नियामकको रुपमा प्राधिकरण थप सशक्त बनेको छ

नेपाल बीमा प्राधिकरणले ५६औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ । वार्षिकोत्सवका सन्दर्भमा समग्र बीमा व्यवसाय र प्राधिकरणको कामकारबाहीबारे प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलसँग कारोबारकर्मी परिवर्तन देवकोटाले गरेको कुराकानीको सार:
अहिले नेपालको बीमा बजार कस्तो अवस्थामा छ ?
हाम्रा बीमा बजारमा १४/१४ वटा निर्जीवन तथा जीवन बीमा कम्पनीहरू रहेका छन् भने सातवटा लघुबीमा कम्पनी र दुई वटा पुनर्बीमा कम्पनी रहेका छन् । नियामक निकायको रूपमा बीमा प्राधिकरणले बीमा बजारलाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउनका लागि यी कम्पनीलाई नियमन गर्ने, बजारलाई विकसित गर्ने तथा सुशासन कायम गराउनेतर्फ काम गर्दै आएको छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रको शिथिलताका कारण बीमा क्षेत्रमा पनि केही न केही असर परेको तथ्यांकले देखाइरहेका छन् ।
गत वर्षको तुलनामा अहिले बीमा व्यवसाय केही घटेको अवस्था छ । आर्थिक शिथिलता मात्रै कारण नभएर बीमा व्यवसायमा संकुचन हुनुमा कतिपय कम्पनीले राम्रो गर्न नसकेको पनि देखिन्छ । नयाँ नयाँ बीमा पोलिसी नआउँदा बीमा बजार विस्तार गर्न केही गाह्रो परेको छ । यसतर्फ बीमा कम्पनीहरूलाई सचेत गराउने, आवश्यक पर्दा कारबाही समेत गर्ने काम हामीले गर्दै आइरहेका छौँ । निर्जीवन बीमाले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ३.५ प्रतिशत हाराहारीको सहयोग गरेको छ ।
यस्तै लघुबीमा कम्पनीहरू गाउँगाउँमा गएर सेवा विस्तार गर्दै गएका छन् । करिब १५ महिनामात्रै भएकाले उनीहरूले सोचेजस्तो व्यवसाय गर्न सकेको अवस्था छैन । तापनि हामी बीमाको दायराको हिसाबले नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ४४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेका छौँ । दक्षिण एसियामा हेर्ने हो भने यो तथ्यांक निकै राम्रो तथ्यांक हो । अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिलाई बीमाका लागि झक्झकाउनुपर्ने खाँचो देखिन्छ । उनीहरूले बीमाका लागि पालिकाको बजेट बीमा क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सकिने देखिन्छ ।
लघुबीमा करिब १५ महिनाको भयो । यस अवधिमा लघुबीमा व्यवसाय सन्तोषजनक हुने अवस्थामा पुगेको छ ?
हामीले गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गमा जानका लागि लघुबीमालाई इजाजत दिइएको हो । अघिल्लो वर्षको बजेट भाषणमा लघुबीमा ल्याउनुपर्ने विषय आयो । त्यसपछि बीमा ऐन २०७९ मा पनि लघुबीमाका विषय समेटिएको छ । ती सबैलाई हेरेर प्रदेशमा नै मुख्य कार्यालय रहने गरी सातवटा लघुबीमा कम्पनीलाई इजाजत दिइएको थियो । अहिले यी कम्पनीहरूले १५ महिनाको व्यवसाय गरिरहेका छन् ।
जीवनतर्फ अधिकतम पाँच लाख र निर्जीवनतर्फ ५० लाख रुपैयाँसम्मको बीमा गराउनका लागि लघुबीमालाई सीमा पनि तोकिएको छ । अहिले उनीहरूले गाउँमै गएर कार्यालय सञ्चालन गरिसकेको अवस्था देखिँदैन । उनीहरूलाई हामीले त्यसका लागि निर्देशन पनि दिइसकेका छौँ । उनीहरूलाई कुनै पनि व्यक्ति वा घर परिवारको एकदमै सानो सानो व्यवसायको पनि बीमा गराउनका लागि भनेका छौँ । यसका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, वडाध्यक्ष लगायतले सहयोग गर्न सक्छन् ।
बीमा कम्पनीहरूले यस्ता जनप्रतिनिधिलाई बीमा सचेतना गराउनेतर्फ पनि ध्यान दिन सक्नुपर्छ । यसरी गएमा प्राधिकरणको उद्देश्य पनि प्राप्ति हुन्छ । अहिले देशका अधिकांश ठाउँमा आगलागी भएको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको अगाडि नै बीमा गराउन सकिएको भए आर्थिक सहयोगमा सहज हुन्थ्यो । यति भएमा मात्रै लघुबीमाको काम सन्तोषजनक देखिन्छ ।
लामो समय नियामक संस्थाको रूपमा बीमा समितिमार्फत् काम भयो । केही समयमात्रै भयो प्राधिकरणमा रूपान्तरण गरेर काम अगाडि बढाइएको । यस अवस्थामा प्राधिकरणको काम कस्तो भइरहेको छ ? समिति र प्राधिकरणको काममा केही फरक आएको छ ?
