गिरीबन्धु टी स्टेटको ५१ बिगाह फिर्ताको आदेश

बिर्तामोड– पूर्व–पश्चिम राजमार्गको झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारामा रहेको गिरीबन्धु टी स्टेटको २०६० सालमा बिक्री भएको ५१ बिगाह जग्गा फिर्ता गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । अदालतले उक्त जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा २१ वर्षअघि बिक्री भएर लेनदेन भइसकेको जग्गा फिर्ता ल्याउन आदेश दिएसँगै उक्त जग्गा किनेका व्यक्ति चिन्तित देखिएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि २१ वर्षअघिको लेनदेन पनि उल्टिएको छ । निश्चित उद्देश्यका लागि पाएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अन्य प्रयोजनमा उपभोग वा साटफेर गर्न, मास्न वा बेचबिखन गर्न स्थायी रूपमै सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाएको हो । सरकारबाट हदबन्दी छुट पाएको जग्गा दुरुपयोग गर्न मात्र होइन,बाँझो राखेको भेटिए पनि त्यसलाई सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउने गरी सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ ।

हदबन्दी छुटसम्बन्धी अन्य जग्गाको हकमासमेत कडा सर्तसहितको ऐतिहासिक व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले गिरीबन्धुको जग्गा यसअघि नै व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी भएका सबै निर्णय बदर गर्दै सरकारका नाममा कायम गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ,‘हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिए बमोजिम प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली राखिएको अवस्थाको जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदभन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा गराउनु ।’

चिया उद्योगको काम रहेसम्म हदबन्दीमा छुट पाएको जग्गा अरु कुनै पनि कामका लागि प्रयोग हुन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ३४३ बिगाहा १९ कट्टा, १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा हुन नसक्ने फैसला गरेको हो । भगिनी संस्थाको रूपमा नाज टी स्टेट खडा गरी गिरीबन्धुबाट २०५२ सालमा ५१ बिगाहा जग्गाको सेयर लगानी गरेर हक हस्तान्तरण र नामसारी गरेको भन्दै सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको हो ।

उक्त जग्गा प्लटिङ गरी घडेरीको रुपमा बिक्री गर्ने उद्देश्य लिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई होइन भनी मान्न सकिने अवस्था नदेखिएको व्याख्या गरेको छ । उक्त जग्गा ८ जेठ २०५२ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हस्तान्तरण भएको थियो भने १६ असार, २०६० मा बिक्रीका लागि स्वीकृत भएको थियो । शेरबहादुर देउवा र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएका बेला जग्गासम्बन्धी निर्णय भएको थियो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘भूमि सम्बन्धी ऐनले यसरी कृषि उद्योग प्रयोजनका लागि हदबन्दीमा छुट सुविधा दिइएको जग्गाको बिक्री वितरण, व्यापारीकरण गर्ने अनुमति प्रदान गर्दैन ।’ हदबन्दीको छुट सुविधामा पाएको जग्गा बिक्री गर्नै नमिल्ने, बिक्री गरिएको भए पनि त्यो जग्गा पुरानै जग्गाधनीको साथमा रहेको मान्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले ऐनमा रहेको प्रावधानलाई कसैको निहित स्वार्थ र सुविधा अनुसार प्रयोग गर्नु उचित नहुने फैसला गरेको छ ।

केपी ओली सरकारले त्यतिबेला निर्णय लिँदा कहाँ, कुन ठाउँको, कति क्षेत्रफलको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने र कसरी जग्गा हस्तान्तर हुने भन्ने खुलाएको थिएन । कुनै निश्चित तथ्य विवरण उल्लेख नगरिएको भन्दै उसले त्यतिबेलाको निर्णयलाई ‘उधारो शर्तयुक्त निर्णय’ भनेको छ । चियाका बोट जहाँसुकै बाँच्न र हुर्कन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले हाल बिर्तामोडमा रहेको चिया बगान कोशी प्रदेशको जुनसुकै ठाउँमा सार्न नसकिने भनेको छ ।

अर्कोतर्फ ३४९ विगाहा जग्गा त्यही प्रदेशको अर्को ठाउँमा सार्न सकिने पत्यारिलो विवरण इजलासमा पेश नभएको भन्दै उसले निर्णयको परिपक्वतामा प्रश्न उठाएको छ । फैसलाको पूर्णपाठ भनिएको छ, ‘जग्गाको टुंगो नै नलागेको, प्राविधिक परीक्षणको सन्दर्भ नै नजोडिएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नभएको र जग्गाको मूल्यका दृष्टिले कुनै धारणासम्म पनि निर्माण गर्न सकिने अवस्था नरहेको स्थितिमा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने भनी गरिएको निर्णयको औचित्य प्रमाणित हुन सक्ने देखिएन ।’

हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर जफत गर्नुपर्नेमा पटक–पटक अन्य फरक प्रयोजनका लागि उपभोग गर्न दिएकोमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चले सो जग्गा प्राप्त गर्नु सरकारको अनिवार्य कानुनी कर्तव्य वा जिम्मेवारी भनेको छ । गिरीबन्धु चिया बगानको जमिन कानुनसम्मत रूपमा खरिद गर्न सकिने निर्णय आएपछि र यही आधारमा हकदारले आश्वस्त तुल्याएपछि आफूले गिरीबन्धुलाई बैनास्वरूप दिएको बिर्तामोडस्थित शिवं हाउजिङका प्रबन्धक मनोज प्रसाईंले बताए ।

उनले झापादेखि काठमाडौंसम्मका पाँच सय भन्दा वढीले कम्तीमा २ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म बैना बुझाएको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता टंक उप्रेतीले विगतमा ऐन, नियम नबन्दै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर गिरीबन्धुकै ५१ बिघा जमिन साटफेर भएको बताउँदै अहिले सर्वोच्चले २०६० सालमा बिक्री भएको ५१ बिगाह जग्गा फिर्ता गराउन आदेश जारी गरेको जनाए ।

गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रालिका संस्थापक सेयरधनीमध्ये एक बिर्ताबजार निवासी ८२ वर्षिय कृष्णकुमार गिरी हुन् । भूमिसुधार ऐन लागू नहुँदै र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सुरुवात हुनुअघि नै २०२० साउन ७ मा कृष्णसहित प्रेमकुमार गिरी र नन्दकिशोर गिरीका नाममा दर्ता गरिएको तत्कालीन ५ सय बिघा क्षेत्रफलको बगानमा भारतको असमबाट चिया बीउबिजन ल्याउने र तालिमयुक्त श्रमिक ल्याएर चिया खेती सुरु गराउने समेत उनी हुन्  ।

२०२१ सालमा जग्गाको हदबन्दी प्रावधान राखेर राजा महेन्द्रले भूमिसम्बन्धी ऐन लागू गरेपछि यही ऐनको दफा १२ मा ‘उद्योग, कृषि उद्योग, सहकारी खेती गर्ने संस्था र शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थाहरूको भोगचलनमा रहेको अवस्थामा भने यो हदबन्दीले नछुने’ व्यवस्था राखिएको र पछि २०२९ पुस ११ मा जारी राजपत्र सूचनामा ‘चिया उद्योग रहेसम्म’ मात्रै हदबन्दी छुट हुने उल्लेख छ  ।