नेता नसुध्रने, युवा नथामिने

१२ कक्षा सकिन नपाउँदै विद्यार्थीको चाप कि त आइएलटिएस, टोफेल, जिआरई र अर्कातिर जापान र कोरियन भाषातर्फ थामिनसक्नु छ, बरु केही समय भयो थोरै कम भएको । पछिल्लो समय वैश्विक मन्दीले वैदेशिक दुःखका कुरा बाहिर आउनाले पनि सो भार कम भएको आकलन गरिएको छ । तैपनि बाहिरका संघर्षका कथा कम बुनिन्छन् र युवा त्यसकै लर्कोमा लय मिलाउन बाध्य बनेको सबैसामु छर्लङ्गै छ ।
सरकार प्रमुख र नेताकै ताल यो स्तरको हुँदा न व्यवस्थाले कुनै परिवर्तन देखिएको छ, न जनताको जनजीविकामा कुनै प्रगति हुने छाँट देखिएको छ । देश जलेको छ, दिनकै सुनसान बनेको छ तर नेतालाई आफ्नै दुनो सोझ्याउन फुर्सद छैन । कनीकुथी आफ्नै कथा बुन्न र सुनाउन व्यस्त छन् । सुन्ने र भेला हुने पनि हामी अनि गाली गर्ने पनि हामी, अहिले नाटक मञ्चन गर्न व्यस्त छौँ । पुराना, नयाँ सबै एकै ड्याङका मुला भएका छौँ । यही कारण बनेको छ युवाको निराशा र यसकै चपेटाले देशमा रोजगारीभन्दा पनि महँगी अचाक्ली बढेको छ अनि युवामा निराशा ।
१२ कक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थी केही समय रोकिए पनि उसले स्नातक पूरै पढेर पास गरी विदेश जानुपर्छ भन्नेको संख्या अत्यन्तै कम छ । शैक्षिक वर्षको बीचमै छाडेर विदेश जानेको संख्या उत्तिकै बढेको छ । यस्तो अवस्थामा स्नातक पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरू जापान र दक्षिण कोरियाको नशामा फसेका छन् । राज्यले देशमा रोजगारी वृद्धि गर्न सकेको छैन र कोसिस पनि छैन । रोजगारी सिर्जनामा स्थानीय तहले एकाध काम गरे पनि सो मूल्यमा काम गर्नुभन्दा विदेशै गए जीवन सुरक्षणम् हुने बताइरहेका छन् । पूर्वाधार विकासको मात्रा ग्रामीण क्षेत्रमा पुगे पनि उपभोग गर्ने जनसंख्या बिदेसिँदा कसका लागि घर, बाटो, पुल अनि अरू भएको छ । अर्कातिर सहरमा घर भरिए पनि श्रम, उत्पादन वृद्धि र व्यापार चौपट हुँदा सुनसानजस्ता बनेका छन् । ४० प्रतिशतसम्म घरजग्गाको भाउ कम हुँदा किनबेच हुन सकेको छैन, बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ तर लिने मान्छे छैन । अवस्था दिनकै झनै असहज बन्दै गएको जनगुनासो स्थलमा व्याप्त छ ।
राजनीति नसग्लिएकैले यस्तो परिणाम बेहोर्नुपरेको सरोकारवालाहरू बताइरहेका छन् । त्यसकै विकारले सबै क्षेत्र तहसनहस बन्न पुगेको छ । वर्तमान समयमा देशको सार्वजनिक ऋण करिब २४ खर्ब पुगेको छ, जुन प्रत्येक टाउकोमा गन्दा झन्डै ८२ हजारजति पर्न आउँछ । पछिल्लो आँकडाअनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.३६ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालसँग जिडिपीको ५० प्रतिशतसम्मको सार्वजनिक ऋणको भार थेग्न सक्ने क्षमता छ । औसतमा ४० देखि ४३ प्रतिशतबीचमा सार्वजनिक ऋणको भार रहँदै आएको छ । जे भए पनि एकातिर उत्पादन नबढ्नु र अर्काले खा भनेर बनाइदिनुले हामी निरन्तर ऋणग्रस्तताको अवस्थामा पुगेका छौँ । फेरि सरकारको मनलाग्दी अदृश्यात्मक खर्चले पनि दिनप्रतिदिन हामी गरिब बन्दै गएका छौँ र विदेशीले फाइदा लुटिरहेका छन् । यसैको परिणाम हो, अहिलेको ‘ब्रेन ड्रेन’ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अहिले उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत रहेको छ । विप्रेषण आप्रवाह २१ प्रतिशतले वृद्धि भई ९६१ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । कुल आन्तरिक कर्जा ४ प्रतिशतले बढेको छ । तर, जताततै विप्रेषणको समाचार मात्र बन्छन् र त्यसमै शासकहरू रमाएर बसेका छन् । त्यसका अतिरिक्त जनताका अंगभंग, घर उठिबास, सम्बन्ध विच्छेद, विचलन, लास आदि लुकाइरहेका छौँ । सरकारले झूटको खेती गरेर जनतालाई राहदानी बेचिरहेको हामी सम्झनै चाहन्नौँ । मुखमा राष्ट्रवादी तर व्यवहारमा शून्यवादी चरित्र उनीहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन् । तरै पनि को प्रधानमन्त्री हुने भन्नेमै उनीहरू व्यस्त बनेका छन् ।