कामको हिसाबमा हेर्ने हो भने तत्कालीन अवस्थामा समिति थियो भने अहिले प्राधिकरण भएको छ । विगतमा समितिभन्दा कुनै विकास समिति पो हो कि भनेजस्तो महसुस हुन्थ्यो । तर अहिले प्राधिकरण बनेपछि त्यो झल्को आएको छैन । प्राधिकरण केही बढी स्वायत्ततासहित आएको छ, जसलाई बीमा ऐन २०७९ ले पनि स्पष्ट पारेको छ । यति हुने बित्तिकै केही काम बढी भएको छ । अहिलेको अवस्थामा नियामकको रूपमा थप सशक्त बनेको छ ।
बीमितको हकहितका लागि वा उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने तथा सरकारलाई बीमासम्बन्धी सल्लाह दिने काम भइरहेको नै छ । विगतमा तत्कालीन समिति अर्थ मन्त्रालयको सानो कोठा हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको हो । समयक्रमसँगै बीमा समितिको पनि अधिकार बढ्दै गएर अहिले प्राधिकरणको रुपमा बृहत् परिकल्पना गरेको छ । पहिचानसहित प्राधिकरण बव वयस्क भएको देखिन्छ, अब वृद्ध हुन बाँकी नै छ । बीमा व्यवसाय विस्तारै अगाडि बढ्दै जाने प्रक्रिया भएकाले यो क्रमशः अगाडि बढ्दैछ ।
केही समय अघिदेखि कृषि बीमामा सरकारले अनुदान नदिनु तथा बीमा कम्पनीहरूले बीमा पोलिसी नै रोक्ने जस्ता गतिविधि भइरहेको छ । बीमा व्यवसाय वृद्धिको कुरा गर्दै गर्दा कृषि बीमा चुनौतीको रूपमा अगाडि बढेको हो ?
यो अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या हो । प्राधिकरणले व्यवसाय गर्दैन, बिमकले नै हो । प्राधिकरणले नीति निर्माण गर्ने तथा सहजीकरण गर्ने हो । अब कुरा रह्यो कृषि बीमाको । कृषि बीमा गरेको करिब १० वर्षको अनुभव हामीसँग छ । सरकारले तत्कालीन अवस्थामा कृषि बीमा ल्यायो । कृषि बीमामा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान सुरूवाति समयमा दिएको थियो । अनुदान रकम केही भेरिफाइ पनि गर्नुपर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ केही ढिलाइ हुन पुग्यो ।
कृषि बीमामा सरकारले लिएको उद्देश्य प्राप्तिका लागि हामीले बीमा कम्पनीलाई झक्झकाइरह्यौँ । अनुदानको रकम पछि बढ्दै गयो । तर कमजोरी कहाँ भयो भने अनुदान रकम सरकारले दिन सकेको छैन । एकातिर कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले अनुदानको रकम प्राधिकरणमार्फत कम्पनीहरूलाई दिनका लागि निर्देशिका समेत बनायो । हामीले अलि फरक तरिकाले अनुदानको रकम दिनुपर्छ भनेर त्यतिखेर पनि भनेका थियौँ । त्यतिखेरको रकम प्राधिकरणबाट वितरण गर्दा ठिकै थियो होला तर अहिलेको अवस्थामा तल्लो तहबाटै अनुदानको रकम वितरण हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ ।
सरकारले करिब दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँ जति दिन बाँकी छ । प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई अनुदान रकम भुक्तानीका लागि घच्घचाइरहेका छौँ । कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको र त्यहाँबाट आएपछि अनुदान रकम दिने भन्दै आएको छ । कम्पनीहरूले नगद प्रवाह नै नभएकाले कृषि बीमा गर्न गाह्रो भएको बताउँदै आएका छन् । बीमा गरिसकेपछि दाबी तिर्नुपर्छ नै । बीमा गरिसकेपछि दिन्न भन्न पाइँदैन । हामीले यी दुवै विषयमा सहजीकरण तथा सल्लाह गरिरहेका छौँ । अबको केही समयमा ९८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुने प्रक्रियामा जान्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
कृषि बीमामात्रै हैन कोरोना बीमालाई पनि हेरौं । यसको दाबी पनि भुक्तानी किन हुन सकेन । अब भुक्तानी हुन्छ कि हुँदैन ?
