दमकल अभावमा औद्योगिक करिडोर जोखिममा
वीरगन्ज– २०७४ पुस ५ गते वीरगन्ज महानगरपालिकाको लिपनी विर्तास्थित सुपर ग्यास उद्योगमा भीषण आगलागी हुँदा दुई अग्नि नियन्त्रकसहित तीन जनाको मृत्यु भयो । उद्योगमा ग्यास लिक भएर लागेको आगो नियन्त्रणका लागि गएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको एउटा दमकलसमेत जल्यो । आगो नियन्त्रणका लागि गएको दमकलसमेत जलेपछि अर्को कुनै प्रविधि र उपाय भएन । पर्साका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार सिंहले ग्यास उद्योगमा लागेको आगो नियन्त्रणका लागि फोमसहितको दमकल ल्याउन भारतीय समकक्षीहरुसँग पहल पनि गरे । तर, सम्भव भएन ।
२०७६ वैशाख १७ गते वीरगन्ज महानगरपालिका–११ श्रीपुरमा रहेको पेन्ट र त्यसमा प्रयोग गरिने केमिकल गोदाममा आगलागी भयो । ओम आश्रम नजिकै अजय वर्णवालको लक्ष्मीदीप इन्टरप्राइजेजको गोदाममा भएको आगलागी ६ वटा वारुण यन्त्रको सहयोगमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयको रातभरको प्रयासमा मात्रै नियन्त्रणमा आयो ।
२०८० मंसिर १७ गते जीतपुरसिमरा–८ स्थित नेपाल सेरामिक इण्डष्ट्रिजमा आगलागी भयो । आगलागीबाट १ करोड १५ लाख रुपैयाँको क्षति भयो । नेपाली टायल उत्पादन गर्ने पहिलो उद्योगमा लागेको आगो नियन्त्रणका लागि त्यस क्षेत्रका ४ वटा दमकल परिचालन गरिएको थियो । २०८१ वैशाख ९ गते पुनः सोही उद्योगमा आगलागी भयो ।
देशभर आगलागीका घटना बढेर जनधनको क्षति भइरहँदा वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगी–व्यवसायीलाई चिन्ताले सताएको छ । देशमै सबैभन्दा धेरै उद्योग–कलकारखाना रहेको यो करिडोरमा आगलागीको जोखिम उच्च छ । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगमा आगलागी नियन्त्रणका लागि निजी क्षेत्रसँग एउटा पनि दमकलको व्यवस्था छैन । अर्बौं लगानीका उद्योगहरु छन्, तर एउटा दमकलसमेत अहिलेसम्म औद्योगिक करिडोरमा छैन । नेपाल सेरामिक्समा लागेको सामान्य आगो समयमै निभाउन नसक्दा ठूलो क्षति भएको छ । शुरुमा लागेको सानो आगो ३-४ घण्टा दमकलको प्रतीक्षा गर्दागर्दै फैलिएर ठूलो क्षति भयो ।
त्यसो त उद्योगहरूमा आगलागी नियन्त्रणसम्बन्धी उपकरणहरू हुन्छन् तर प्रयोग गर्ने सामान्य ज्ञान नहुँदा ठूलो क्षति हुने गरेको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले औद्योगिक करिडोरमा आगलागी नियन्त्रणका लागि एउटा वारुण यन्त्रको माग गरेको वर्षौं भइसक्यो, तर अहिलेसम्म सरकारले सुनेको छैन । ग्यास उद्योगको आगलागीका प्रत्यक्षदर्शी विनोद सिंह गृह मन्त्रालयको सचिवसमेत बने । उनीलगायत विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको जिम्मा रहेको बारा–पर्सामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गरेका धेरैले उच्च अधिकृत गृह मन्त्रालयमा काम गरिसकेका छन् । पर्सामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका नारायणप्रसाद भट्टराई अहिले गृहकै प्रवक्ता छन् । तर पनि यस विषयमा सरकारी निकाय गम्भीर नभको उद्योगी–व्यवसायी दुखेसो गर्छन् ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन महाशाखाले भने यो सबै राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको काम भएको बताएको छ । महाशाखाकी सहसचिव स्किम श्रेष्ठले यो विषय प्राधिकरणले नै हेर्ने प्रतिक्रिया दिइन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले प्राधिकरणले दमकल किनेर दिने नभई त्यसको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सहजीकरणमात्रै गर्ने बताए । दमकल निजी क्षेत्र आफैंले किन्नुपर्ने वा स्थानीय सरकार, प्रदेश तथा संघीय सांसदहरुलाई दबाब दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
१० वर्षदेखि वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले संस्थागत रुपमा नै सरकारसँग एउटा दमकल माग गरिरहेकोमा अहिलेसम्म पाएको छैन । प्रदेश सरकार गठन भएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेश परिवहनका लागि ५ वटा बस र दमकल खरिद गरेको थियो । तर, वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका लागि एउटा पनि दमकल नपाएको उद्योगी–व्यवसायीको गुनासो छ ।
उद्योगी–व्यवसायी आफैं पनि दमकल खरिद गर्न सक्षम छन् । एउटा दमकलको लागि राज्यकै मुख ताकिरहुनपर्ने अवस्था पनि होइन । यद्यपि, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि एउटा दमकल राज्यसँग निजी क्षेत्रले माग गर्छ भने राज्यले पनि दिनुपर्ने दायित्व हो । तर, औद्योगिक करिडोरमा न निजी क्षेत्रले दमकल खरिद गरेको छ, न त राज्यले उपलब्ध गराएको छ । एकअर्काको मुख ताकाताकले औद्योगिक करिडोरमा त जोखिम छ नै, करिडोरका बस्ती पनि त्रासमा छन् ।