Logo

रोजगारी सिर्जनामा उद्योगको भूमिका

रोजगारी र उद्योग एकअर्काका परिपूरक हुन् । आम युवावर्ग रोजगारीको खोजीमा बिदेसिन बाध्य भइरहेको वर्तमान अवस्था छ । नेपालमा उद्योग कलकारखानाको स्थापनामा राज्यको ध्यान गएको देखिँदैन । सम्भावना भएका उद्योगहरू पनि खोल्ने प्रयास गरिएको छैन । रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने कुनै योजना देखिँदैन । पछिल्लो समय हेटौंडा कपडा उद्योग सेनाले सञ्चालन गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको चर्चा आएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या दिनानुदिन वृद्धि भएको देखिन्छ । गएको चैत महिनामा मात्र ७२ हजार जनशक्ति विदेश गएको तथ्यांक वैदेशिक रोजगार विभागको रहेको छ । त्यही रोजगारीमा जाने लाखौं श्रमिकको पारिश्रमिकको रकम रेमिटेन्सको रूपमा नेपालमा आउने गर्छ । चैत महिनामा मात्र रेमिटेन्सको रकम ६ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी नेपालमा आएको थियो । हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा बन्दै गएको छ, रेमिटेन्सको रकम । कुनै पनि राज्यका लागि रेमिटेन्स दीर्घकालीन रूपमा राम्रो मानिँदैन, तर हामी भने तिनै श्रमिकको पसिनाबाट आर्जित रकममा रमाइरहेको अवस्था छ ।

उनीहरूले पठाएको रकम पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुनै ठोस नीति र कार्यक्रम भने देखिँदैन । २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् राम्ररी चलेका उद्योगहरू पनि निजीकरणका नाममा बेच्ने काम भयो । हाम्रो देशको आर्थिक विकासमा टेवा दिने क्षेत्र भनेको कृषि र पर्यटन हो । पर्यटनमा केही सुधारको अवस्था देखिए पनि कृषिमा कुनै पहल भएको छैन । कृषि हेपिएको पेसाको रूपमा रहेको र यसलाई व्यावसायिक बनाउन नसक्दा आज हजारौं रोपनी जमिन बाँझै छ । अनि हामी भने भारतबाट खाद्यान्नदेखि तरकारी र फलफूलसमेत ठूलो रकम खर्च गरेर आयात गरिरहेका छौं ।

यसै कारण हाम्रो व्यापारघाटा पनि उच्च मात्रा वृद्धि भएर गएको अवस्था छ । रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा जनशक्ति परिचालन गर्ने भनेका उद्योग नै हुन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने उच्च तहका नेताहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण र दृढ संकल्प हुने हो भने निश्चित रूपमा उद्योगको स्थापना गरी देशमा रोजगारी सिर्जनामा पनि केही सहयोग र आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्छ । अब रह्यो, उद्योग निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रकम कसरी जुटाउने भन्ने सवाल, जसका लागि जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेझैं रकमको जोहो गर्न सकिन्छ । कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम थुप्रिएर लगानी गर्ने क्षेत्र नपाएको अवस्था छ ।