कोरोना महामारीका समयमा केही राहत हुन्छ भनेर हामीले कोरोना बीमा ल्यायौँ । महामारीको बीमा हुँदैन भनेर हामीलाई थाहा थियो । तर जनतालाई केही सुविधा हुन्छ भनेर लघुबीमाको निर्देशनको अधिनमा रहेर ल्याएका थियौँ । बीमा भइसकेपछि हामीले बीचमा रोकेका थियौँ तर तत्कालीन बजेट भाषणमा सरकारी कर्मचारीको निःशुल्क तथा अनिवार्य कोरोना बीमा गराउनुपर्छ भनेर घोषणा गरियो । तर एउटा कुरा बीमा निःशुल्क हुँदैन भन्नेमा सरकारले पनि सोचेनन् । अब कोरोना बीमा अगाडि बढ्दै थियो ।
सरकारले मापदण्ड बनायो, मापदण्डअनुसार दाबी भुक्तानी पनि भयो । तर केही नागरिकको बीमाको दाबी भुक्तानी बाँकी भएको छ । बढी संख्यामा सरकारी कर्मचारीको बीमा दाबी भुक्तानी बाँकी छ । अब करिब १० अर्ब दाबी भुक्तानी बाँकी छ । बीमा सिद्धान्तअनुसार दाबी तिर्दिन भन्न पाइँदैन । यसमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ । अहिले सरकारले पनि चासो नदेखाएकाले अनिश्चित नै छ । सरकारले केही रकम दिएमा यसको व्यवस्थापन हुन्छ । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि हालसम्म करिब ६ अर्ब गइसकेको अवस्था छ ।
बीमा ऐन बन्यो । तर बीमा नियमावली आउन निकै ढिला भएको अवस्था छ, यसमा किन ढिलाइ भएको हो ?
बीमा ऐन २०७९ आइसकेपछि हामीले नियमावलीको मस्यौदा बनायौँ । मन्त्रालयमा पठाइसकेपछि त्यहाँ धेरै छलफल भएका छन् । नियमावली अहिले एउटा गतिमा गएको छ, अब छिट्टै टुंगो लाग्ने हामीलाई विश्वास छ । अहिलेसम्म नियमावलीले मूर्त रूप नपाउँदा ऐनले तोकेबमोजिम भनेका कतिपय व्यवस्था अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नियमावली छिट्टै आएमा काम गर्न सहज हुन्छ । यसबाहेक बीमा नीति ल्याएका छौँ । यो ठूलो उपलब्धि हो ।
सरकारले बजेट बनाउँदा वा अन्य कुनै कार्यक्रम तय गर्दा बीमा नीति हेर्न सक्छ । बीमा बजारलाई थप व्यवस्थित बनाएर अगाडि बढाउनका लागि सरकारले पनि बीमा क्षेत्रबारे बुझ्नुपर्छ । बीमा क्षेत्र बैंकको पनि जोखिम बहन गर्ने क्षेत्र हो । यो बलियो हुँदा अर्थतन्त्रलाई समेत सहज हुन्छ भन्ने सरकारले पनि बुझ्नुपर्छ । यसबाहेक बीमा प्रतिष्ठानको काम अगाडि बढिसकेको छ । तालिम केन्द्र पनि अगाडि बढेर काम गर्न थालिसकेको छ । बीमा ऐनमा उल्लेख भएको बीमा कोष खडा गर्ने काम पनि अब खडा हुन्छ । सूचना केन्द्र, बीमित हकहित कोषलगायतका कुरामा नियमावली आएपछि अगाडि बढ्ने बाटो खुल्छ । त्यसपछि हामीले त्यसमा पनि काम गर्छाैँ ।
अब हामीले रिस्क बेस क्यापिटलतर्फ अगाडि बढ्ने छौँ । बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो जोखिम आँकलन गरेर त्यही अनुसारको बीमा गराउन बिमा कम्पनीहरू जाँदैछन् । यसमा दातृ निकायहरूले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । यसबाहेक बजारलाई कसरी विकसित गर्ने भन्ने तर्फ हामीले सधैं काम गरिरहेका छौँ । यसका लागि बीमाको दाबी भुक्तानीलाई तीव्रता दिइएको छ । यी सबै हेर्दा अन्य वर्षको तुलनामा हामीले यस वर्ष बीमा क्षेत्रमा केही फड्को मारेको देखिन्छ ।
अन्तिममा, प्राधिकरण अब कसरी अगाडि बढ्ने योजनामा छ ?
प्राधिकरण अब पेपरलेसमा जाँदैछ । बीमा कम्पनीहरूले दिने सेवा पनि छिटोछरितो हुनुपर्छ । यसका लागि प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ । भौतिक उपस्थिति नहुँदा काम गर्न थप सहज हुन्छ । यो बजारलाई पारदर्शी बनाउनका लागि प्रविधिमैत्री बन्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
हाम्रा बीमा कम्पनीहरूले त्यसतर्फ जानुपर्छ । प्राधिकरणले केही सफ्टवेयर पनि तयार गरिसकेको छ । नयाँ भवन बनिसकेपछि अब हामी प्रविधिको प्रयोगमा थप अगाडि बढ्छाैं । बीमाकै सफ्टवेयर हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ । हामीले बिमक संघलाई पनि प्रविधिमैत्री बन्नका लागि अगाडि बढ्न झक्झकाइरहेका छाैं । आगामी साउनदेखि नै हामीले पेपरलेस काम सुरू गर्दैछौं ।