अर्थतन्त्र र बजारमा यसको प्रभाव

सबैले भन्छन् अर्थतन्त्र सुस्तायो, चलायमान भएन, सबै बिदेसिए, सरकारी खर्च समयमै भएन, भए पनि अति नै कम खर्च भयो । किन बजारमा व्यापार सुस्त छ ? किन ठूला–ठूला भवन खाली हुँदैछन् ? व्यवसायीमा किन यतिविधि निराशा छाएको छ ? आम नागरिकमा किन नकारात्मक कुरा मात्र आउँछ ? यी सबै प्रश्नको उत्तर त सरकारसँग पनि छैन होला । तर, सबैले सरकारको मुख ताक्ने र सरकारले यो गरेन, त्यो गरेन भनेर गाली मात्र गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र अझै उँधो गतिमा नजाला भन्न सकिन्न । तसर्थ, हरेक जिम्मेवार नागरिक, व्यवसायी र सरकारले सकारात्मक रूपले सोची सोहीअनुसारको पहलकदमी अगाडि बढाउन जरुरी देखिन्छ ।

समग्र विश्व कोरोनाको महामारीबाट गुज्रिए पनि उनीहरूले सोपश्चात् प्रविधि तथा कार्यशैलीमा परिवर्तन गरी धेरै छलाङ मारिसकेका छन् । हुन त नेपालमा पनि कोरोनाको महामारीपश्चात् प्रविधिको प्रयोगमा उच्चतम सफलता मिलेको देखिन्छ । फिनटेक क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै यसको प्रयोग दिनानुदिन बढिरहेको देखिन्छ । तर व्यापार, व्यवसाय, उद्योग–कलकारखानाको विकास र वृद्धि भने अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको देखिँदैन ।

व्यवसायीहरू पलायन भइरहेका देखिन्छन् । सबैमा निराशा मात्र छाएको देखिन्छ । दीर्घकालीन रूपमा भविष्य नदेखेर बिदेसिनेको संख्या दिनदिनै बढेको भन्ने कुरा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पत्रपत्रिकाहरूमा देख्न र सुन्न पाइन्छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्व नहुनु र सरकार बेला–बेलामा परिवर्तन भइरहनुले पनि नीतिगत विकास र विकासका लागि चाहिने पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्य पनि अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न सकिरहेका देखिँदैनन् । बनिरहेका निर्माण कार्यहरूमा पनि कार्यप्रगति हुन नसकेको कुरा समग्र रूपमै अर्थतन्त्रसँग आएर ठोक्किन्छ ।

आखिर किन शिथिल भयो त अर्थतन्त्र ?
जब सन् २०२० मा नेपाल पनि कोरोनाको चपेटामा पर्‍यो त्यतिबेला छिमेकी देश भनौं या नेपालको मुख्य आयात गर्ने देशहरू भारत र चीनमा हजारौं मान्छे मरिरहेका र निकै लामो समयसम्म लकडाउन भएको थियो । योसँगै नेपालमा पनि धेरै लामो समयसम्म मानिसहरू घरबाहिर ननिस्कने र व्यापार–व्यवसायसमेत ठप्प भयो । यसले गर्दा माग र आयात–निर्यातमा पनि कमी हुन थाल्यो । त्यसैगरी विभिन्न क्षेत्रमा क्रमिक रूपमा रोजगारीमा कटौती हुँदै गयो र समग्र रूपमा माग र सप्लाइमा कमी हुन थाल्यो । जसले गर्दा कल–कारखानामा उत्पादन हुने उत्पादित वस्तुको उत्पादनमा कमी र उत्पादनयोग्य वस्तु तथा सामानको उपभोगमा पनि ह्रास आउन थाल्यो । यसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र नै जुन गतिमा चलिरहेको थियो, सो गतिभन्दा तल झर्न थाल्यो । मानिसहरू विदेश जानबाट रोकिए र गएका पनि स्वदेश फर्किन थाले ।

