Logo

एमसीसी अनुदान प्रयोग

विगतमा सडक र सदनमार्फत चर्को विवादमा ल्याइएको एमसीसी अनुदान उपयोग अन्ततः सुरु भएको छ । यसअन्तर्गत निर्माण हुने आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भएबाट अनुदान प्रयोगमा आएको मान्न सकिन्छ । यो अनुदान प्रयोग गर्ने सरकारी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) ले लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) मा ४ सय केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माणसम्बन्धी हालै ठेक्का लगाएको छ ।

एमसीसी अनुदानअन्तर्गतको यो पहिलो ठेक्का हो । भारतीय कम्पनी लिंकसन इन्डियाले ठेक्का पाएको छ । यसबारेमा दुवै निकायबीच भएको सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि भएको अवस्था छ । सम्झौताअनुसार सबस्टेसनको निर्माण सम्झौता अवधि ३९ महिना तोकिएको छ । यो सबस्टेसनका अतिरिक्त नुवाकोटको रातमाटे र तनहुँको दमौलीमा पनि एक–एकवटा सबस्टेसन निर्माण हुँदै छन् । ती सबस्टेसनका लागि निर्माण कम्पनी छनोटको तयारी भइरहेको छ ।

५० करोड अमेरिकी डलरबराबरको यो अनुदान रकमको मुख्य हिस्सा विद्युत् सबस्टेसन र प्रसारणलाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ । यसबाहेक केही किलोमिटर सडक निर्माणमा पनि अनुदान प्रयोग हुनेछ । विगतमा अमेरिकाले एमसीसीमार्फत अनुदानमा दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर लिन हुने र नहुनेमा राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, सर्वसाधारणलगायत सिंगो मुलुक विभाजित बनेको थियो । सदन र सडक दुवै समर्थन र विरोधमा तातेका थिए । काठमाडौंलगायत केही जिल्लामा विरोध र्‍याली पनि निकालिएका थिए ।

एमसीसी अनुदान सहयोगलाई असफल बनाउन चाहने राजनीतिक दल र स्वार्थी तत्त्वले निर्माणमा बाधा उत्पन्न गर्न खोज्नेछन् । यसतर्फ पनि सरकार सजग हुनुपर्नेछ ।

अमेरिकी अनुदान विशुद्ध विकास परियोजनाका लागि मात्र हो भन्ने र यस्तो अनुदान लिए मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्ने, अमेरिकी सेना आउने र नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउनेसम्मका धारणा आएका थिए । विवादका बीच एमसीसीलाई संसद्ले अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि पनि बेला–बेलामा यो अनुदानबारे प्रश्न उठाउन छोडिएको छैन । गत भदौ १३ देखि एमसीसी कम्प्याक्ट पूर्ण रूपमा लागू हुने चरणमा गएको थियो । तर, लामो समयसम्म पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन ।

ठूलो बहस र विवादपछि आएको एमसीसी अनुदान सहयोगसँग जोडिएका आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ आउँदा यसले एक किसिमको अनिश्चियको वातावरण बनाएको थियो । पहिलो पटक खोलेको ठेक्कामा विवाद आएपछि रद्द भएको थियो । परियोजना निर्माण गर्ने अवधि पाँच वर्षको हो । अहिलेसम्म जति काम गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन । एससीसी अनुदानअन्तर्गत पहिलो ठेक्का लागेपछि यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा गएको मान्नुपर्छ ।

यो अनुदानमा बन्ने विद्युत प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि १ हजार ४ सय ७१ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ । प्रसारणलाइन टावरका लागि जग बनाउन मात्र १० जिल्लामा १ सय ४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ । एमसिए नेपालले आयोजना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न र निर्माणको टेन्डर निकाल्न धेरै समय लगाएको छ । एमसीसी अनुदानअन्तर्गतका परियोजनाहरू निर्माणको अहिलेसम्मको गति हेर्दा समयमा काम होला भन्न सकिने आधार छैन ।

यो निश्चित समयमा निर्माण सक्नैपर्ने अनुदान सहयोग हो । तोकिएको पाँच वर्षभित्रमा निर्माण पूरा नभए अनुदान रकम आउनेछैन । अन्य आयोजनामा जस्तै यसमा पनि ढिलासुस्ती गर्ने छुट छैन । नेपालमा बन्ने अधिकांश ठूला आयोजना समयमा बनेको उदाहरण निकै कम छन् । ठूला आयोजनामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा धेरै आयोजना समयमा बनेको इतिहास छैन । आयोजनालाई लम्ब्याएर दुहुनो गाई बनाउने र त्यसबाट सत्तामा पहुँच पुग्नेहरूले फाइदा लिने गरेका अनेकौं उदाहरण छन् ।

आयोजना निर्माणमा भएको अनियमितताविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिनहुँजसो मुद्दा दायर गर्दै आएको छ । एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना निर्माणलाई पनि परम्परागत ढंगबाट हेरियो भने अनुदान गुम्ने निश्चित छ । यो निश्चित समय तोकिएर आएको अनुदान सहयोग भएकाले तोकिएकै समयमा पूरा गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन । तोकिएको समयअनुसार खर्च हुन सकेन भने अनुदान सहयोग फिर्ता जाने भएकाले यसमा सरकारमा बस्नेहरू थप चनाखो हुनु जरुरी छ ।

एमसीसी अनुदान सहयोगलाई असफल बनाउन चाहने राजनीतिक दल र स्वार्थी तत्त्वले निर्माणमा बाधा उत्पन्न गर्न खोज्नेछन् । यसतर्फ पनि सरकार सजग हुनुपर्नेछ । यो अनुदान सहयोगलाई सफल बनाउने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी र दायित्व एमसीए नेपालमा जिम्मेवारी लिएर बस्नेहरूको हो । अहिलेसम्मको कार्यप्रगति हेर्दा एमसीए नेपालको पक्षमा देखिँदैन । आगामी दिनमा पनि गति बढाउन नसके त्यसको जिम्मेवारी एमसीए नेपालले लिनैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्