देशका वन जलिरहँदा यहाँ पद गुम्ने चिन्तामा नेताहरू केन्द्रित हुनु यसको गतिलो नमुना हो । यति हुँदा पनि उनैलाई पदमा पुर्याउन हामीलाई मरिहत्ते छ । असारे विकास रोकिएको छैन, झनै बढाइएको छ । देश पूर्णतया आयातमा निर्भर बनेको छ । देशका सीप, उत्पादन हराएका छन् अनि परनिर्भरतामा उचो वृद्धि छाएको छ । देशमा उद्योग छैन-बन्द छन्, आयका लागि स्रोत नभएपछि कर बढाउने, सहयोग माग्ने, दिन नसके देश र नेपाली जनताको टाउकोमा ऋणको भार थुपार्दै जाने परिपाटी बढिरहेको छ, जुन माथि उल्लिखित आँकडाबाट प्रस्ट हुन्छ ।
देश समृद्ध हुन आफ्नै उद्योग र उत्पादन हुनुपर्छ । नेपालको उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउने वातावरण सरकारले मिलाउन सक्ने वातावरणले मात्र स्तरमा सुधार हुन्छ । तर, हामी यी कुरा मुखले मात्र भनिरहेका छौँ, काममा जिरो छौँ । जसको अभावमा कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य अकासिएको छ अर्थात् हामी किन्न नसक्ने अवस्थामा गुज्रिरहेका छौँ । हामी नेपाली भन्दै नेपाली नागरिकता खल्तीमा बोक्छौँ, ढाका टोपी लगाउँछौँ तर भान्छामा पकाउनेदेखि जीउमा लगाउने कपडासम्म विदेशबाट आयात गरेर ढोंगी राष्ट्रवादको वकालत गरिरहेका छौँ । देशको खेतीयोग्य जमिन भने बाटो र घर बनाएर सिध्याइरहेका छौँ । वाहियात कुरामा अनावश्यक समय र रकम खर्च गर्नाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी कम र देखावटीमा बढी गर्नाले जनजीविका असहज बन्दै गएको छ । यही भएर पनि समृद्धि टाढा हुँदै गएको छ र सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन ।
भएका र नयाँ बनेका संरचनामा उपभोग गर्नेको जनसंख्या निरन्तर घट्दै जाँदा गाउँ–सहर करिब शून्यजस्तै बनेका छन् । बाटाहरू वर्षौंदेखि स्तरीकरणको नाममा खोतलिएको छ, खेतबारीमा घडेरी प्लटिङ, डाँडामा भ्युटावर, खोलाखोल्सामा चरम दोहन, अधिक वनविनाश गरेर अनि ऋण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भएका सीमित बजेट रकम भ्युटावर, स्वागत गेट, भीमकाय मूर्ति, मन्दिर र डोजरे विकासमा खर्च भइरहँदा पनि हामी विकास हुँदै छ भन्न छाडेका छैनौँ । उपलब्धि शून्य हुँदा पनि हामी चेतेका छैनौँ । उता देश बनाउने कृषि र युवालाई उपेक्षामा पारिएको दिनमै भुलिरहेका छौँ । कुशासनले देश खोक्रो बनाइरहँदा हामी मूकदर्शक बनेर सिर्जनशील हातहरू मरुभूमि सिँगार्न घचेटिरहेका छौँ । प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई पाखा लगाएर युवालाई देशमा रोकिनुपर्छ भन्न र गर्न सकिरहेका छैनौँ । नीतिदेखि स्थलसम्मका गतिविधिमै सामञ्जस्यता नहुँदा र प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन नदेखिँदा अनियमितताले सबै क्षेत्र तहसनहस बनेका छन् । अर्थात्, हरेक क्षेत्र खोतलिएको छ, पुरिएको छ, तर दिगो छैन । र त युवामा वितृष्णा बढेको छ ।