त्यसलाई राज्यले कर्मचारीको बचत जोखिममा नपर्ने गरी निश्चित समयका लागि सहुलियत दरमा रकम प्रयोग गरी उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी आमनागरिकले इन्धन खरिद गर्दा राज्यलाई वातावरण सुधार शीर्षकमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँका दरले लिने गरेको रकम जम्मा भएर हाल १० अर्ब पुगेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने सो रकम खर्चेर बढ्दो वायु प्रदूषणलाई कम गर्ने काम गर्नुपर्ने हो तर त्यसतर्फ राज्यले ध्यान दिन सकेको छैन । सो रकमलार्ई पनि राज्यले उद्योग निर्माणमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैगरी सेनाको कल्याणकारी कोषमा पनि अर्बौं रकम जम्मा भएर रहेको र लगानी गर्ने सुरक्षित क्षेत्र नपाएको अवस्था छ । यसरी विभिन्न क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई राज्यको हितमा लगाई आर्थिक तथा रोजगारी सिर्जनामा एउटा उदाहरणीय कार्य गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो समस्या भनेको दूरदृष्टिसहित देशको विकास गर्ने दृढता नभएको मात्र हो । राज्यले हेटौंडा कपडा कारखानाको पुनर्सञ्चालन गरी त्यहाँबाट उत्पादित कपडा निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक, नेपाल बैंक, राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायतका कर्मचारीले कार्यालय पोसाकको रूपमा उपयोग गर्ने हो भने सो उद्योगबाट उत्पादित कपडा सहज रूपमा बिक्री भएर नाफामा चल्नेमा विमति रहँदैन । यसका लागि सरकारले विशेष पहल गर्न जरुरी छ । यसैगरी हरिसिद्धि इँटा–टायल कारखानालाई पनि नेपाल सरकारको अगुवाइमा सञ्चालनमा ल्याएर सरकारी कार्यालयहरूको निर्माणमा सोही कारखानाको मात्र इँटा–टायल प्रयोग गर्ने नीति निर्माण गरी सहज रूपमा सो कारखाना पनि चलाएर नाफा लिन र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । ५० देखि ६० को दशकमा अत्यन्तै प्रख्यात बन्न सफल गोरखकाली रबर तथा टायर उद्योग आज पनि केही कर्मचारीबिना कम तलब सुविधा लिएर बसिरहेका छन् ।

राज्यले नै सञ्चालनमा ल्याएर सबै सरकारी सवारीका साधनहरूमा त्यही टायर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट नीति बनाएर चलाउने हो भने अवश्य नै सहजताका साथ कारखाना पनि चल्ने थियो भने रोजगारी सिर्जना पनि हुने थियो भने अर्बौं रकम बिदेसिने पनि थिएन । तत्कालीन समयमा गोरखकाली टायरको बजार भारतसमेत बनेको थियो । उच्च गुणस्तरीय र चर्चित बन्न सफल त्यसलाई फेरि सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । यसैगरी ४० को दशकमा नवलपरासी जिल्लाको गैंडाकोटमा भृकुटी कागज कारखाना अत्यन्तै राम्ररी चलेको र त्यहाँबाट उत्पादित कागजको भारतमा समेत ज्यादै माग थियो । हामीले सो कागज उद्योग पनि सञ्चालनमा ल्याउने हो भने नसकिने भन्नेचाहिँ होइन ।

सो कागज उद्योगबाट उत्पादित कागज सबै सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने निश्चय पनि उद्योग नाफामा चलेर जाने तथा सहज रूपमा रोजगारी वृद्धिसमेत गर्न सकिन्छ । यसलाई सरकारी विद्यालयको किताब प्रकाशन गर्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई प्रगोग गर्नैपर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउने हो भने उत्पादित कागजले सहजै बजार पाउन सक्छ । यसैगरी ४० को दशकतिर राम्रो चलेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना फेरि सञ्चालनमा ल्याउने हो भने त्यसको बजार पनि सहजै प्राप्त गर्न सकिन्छ । उत्पादित जुत्ता नेपाल सरकारका कर्मचारी सबैले अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने नीति बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ । यसबाट पनि रोजगारी वृद्धि र नेपाली रकम बहिरिनबाट रोक्न सकिन्छ, जसले हाम्रो आर्थिक क्षेत्रमा टेवा पुग्न जान्छ ।