यसको प्रभाव सोझै रेमिटेन्समा पर्न थाल्यो । देशको मुख्य आयस्रोतको रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीमा कमी आउनुले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चयमा ठूलो असर गर्‍यो । बर्सेनि करिब आठ–नौ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चयमा कमी आई ६ महिनाभन्दा कमलाई पुग्ने गरी सञ्चिति घट्दै जान थाल्यो । यसै क्रममा सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चयमा कमी आउन नदिन आयातमा केही कसिलो नीति ल्याई अति आवश्यक चिजबाहेक सुविधा र सुखसयलमा प्रयोग हुने वस्तु तथा सेवाको आयातमा केही समयका लागि प्रतिबन्ध लगायो, जसले गर्दा झन् व्यापार र उपभोगमा कमी आउन थाल्यो, यसले पनि बजारमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुको साटो शिथिलतालाई निरन्तरता दिन सहयोग पुर्‍यायो ।

अन्ततः बिस्तारै कोरोना महामारी र प्रभाव कम हुँदै गयो र व्यापार–व्यवसाय आ–आफ्नो गतिमा आउने क्रमको सुरुवात हुन थाल्यो । करिब तीन वर्ष सुषुप्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र थोरै भए पनि चलायमान हुन थाल्यो । अर्कातर्फ नेपालको राजनीति र सरकारमा हुने खिचातानीले गर्दा नेपालको सानो बजार प्रभावित हुन थाल्यो, जसले गर्दा स्थायी सरकारको अभावमा आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमको छनोट र कार्यान्वयनमा निराशाजनक स्थितिको सिर्जना हुन पुग्यो । अर्कातिर सरकार स्थायित्व नहुँदा मूल कार्यधारमा रहेको कर्मचारीतन्त्रमा निराशा र कार्यप्रतिको जिम्मेवारीबोधमा कमी देखियो, जसका कारण पनि यथेष्ट रूपमा बजेट विनियोजन र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा असर
कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने भनेको त्यो देशको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र नै हो । नेपालमा पनि कोरोना महामारीको चपेटामा पनि धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा प्रवाह गरि नै रहे । नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवसायी तथा उद्योग–कलकारखानालाई बचाइराख्न विभिन्न किसिमका नीतिगत व्यवस्था गरी ब्याजमा अनुदान दिने, ब्याज सहुलियत दिने, ब्याज पुँजीकरण तथा पुनर्तालिकीकरण गरी ऋणी तथा बैंकलाई जोगाइराख्ने खालका नीतिहरू अवलम्बन गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा व्यवसायीहरू केही हदसम्म भए पनि ऋणलाई व्यवस्थापन गर्न सफल भए भने केही ऋण तिर्न नसकेर लिलामी हुने अवस्थामा पुगे ।

यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको मात्रा बढेर बैंकहरूको नाफा खुम्चन पुग्यो भने तरलयोग्य रकम कम भई लगानीयोग्य रकममा ह्रास आउन थाल्यो । अर्कातर्फ उद्योग–व्यवसायहरू विस्थापित हुन पुगे भने बजारमा कर्जाको मागमा संकुचन आउन थाल्यो । हाल बैंकमा लगानीयोग्य रकम हुँदाहुँदै पनि ऋणको मागमा अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुन सकेन । यसको प्रत्यक्ष असर अहिले पनि बजारमा देखिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र यससँग जोडिएका हरेक क्षेत्रलाई राहत दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तथा यसको त्रैमासिक र अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पनि विभिन्न किसिमका उपकरणको प्रयोग गरेको थियो ।

व्यवसाय नचलेपछि उद्यमीहरूले बैंकको नियमित ब्याज तिर्न नसकेर कर्जाको गुणस्तरमा ह्रास आउन थाल्यो भने बैंकले कर्जा नियमित गर्न आग्रह गर्यो‍ । यस्तो विषम परिस्थितिको सिर्जना भएपछि धेरै बैंकसँग गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्न थाल्यो, जसले गर्दा बैंकहरूलाई समस्या पर्न थाल्यो । यस्ता सम्पत्ति बेचबिखन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । बजार नै चलायमान नभएपछि केही उद्योग, कलकारखाना तथा व्यवसायहरू विस्थापित हुने नै भए । यद्यपि, नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई सुधारोन्मुख अवस्थामा ल्याउन कुनै कसुर भने छाडेका छैनन् ।

