स्वदेशी उत्पादन बढाउने कार्यक्रम र कार्यान्वयनको अवस्था

सरकारले दुई वर्षअघि ल्याएको ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा जाने गरी कार्यविधि स्वीकृत भएको छ । केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरेसँगै कार्यान्वयनमा जान बाटो खुलेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वदेशी उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमा यो कार्यक्रम ल्याएका थिए ।

तर, कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउने, स्वीकृति गर्ने जस्ता काम हुन सकेका थिएनन् । चालु बजेटमा भने यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको थियो । स्वदेशी उत्पादन बढाउने, उत्पादित वस्तु स्वदेशमै खपत गर्ने, निर्यातमा जोड दिने, आयात घटाएर व्यापारघाटा कम गर्नेजस्ता उद्देश्य राखेर ल्याइएको यो कार्यक्रमले पहिलो वर्षमा नै ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । १० वर्षे यो कार्यक्रमअन्तर्गत ‘आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान’ सञ्चालन गरिने भनिएको थियो ।

यो अभियानमा उत्पादित वस्तु सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने, स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न उद्योगले प्रयोग गर्ने मेसिनरी आयातमा छुट र सहजीकरण गर्ने, नवप्रवर्तनात्मक उद्यमीलाई प्रोत्साहन र निर्यातमा अनुदान वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेको मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाललाई सघाउनेलगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएका थिए ।

यस्तै औद्योगिक व्यवसाय ऐनले तोकेको राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग क्षेत्रलाई अघि बढाउने, कपडा उद्योग स्थापना गर्ने, उच्च मूल्यवृद्धिसहित आयातित कच्चा पदार्थबाट जुत्ताचप्पल उद्योग स्थापना र प्रवर्द्धन गर्ने, सिमेन्ट, क्लिंकरलगायत निर्माण सामग्री, कृषि तथा खाद्यान्न, वन, हस्तकलालगायतका क्षेत्र पनि यो अभियानमा समावेश छन् । यी सबै कार्यक्रमका लागि कर तथा भन्सार महसुल छुट पनि दिने भनिएको छ । अर्थमन्त्रीले ल्याएको कार्यक्रम अर्थमन्त्रालयले नै सहमति नदिँदा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

खासमा माओवादीका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको यो कार्यक्रमलाई अर्का अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले निरन्तरता दिए पनि बजेट दिन नखोजेका कारण अलपत्र बनेको थियो । अहिले फेरि माओवादीकै अर्थमन्त्री भएकाले यो कार्यक्रम अगाडि बढेको हो । यो कार्यक्रमले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान आगामी १० वर्षभित्र १५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । उपभोग्य वस्तुको आयात क्रमशः घटाउँदै नेपाली उत्पादन र उपभोगमा अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य कार्यक्रमको हो ।

स्थानीय स्तरमा बढी माग हुने वस्तुको उत्पादन बढाई स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन टेवा पुर्‍याउने, उत्पादनको गुणस्तर कायम गर्ने, स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने वस्तुको उपभोग बढाउन जनस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने यसको अवधारणापत्रमा छ । यस्तै, स्थानीय स्तरमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत तथा उत्पादन हुने वस्तुको प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गर्न टेवा पुर्‍याउने अवधारणा कार्यक्रमको छ ।

स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धिमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन बढाउने कार्यक्रमको उद्देश्य छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर यसअघि पनि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको थियो । बजेट ल्याउँदा तत्कालका लागि निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाउने उद्देश्यले अर्थमन्त्रीले यस्ता कार्यक्रम राख्ने प्रचलन छ ।

विदेशीको तुलनामा स्वदेशी वस्तु १५ प्रतिशतसम्म महँगो परे पनि सरकारी निकायले खरिद गर्न सक्ने कार्यक्रम र व्यवस्था पनि गरिएको थियो । यो कार्यक्रमलाई पटक–पटक बजेटमा दोहोर्‍याइएको पनि छ । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । किसानको हकहित र कृषिउपजको उत्पादन बढाउने गरी धेरै किसिमका कार्यक्रम ल्याइने गरिन्छ । तर, न त किसानले ती कार्यक्रमबाट लाभ पाएका छन्, न त उत्पादन नै बढ्न सकेको छ ।

बजेटमा राम्रा र प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने तर कार्यान्वयनमा लैजान नसक्ने हाम्रो प्रमुख कमजोरी हो । यस्तो कमजोरी कुनै एक दलविशेषको मात्र होइन, सबै राजनीतिक दलको हो, सबै सरकारको हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा जान्छ भन्नेमा निश्चित छैन । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएर आन्तरिक उत्पादन बढ्न सके त्यो मुलुककै लागि हितकारी हुनेछ ।