिन सकेको खै ? कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य उत्पादकत्वतिर प्रदेशका कार्यक्रमहरू किन प्रभावकारी छैनन् ? राजनीतिक झैझगडाले के देश तथा प्रदेशलाई सत्मार्गतिर लैजाला त ? यी प्रश्नहरू पंक्तिकारले दिनहुँ सुन्नुपरिरहेको यथार्थ यहाँ निवेदन गरें । अस्तु ।