फलफूल, तरकारी र दूध उत्पादन गर्ने कृषकलाई अनुदान

पर्वत– कृषि उत्पादनबाट पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले पर्वतको विहादी गाउँपालिकाले कृषकलाई अनुदान दिन थालेको छ ।
व्यावसायिक रूपमा कृषि पेशा अँगाल्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि तरकारी, फलफूल र दूध उत्पादकलाई कुल लागतको ७५ प्रतिशत रुपैयाँसम्म अनुदान दिन थालेको हो । तरकारी उत्पादन, फलफुल उत्पादन र दूध उत्पादन गरेर कृषक स्वरोजगार बन्न सकोस् र उक्त उत्पादनले पालिका पनि आत्मनिर्भर होस् भनेर अनुदानमूलक कार्यक्रम अघि सारिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद भुसालले जानकारी दिए ।
भुसालका अनुसार पालिकाले टनेलमा तरकारी खेती गर्ने कृषकलाई प्रतिटनेल ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । पालिकाका ६ वटा वडामा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्ने कृषकलाई प्लास्टिक टनेल वितरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा चार लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भुसालले बताए । विहादीले फलफूलका बिरुवा पनि ७५ प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराउने भएको छ । व्यावसायिक रूपमा फलफूल खेतीतर्फ आकर्षण गर्ने उद्देश्यले सुन्तला, कागती, आँप, लिचिका बिरुवा वितरण गर्न थालेको हो ।
विहादीमा आँप, लिचि र कागती राम्रो उत्पादन हुने गरेको छ । यसका लागि कृषकले न्यूनतम सुन्तला र कागती १५ बोट, आँप पाँच वोट र लिचिका सातवटा बोट लगाउनुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुसालले बताए । यसका लागि कृषक, कृषि समूह वा सहकारीले पालिकाले तोके अनुसारका कागजातसहित आवश्यक बिरुवा र टनेलको संख्या उल्लेख गरी निवेदन दिनुपर्ने पालिकाले जनाएको छ ।
योसँगै दूध उत्पादन तथा संकलन गरेर बिक्री गर्ने कृषक वा समूहलाई प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । पालिकाको दूध ढुवानीमा अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिलिटरको पाँचका दरले अनुदान वितरण गरिने भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार दूध ढुवानीका लागि यो रकम दिन थालिएको पालिकाले जनाएको छ ।
यसका लागि दूध संकलन गर्ने सहकारी, डेरी पसल वा अन्य व्यावसायिक कृषकले फार्म दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता, दूध संकलन वा उत्पादनको आधिकारिक प्रमाण पेस गर्नुपर्ने पालिकाले प्रकाशन गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । बढ्दो पलायनका कारण युवाशक्ति अभाव भएको बेला गाउँमा सञ्चालित कृषि फार्म वा व्यावसायिक कृषकलाई प्रोत्साहन गरी कृषि पेशाबाटै आत्मनिर्भर बनाउनका लागि अनुदानमूलक कार्यक्रम ल्याइएको विहादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष परवीन गुरुङले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कृषि पेशामै टिकिरहन मद्दत पुगोस् भनेर यो कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाइ छ । पुरै अनुदान उपलव्ध गराउँदा कृषकले बेवास्ता गर्ने भएकाले कृषकको जम्मा २५ प्रतिशत र पालिकाको ७५ प्रतिशत लगानी गर्नेगरी अनुदान दिइने भएको हो । यो कार्यक्रमले निर्वाहमुखी रूपमा पेसा गरेका कृषकलाई व्यावसायिक रूपमा पेशा अँगाल्न मद्दत पुग्ने अध्यक्ष गुरुङले बताए ।