उत्पादनमा सरकारले दीर्घकालीन सहयोग नगर्नाले उत्पादनमुखी गतिविधिहरू ठप्प प्रायः बन्दै गएका छन् । विपरीत देखासिकीको व्यापारले स्थान जमाउन पुगेको छ । विकास, समृद्धि, सुशासन, सामाजिक मर्यादा हराएको छ । जनप्रतिनिधिहरूमा विकास गर्नेभन्दा पनि जनतालाई करको बोझ थोपरेर कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा बजेट सिध्याउने र जसरी भए पनि पैसा कमाउने कामबाहेक अरू देखिएको छैन । जनताको माग र स्थानीय सरकारको विकासको कार्ययोजनामा पटक्कै तालमेल देखिँदैन । बन्द उद्योग र सो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने समूहमा त्रास पैदा भएको छ । लगानीको वातावरण देखिँदैन, तर सरकार लगानी सम्मेलनमा व्यस्त छ । भएकालाई संरक्षण भने कत्ति पनि छैन । सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक समस्या प्रमुख बन्दै जाँदा गरिबी र असमानता बढेको छ । तर पनि हाम्रा कार्ययोजनाचाहिँ अनुत्पादक विलासी भौतिक वस्तुमै केन्द्रित छन् । देश बिग्रियो, बिगारियो भन्नमै व्यस्त छौँ, तर पनि उनैलाई साथ दिन छाडेका छैनौँ, जसको चपेटामा युवापुस्ता नराम्ररी परेको छ ।
श्रमिकको अभावमा खेतीयोग्य जमिन झनै बाँझो हुँदै गएका छन् । बाहिरी संस्कृति अन्धाधुन्ध नक्कल गर्ने, विदेशी सामान उपभोग गर्नेलगायतका खर्चिला बानी हामीमा परेको छ । देखासिकी गतिविधि हाबी हुँदा रैथाने संस्कृति र बानी–व्यवहार हराएर गएका छन् । मुरी फल्ने खेतमा कंक्रिट भरिएका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न छाडेका छन् । त्यही रेमिटेन्स पठाउँदाको दुःख लुकाएर अनियमितताको क्षेत्रमा लगानी गर्नाले त्यसको उपयोग सही तरिकाले नभएको उदाहरण थपिँदै गएका छन् । यो अवस्था शासकले झनै बढाउँदै लगेका छन् । सरकारले अझै पनि स्वरोजगारी, स्वावलम्बन र सीप विकासको नाममा पैसा बाँडिरहेको छ ।
बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूला उद्यमीलाई प्रवद्र्धन गर्नु अपरिहार्य बन्नुपर्नेमा सो भइरहेको छैन, त्राहिमामको अवस्था छ । सीप र दक्षता बढाउन पैसा बाँड्न आवश्यक छैन, सर्वप्रथम अदक्ष श्रम गरेर पनि उचित र सम्मानजनक पारिश्रमिक प्राप्त हुने वातावरण तयार गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा सरकारले महसुस नै गरेको छैन । आर्जन र बचत भएपछि नागरिकले आफ्नो व्यक्तित्व र वृत्ति विकासका लागि आफैं सचेत भएर खर्च गर्न, सीप सिक्न र क्षमता बढाउन सक्छन् भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारी कारखाना बढ्नु, शिक्षाका नामका स्कुल बढ्नु राम्रो संकेत पक्कै होइन । रेमिटेन्सले देश धानिनु राम्रो कदापि होइन । केही समयका लागि यो राम्रो हुन सक्छ, तर दीर्घकालमा यसले राम्रो गर्दैन ।
यसकारण नेता सुध्रिऊँ, नीति सुधारौँ र युवा देशमा बाँच्ने गरी रोजगारी सिर्जना गर्यौँ भने मात्र व्यवस्थाप्रति जनताको अभिमत गह्रौँ हुन्छ । नत्र न युवा देशमा रहन्छन्, न देश समृद्धिको बाटोमा नै उक्लिन्छ ! चौतारीमा बसेर हावादारी गफमा देश नचलाए मात्र पनि देशले गति लिन सक्छ । तर यहाँ त ठाउँ र गाउँअनुसारको प्रवचन चलिरहेको छ । सक्ने क्षेत्र प्राथमिकतामा पारेर काम गर्न सके मात्र पनि देश सुनसान हुने अवस्थाबाट जोगिन सक्छ र हामीले बुबा–आमालाई हेरचाह गर्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ । यसकारण उचो घरको मात्र परिकल्पना गर्न छाडेर जमिनको बारेमा थोरै चिन्तन बढाए मात्र पनि देश उँभो लाग्न समय कुर्नु पर्दैन । त्यसैले नेता सुध्रिऊँ, युवा थामौँ ।