Logo

बजेटमा राजनीति नगर

प्रमुख राजनीतिक दलहरू सत्ताको स्वार्थमा फेरि एकपटक बजेटमाथि प्रहार गर्दै छन् । संविधानले आगामी वर्षको बजेट जेठ १५ मा ल्याउनुपर्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार सरकारले गत शुक्रबारदेखि यो वर्षको बजेट अधिवेशन बोलाएको छ । भोलि (जेठ १) मा नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारले निमन्त्रणा गरिसकेको छ ।

उपराष्ट्रपतिदेखि लिएर अन्य सबैलाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ । दिउँसो तीन बजे संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यक्रम बनाइएको छ । नीति तथा कार्यक्रमका लागि सरकारले सम्पूर्ण तयारी गरिरहँदा कार्यक्रम हुने/नहुने निश्चित छैन । नेपाली कांग्रेससहितका प्रतिपक्षी दलहरूले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको शंका गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।

गत शुक्रबार बोलाएको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक नै यही अवरोधका कारण विषय प्रवेश नगरी स्थगित गरिएको थियो । नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षीले समिति गठन नभएसम्म अवरोध जारी रहने बताइरहेका छन् । संसद् सुचारुको बटम लाइन नै समिति गठन भएको धारणा विपक्षीहरूको छ । केही दिनयतादेखि संसद्को गतिरोध हटाउने विषयमा नेताहरूबीच छलफल भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख देवराज घिमिरेबीच सोमबार मात्र यसै विषयलाई लिएर टेलिफोन वार्ता भएको थियो ।

सत्ताकेन्द्रित दलहरूको भूमिकाका कारण समयमा बजेट आउन नसके त्यसको जिम्मेवारी सरकार र विपक्षी दलहरूले नै लिनुपर्छ । बजेटमाथिको राजनीति कदापि स्वीकार्य हुनेछैन ।

अहिलेसम्म कुनै पनि छलफलबाट निकास निस्केको छैन । संसद् अवरोधको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसको बैठक मंगलबार बिहान बस्दै छ । बैठकले विरोधलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरे सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना क्षीण छ । अहिलेको यो अधिवेशन मुख्य गरी बजेटसँग जोडिएको छ । त्यसैले यसलाई बजेट अधिवेशन पनि भनिन्छ । संविधानले तोकेको समयमा बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता बनेको बेला संसद् अवरोधले निरन्तरता पाए नियमित रूपमा बजेट आउनेमा शंका उब्जेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा छलफल गराएर पास हुनुपर्छ । यस्तै, अर्थमन्त्रालयले संसद्समक्ष आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यी सबै काम सम्पन्न हुन संसद् चल्नुपर्छ । तर, सत्तापक्ष र विपक्षमा रहेका दलहरूको आ–आफ्नै अडानका कारण सदन चल्ने निश्चित छैन । यसमा दोष विपक्षी दलहरूको मात्र पनि होइन । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीजस्तो पदमा बसेको व्यक्ति अनियमिततामा संलग्न भएको शंका उब्जेपछि विपक्षी दलले राजीनामा माग गर्नु वा छानबिनका लागि समिति बनाउने माग राख्नु जायज नै हो ।

तर, यसै विषयलाई लिएर संसद् नै बन्धक बनाउनु जायज हो÷होइन, यसमा बहस गर्ने ठाउँ छ । त्यसमा पनि वार्षिक बजेट ल्याउने काममा अवरोध गर्नु कहाँसम्मको न्याय हो ? छलफलको बाटो बनेको छ । बजेट अवरोध गर्ने हिसाबमा राजनीतिक दलहरूको विगत पनि राम्रो छैन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका अधिकांश वर्ष दलहरूले आपसी स्वार्थमा बजेट अवरोध गरेरै बिताएका थिए । त्यसमा पनि दलहरूको विरोध बजेटका नीति तथा कार्यक्रमप्रति भन्दा सत्ता केन्द्रित हुने गरेको थियो ।

बजेटमा सरकारलाई असफल बनाउन सके सत्ता परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने एकमात्र ध्येयले विरोध गर्ने प्रचलन थियो । त्यही कारण अधिकांश वर्ष समयमा बजेट आउन सकेको थिएन । कतिपय वर्ष अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपरेका उदाहरणहरू पनि छन् । अहिलेको विरोध पनि बजेटको नीति तथा कार्यक्रमप्रति होइन । कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूको भित्री स्वार्थ अहिलेको गठबन्धनमा समस्या ल्याउनु हो । सके गठबन्धन भत्काएर सत्तामा पुग्नु हो ।

विगतमा बजेटमाथि चर्को खेलबाड भएपछि मुलुकको आर्थिक विकास र उन्नतिको बाधक नै समयमा बजेट ल्याउन नसक्नु भन्ने भाष्य स्थापित भएको थियो । निजी क्षेत्रले पनि बारम्बार समयमा बजेट ल्याउन माग गर्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो । अहिले पनि फेरि त्यही कथा दोहोरिने देखिएको छ । विपक्षीले उठाएका माग पूरा गर्न संसद् नै बन्धक बनाउनुपर्छ भन्ने छैन, बाहिरबाट पनि समाधान निकाल्न सकिन्छ र सक्नुपर्छ ।

बजेटप्रति दलीय स्वार्थ हाबी भएपछि २०७२ मा आएको नयाँ संविधानमा बजेट सार्वजनिक गर्ने किटानी मिति तोकिएको हो । यसलाई फेरि दलहरूले नजरअन्दाज गर्दै छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल बनेको बेला बजेटमा आउने कार्यक्रमले त्राण दिन सक्ने विश्वास निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको छ । सत्ताकेन्द्रित दलहरूको भूमिकाका कारण समयमा बजेट आउन नसके त्यसको जिम्मेवारी सरकार र विपक्षी दलहरूले नै लिनुपर्छ । बजेटमाथिको राजनीति कदापि स्वीकार्य हुनेछैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्