सुस्त अर्थतन्त्रमा उद्योग–व्यवसायहरू यथेष्ट रूपमा चल्न नसकी रोजगारीमा कटौती हुँदै जाँदा ज्ञान, सीप र दक्ष क्षमता भएका जनशक्ति विदेश पलायन हुन थालेका छन् । कतिपय व्यवसायी व्यवसायलाई निरन्तरता दिन नसक्ने गरी थला परे भने जो यस चंगुलबाट पार भए, उनीहरूले पनि अहिले अपेक्षित रूपमा लय समात्न नसकेको विद्यमान अवस्था छ । सबै क्षेत्रमा पर्ख र हेरको अवस्था सिर्जना भएकाले बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम हुँदा पनि ग्राहकको माग न्यून रहेको देखिन्छ ।

अहिले कमर्सियल बैंकको कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आइसकेको र लगानीयोग्य रकम पनि प्रशस्त रहेको छ, तथापि लगानी गर्ने वातावरण भने देखिएको छैन । लगानीका लागि देशमा पूर्वाधार विकास र निर्माण कार्यले चुस्ततासँगै निरन्तरता पाउनुपर्छ । जब राज्यले खर्च गर्न थाल्छ तब अर्थतन्त्र चलायमान हुन थाल्छ । यो एउटा साइकल हो, जहाँ दुवै पाङ्ग्रा बराबरी घुम्नुपर्छ । सरकारमा स्थायित्व नहुनु र निर्माणका कार्य समय–सीमाभित्र नसकिनु, म्याद थप्दै जानु, त्यसको लागत बढ्दै जाने र भुक्तानीमा समस्या आउनुले बजारमा रकम जान नसक्दा ठेकेदार र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यवसायमा यसको प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ । निर्माण कार्यको समयसीमा र लागतभित्र कार्य सम्पन्न हुन सके यसपछाडिका दिनहरूमा समेत निर्माण कार्य गर्न सहज हुने देखिन्छ ।

विभिन्न किसिमका शिथिलताबीच पनि सरकारले संयमता अपनाएर कार्य गरेका कारण चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको देखिन्छ । खासगरी रेमिटेन्समा भएको उल्लेखनीय वृद्धि र वस्तु तथा सेवा क्षेत्रमा वृद्धि हुँदै गएको निर्यातलाई हेर्दै गर्दा आउँदा दिनमा अर्थतन्त्रले सुधारको बाटो लिने देखिन्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ३.८७ प्रतिशतले वृद्धि भई अर्थतन्त्रको आकार करिब साढे ३ खर्बले बढ्ने अनुमान गरेको देखिन्छ । विगत वर्षहरूको तुलनामा अधिकांश क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएकाले आउँदा दिनका लागि आशावादी हुन सकिन्छ ।

पर्यटन क्षेत्र
तत्कालीन अवस्थामा सबैभन्दा बढी मारमा परेको वा प्रभावित भएको क्षेत्र हो, होटल तथा पर्यटन । कोरोना महामारीदेखि हालसम्म हेर्दा विगत अघिल्लो वर्षदेखि मात्र नेपालमा पर्यटकहरू भित्रिन थालेको देखिन्छ । करिब तीन वर्ष यो क्षेत्रले सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनुपर्‍यो । हाल आएर मात्र यस क्षेत्रमा केही स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको चहलपहल हुन थालेकाले होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित देखिन्छन् । यद्यपि, उनीहरूको बैंक लोनको वास्तविक अवस्था र सर्भाइभ रेट भने न्यून नै देखिएको छ ।

नेपालमा प्रचुर मात्रामा पर्यटन विकास र व्यवसायको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्रमा थप विकास भएको देखिँदैन । सुन्दर हिमश्रृंखला, ताल तलैया, पर्यटकीय पदमात्र तथा सहसिक यात्राका लागि नेपाल प्रख्यात त छ नै, तर अन्य धेरै पर्यटनका क्षेत्रको विकास हुन बाँकी नै छ । यी क्षेत्रहरूमा यथेष्ट रूपमा पूर्वाधार विकास तथा पर्यटनको विकास गर्न सके मनग्य रूपमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दै रोजगार वृद्धि तथा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिन्छ ।