हामीले आफैं उत्पादन गर्न सक्ने सामान्य वस्तुहरूमा पनि परनिर्भर हुने जुन प्रवृत्ति बढेर गएको छ, यो चिन्ताको विषय समेत हो । हाम्रो देशमा एउटा महत्वपूर्ण भनाइ अझै सुन्न पाइन्छ । त्यो हो, हरियो वन नेपालको धन । तर, वनजन्य पैदावारहरूको सही रूपमा परिचालन गर्न नसक्दा अपेक्षित लाभ भने लिन सकिरहेका छैनौं । वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनपछि उपभोक्ता समूहबाट वनको संरक्षण गर्न थालेपछि वनको क्षेत्र बढेको पाइन्छ । यो ज्यादै सकारात्मक र उदाहरणीय कार्य पनि भएको छ । यसले जैविक विविधताको संरक्षणमा समेत सहयोग गरेको छ । वन्यजन्तु तथा पशुपन्छीको पनि आश्रय स्थलको वृद्धि भएको छ । यसका कारण वातावरणमा समेत सुधार आएको छ । तर, गर्मीयाम आएसँगै देशका दर्जनौं स्थानमा डढेलोको जोखिम उच्च भएको छ । जसका कारण नेपाल विश्वकै प्रदूषित सहरमा परेको छ ।

वनबाट प्राप्त हुने काठबाट फर्निचर निर्माण गरी देशका सबै सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने त्यसको बिक्री–वितरणमा पनि समस्या नहुने र कुहिएर जाने काठको सदुपयोग हुन्थ्यो, जुन हरेक हिसाबले फाइदाजनक मात्र रहेको छ । यही वैशाखको दोस्रो साता मात्र एउटा समाचार प्रसारण भएको थियो, जसमा भनिएको थियो कि करोडौं मूल्य पर्ने काठ लिलाम बिक्री गर्न नसक्दा कुहिएर खेर जाने अवस्था भनिएको थियो । यसरी हरेक क्षेत्रमा उद्योगको स्थापना गरी सहजै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने अवस्था भने नभएको होइन, तर यहाँ त खाँचो भनेको मात्र इच्छाशक्ति र दृढताको हो । जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेझैं काम गर्न चाहने हो भने पुँजी र स्रोतको पनि अभाव होइन भन्ने त माथिको विभिन्न उदाहरण नै पर्याप्त रहेको छ ।

नेपालको सविधान, २०७२ ले व्यवस्था गरेअनुसार जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरिने प्रावधान रहेकाले त्यस दिन देशको आयव्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत हुनेछ । बजेट निर्माण गरिँदा नै ससाना धेरै योजना थालनी गर्नु उचित र प्रभावकारी नहुने योजनाविद्हरूको मत छ । हरेक वर्ष राज्यले दुई–चार अर्बले स्थापना गर्न सकिने उद्योगका लागि बजेट विनियोजन गरी समयसीमाभित्र नै सम्पन्न गर्ने दिशामा काम गर्न सक्नुपर्छ । विगत दुई दशकदेखि हाम्रो ठेक्काका कार्यहरूमा समयको ख्याल नगर्ने परिपाटीको विकास भएर गएको देखिन्छ, जसले आयोजनाको लागत वृद्धि भएर ज्यादै महँगो बन्न पुगेका धेरै दृष्टान्त छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

यसमा पनि सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ । यदि समयसीमाभित्रै आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न सक्ने हो भने त्यसमा खर्च हुने ठूलो रकमले साना उद्योग निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । यसबाट राज्यलाई दोहोरो फाइदा पुग्ने थियो । एकातिर अनुमानित बजेटमा काम सकिएर छिटो त्यसको उपयोग गर्ने सकिन्छ भने अर्कातिर थप गरिने रकमबाट नयाँ उद्योगका लागि सहयोग पुग्छ । राज्यको ध्यान बढ्दो बेरोजगारी कम गर्न हरेक किसिमका उपायको अवलम्बन गर्नेतर्फ जानुपर्छ । सरकारी खर्च कम गरी मितव्ययिता अपनाउँदै अनावश्यक रूपमा भ्रमण तथा भत्ता वितरण पनि नियन्त्रण गरी फजुल खर्च रोक्न सक्नुपर्छ ।

सरकारका सबैजसो कार्यालयको सही अवस्थामा रहेका करोडौं रकमबराबरका सवारी साधनको समयमा नै लिलाम गरी त्यसको सदुपयोग गर्न सकिन्छ । यसमा पनि सजग भएर कवाडीको रूपमा पुग्न नदिई बिक्री गर्न सकिएमा ठूलो रकम प्राप्त भई त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्ता विषयमा सरोकारवाला सबै गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्