Logo

बीमा नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रालयमै

काठमाडौं– बीमा ऐन लागु भएको झण्डै २० महिना पुग्दा पनि नियमावली बन्न नसक्दा बीमासम्बन्धी काम अलपत्र परेका छन् । नियमावली नबन्दा ऐनका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । बीमा प्राधिकरणले १० महिना लगाएर बनाएको नियमावलीको मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले लामो समयदेखि अड्काएका छन् । नियमावली नबन्दा नयाँ ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन, बीमाको विस्तार तथा प्राधिकरणकै कतिपय काम प्रभावित भएका छन् ।

२०७९ असोज २३ देखि बीमा ऐन कार्यान्वयनमा आएको थियो । त्यसको १० महिनापछि नियामवलीको मस्यौदा तयार पारेर प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अर्थपछि कानुन मन्त्रालय पुगेर फेरि अहिले स्वीकृतिका लागि अर्थमै आइपुगेको छ । तर, मस्यौदा तयार गरेको एक वर्ष बित्न लाग्दासमेत यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन ।

लामो समय अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको नियमावली अब भने अर्थ मन्त्रालयमै आइपुगेर रोकिएको छ । अर्थले फाइल स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्ने भए पनि पठाएको छैन । ‘चार–पाँच दिनअघि कानुन मन्त्रालयबाट नियमावलीको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा आइपुगेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । मन्त्रालयमा पुगेपनि मस्यौदा सम्बन्धित महाशाखा अर्थात् वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा पुगेको छैन ।

महाशाखा पुगेपछि सचिव र मन्त्रीस्तरमा यो मस्यौदा पठाइन्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा गएर त्यसलाई स्वीकृत गरिन्छ । मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार अब कानुन मन्त्रालयले मस्यौदामा केही संशोधन गर्नका लागि भनेको छ भने संशोधन हुन्छ, नत्र सामान्य छलफल भएर सचिव तथा मन्त्रीको टेबलमा पुग्छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, मन्त्री तथा सचिव फेरबदलजस्ता कारणले पनि नियमावली स्वीकृतिका लागि पठाउन ढिलाइ भएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

कानुन मन्त्रालयबाट ढिलो गरी पुगेको सो फाइल अब अर्थ मन्त्रालयबाट छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा जाने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाललगायतले नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय पठाउन पटकपटक ताकेता गरे पनि यसमा ढिलाइ भइरहेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले वास्ता नगर्दा बीमा नियमावली बेवारिसे बनेको हो ।

विभिन्न चरणको छलफलपछि आवश्यक परे परिमार्जनसहित नियमावलीलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हो । तर, हरेक प्रक्रिया ढिला गर्दै जाँदा यो ओझेलमा परेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । मन्त्रालयहरूसँग पटकपटक छलफल गरिए पनि नियमावलीको काम अगाडि नबढेको प्राधिकरणको गुनासो छ ।

बीमा नियमावली समयमा स्वीकृत हुन नसक्दा ऐनले परिकल्पना गरेका कामहरू अलपत्र परेका छन् । विशेषगरी बीमा सूचना केन्द्र, बीमित हित संरक्षण कोष, बीमा विकास कोष स्थापना, बीमा प्रतिष्ठान लगायत स्थापना गर्ने प्रक्रिया नियमावलीको अभावमा अगाडि बढ्न नसकेको प्राधिकरण बताउँछ । ‘नियमावली नआउँदा ऐनले तोकेका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको छ । बीमा व्यवसाय विस्तार, बीमाको दायरा विस्तार लगायतका कार्यक्रमहरू नै यसले प्रभावित गरेको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।

प्राधिकरणले बीमा र बीमकसम्बन्धी गुनासोलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सुनुवाइ गर्न सार्वजनिक कम्पनीको रुपमा बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने योजनाका साथ काम अगाडि बढाएको थियो । यसमार्फत बीमक र बीमितलाई कालोसूचीमा राख्नेदेखि निगरानी गर्नेसम्मका काम हुने प्राधिकरणले व्यवस्था गरेको थियो । केन्द्रले विशेष गरेर एकभन्दा बढी कम्पनीमा अभिकर्ताको जोडबलमा क्षमताभन्दा ठूलो बीमा गर्ने र त्यसले बढाएको जोखिम, बीमाको अन्डरराइटिङमा हुने बदमासी जस्ता काम न्यूनीकरण गर्नसमेत सहयोग मिल्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । झुटो दाबी पेश गर्ने, बीमाको माध्यमबाट ठगी गर्नेलाई बीमा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने र बीमा गर्नुअगाडि केन्द्रबाट सूचना लिनुपर्ने जस्ता व्यवस्था हुन्छ । सूचना केन्द्रको मोडल कस्तो हुन्छ भन्ने नै नियमावलीले निर्दिष्ट गर्छ । नियमावली नै रोकिँदा यी काम अलपत्र परेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

नियमावलीमा बीमित हित संरक्षण कोषको पनि प्रस्ताव गरिएको छ । नियमावली स्वीकृत नहुँदा यसको मोडालिटी बनाउने काम समेत रोकिएको छ । यस्तै बीमा ऐनले परिकल्पना गरेको बीमा विकास कोषका लागि आवश्यक काम नियमावली नहुँदा प्रभावित भएको छ । यसबाहेक बीमाको पोलिसी डिजाइन गर्नेलगायत ऐनमा तोकिएबमोजिम हुने भनिएका सबै काम प्रभावित भएको छ । बीमा ऐन संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि २३ असोज २०७९ देखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्