यद्यपि यो क्षेत्रमा पनि हाल देखिएको अस्थिर सरकार तथा राजनीतिक अस्थायित्वले नै मुख्य असर पारिरहेको देखिन्छ । छिमेकी एसियाली मुलुकहरू थाइल्यान्ड, मलेसिया, सिंगापुर, दुबई, माल्दिभ्स, कम्बोडियाजस्ता देशले छोटो समयमा पर्यटनको विकासका मद्दतले धेरै प्रगति गरेको देख्न सकिन्छ । नेपालमा पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना हुँदा पनि यसको विकास सरकारी तवरबाट हुन सकेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रले आफ्नै पहलमा ठूला–ठूला होटल तथा पर्यटन व्यवसायको माध्यमबाट केही गर्न खोजे पनि पर्याप्त देखिँदैन ।

वास्तवमै अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित रूपमा अगाडि बढाउने हो भने बिनासर्त पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई तीव्रता दिन जरुरी छ । नेपालमा बनेका थप दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सञ्चालनमा नआउँदा एकातिर पर्यटनको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यथेष्ट रूपमा पर्यटकहरू भित्रिन नसकेको अवस्था छ । कूटनीतिक पहलबाट विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन र सोबाट लाभान्वित हुन सरकारले छिटोभन्दा छिटो पहलकदमी उठाउन आवश्यक छ । हाल नेपालमा पर्यटनका केही नयाँ गन्तव्य पनि पहिचान भई खुला गरिएका छन् । विश्वमै उत्कृष्ट पर्यटन सम्भावना भएका कारण विदेशी पर्यटकको रोजाइमा नेपाल पर्ने गर्छ, तर नेपालको राजनीतिक खिचातानी र गतिरोधका कारण पर्यटनहरू आउन हिचकिचाइरहेको विद्यमान अवस्था छ ।

अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने ?
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन धेरै पक्षलाई एकसाथ अगाडि बढाउनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले सरकारको मात्र मुख नताकी निजी क्षेत्रले उत्साहित भएर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिको मुख्य संवाहक भनेकै निजी क्षेत्र हो, जसले उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । के उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा आउन सक्छ । स्थानीय र बजारमा केको माग छ, केके उत्पादन गर्न सकिन्छ, सकेसम्म निर्यातमुखी वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्न सके स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुने र युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।

उत्पादन निर्यात गर्न सके आयातमा पूर्ण रूपमा अरूसँग भर पर्नु पर्दैन । उत्पादनलाई बढाउन पनि गाह्रो छ, किनकि बजारमा सस्तोदेखि महँगोसम्मका वस्तु तथा सेवाले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । उत्पादनलाई जोड दिन सरकारी तवरबाट उत्पादनको वितरणमा सहजीकरण तथा सहुलियत तथा अनुदान दिने र उद्यमीले त्यसलाई सही सदुपयोग गर्दै उत्पादनमा जोड दिन सके बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विश्वास पनि बढ्ने र न्यून ब्याजदरमा लगानीका क्षेत्र पहिल्याई उत्पादनमुखी उद्योग, कलकारखाना तथा व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीतिहरू लागू गर्ने ।

अहिले जसरी अर्थतन्त्र संकुचन भएको छ, धेरैले यसलाई सरकारले पुँजीगत खर्च समयमै नगरेका कारण हो भन्ने गरेको पनि यदाकदा सुन्न सकिन्छ । विगतमा पनि यस्ता किसिमका खर्च समयमा र पूर्ण रूपमा हुन नसकेका प्रशस्त उदाहरण छन् । सरकारले वास्तवमै लचिलो वित्तीय नीति तर्जुमा गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले समयसाक्षेप रूपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सक्ने खालको मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

बजारमा माग र आपूर्तिको व्यवस्थालाई सहज बनाउन सके मात्र अपेक्षित्र रूपमा अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्छ । संकुचित अर्थतन्त्रमा माग पनि नबढ्ने र उत्पादनमा ह्रास आउँदा स्वाभाविक रूपमै रोजगारीमा कटौती हुने र उपभोगमा कमी आउनुले व्यापार–व्यवसाय ठप्पप्रायः देखिन्छ र हाल भएको अवस्था पनि यही हो । यसका अतिरिक्त सरकारको राजस्व संकलन र परिचालनमा पनि स्वाभाविक रूपमै कमी आउँछ, जसले गर्दा नियमित रूपमा सरकारले तिर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याजको रकम नियमित तिर्नुपर्ने र पुँजी परिचालन तथा विकास निर्माण कार्यमा रकम अपुग हुन जाने देखिन्छ ।

राजनीति र सरकार जति अस्थिर भए पनि केही देशमा भने अर्थतन्त्र आफ्नो लयमा हिँडिरहेको देखिन्छ । किनभने त्यहाँ एक किसिमको सिस्टम बसिसकेको हुन्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने तत्वहरूलाई लगाम लगाई उत्पादन तथा आर्थिक वृद्धिमा जोड दिइरहेको देखिन्छ । नेपालमा अस्थिर सरकारका कारण निजी क्षेत्र प्रवाहित हुने र सरकार परिवर्तनसँगै नीतिगत कुरामा छिट्टै परिवर्तन भइहाल्ने प्रवृत्तिले पनि निजी क्षेत्र त्रसित भएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रसँगै वैदेशिक लगानीलाई जोड दिन लगानीकर्ताको मनोबल उकासिने खालका नीति बनाउनु जरुरी छ । वैदेशिक लगानीको अपेक्षा गर्ने तर सोहीअनुसारको मार्ग प्रशस्त नगर्ने हो भने मल्टिनेसनल कम्पनीहरू आई लगानी गर्ने वातावरण नबन्न सक्छ ।

आर्थिक संकट र वित्तीय क्षेत्र संकुचन हुने अवस्था बेला–बेलामा देखा पर्न सक्छ । अति विकसित देशहरू जस्तै अमेरिका, लन्डन तथा युरोपेली मुलुकहरूमा पनि सन् २००८ ताका ठूलो संकट आएको थियो, तर पनि उनीहरू त्यो संकटबाट गुज्रिएर हाल सबल अर्थतन्त्र लिएर अगाडि बढिरहेका छन् । अर्कातिर एसियाली मुलुक श्रीलंकामा पनि केही समय अर्थतन्त्रले लय लिन नसक्दा विभिन्न किसिमका समस्या आएको देख्न सकिन्छ ।

खासगरी नेपालको सन्दर्भमा देश संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच तालमेल नदेखिएको भान हुन्छ । स्थानीय तहदेखि नै सही रूपमा पुँजी परिचालन गर्ने तथा त्यसले उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र युवा जोसजाँगरलाई विदेश पलायन हुनबाट जोगाउने गरी स्वरोजगार तथा स्टार्टअपका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रले पनि स्थानीय सरकारसँग हातेमालो गर्दै स्थानीय तहमा स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिने गरी सोहीअनुसारका उद्योग–कलकारखानाको विकास गर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य सबै बैंक–वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्ता उद्यमीलाई विशेष किसिमको सहुलियत प्रदान गर्ने खालको नीति अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि माथि उल्लेख गरिएअनुसार स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनका लागि विशेष किसिमका कर्जाका प्रोडक्टहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी सोहीअनुसारका नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । देशमा भएको युवा जनशक्तिलाई रोक्नु अहिलेको चुनौती हो । वास्तवमै ज्ञान, सीप र क्षमता भएका व्यक्तिहरू विदेश पलायन हुने वातावरणले गर्दा देशमा ऊर्जाशील जनशक्तिको अभाव हुँदै गएको छ । खासगरी विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ मात्र नहेरेर देशको स्वार्थका लागि काम गर्न सक्ने इच्छाशक्तिको विकास गर्न सक्नुपर्छ ।

यसो भयो भने मात्र देशमा बहुमतको स्थायी सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ । यसका साथै देश निर्माणका लागि सबैले हातेमालो गर्ने र देशमा एउटा सिस्टमको विकास गर्न सकियो भने मात्र क्षमतावान् युवा जनशक्तिलाई देशमै रोकेर केही गर्न सक्ने इच्छाशक्तिको विकास गर्दै सबल अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान दिन सकिन्छ । हरेकको सकारात्मक सोच र मैले गरे के हुन्न ? भन्ने सोचबाट नै एउटा अपेक्षित विकसित देश तथा सबल अर्थतन्त्र भएको बजारको कल्पना गर्न सकिन्छ ।

(लेखक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडका विभागीय प्रमुख हुन् ।)