विकासको द्रुत मार्ग !
प्रकाशित मिति : बैशाख २८, २०८१ शुक्रबार
आधुनिक, व्यावसायिक र समृद्ध सिंगापुरका निर्माता प्रधानमन्त्री लीको एउटा वक्तव्य हालै मात्र एक जना मित्रले मलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत पठाइदिनुभएको थियो । त्यो सुनेपछि झन्डै दुई दिनजति आफ्नै मुलुकको राजनीतिक अवस्थाको मिमांशा र पारस्पारिक छलफल आदिमा व्यतीत भए । मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको प्रादुर्भावसँगसँगै केही वर्षभित्रै हाम्रो देश पनि सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्डजस्तो बन्ने निश्चित छ भन्ने नेताहरूका स्वर मनमा गुन्जिरहे ।
नेता बनेपछि जनताप्रतिको अनुत्तरदायीपना कति हदसम्म बढ्दो रैछ नेपालमा देखियो । दलीय समीकरण र गठबन्धनका जालझेलपूर्ण क्रियाकलापका कारण क्रमभंगताको क्रम क्रमिक रूपले एकपछि अर्को गर्दै देशको नेतृत्व गर्न तत्पर समूहमा हाबी हुँदै गयो । देशलाई कंगाल बनाएर सपनाहरूको वायुपंखी घोडामा जनतालाई एकातिर डुलाउँदै मुलुकलाई भ्रष्टाचारको भुमरीमा जाकेर स्वार्थसिद्धिमा कैयौं छवि भएका र नभएकाहरूको लस्कर पनि जेल चलान हुँदा जेलमा नहालेर पाँचतारे सुविधाका अस्पतालतिर लगेको पनि देखियो ।
एकाधहरूले निरुपाय भई आफ्नो भविष्य अन्योलमा पर्दै गएको बुझेर ‘सुशासन’ को नयाँ मुद्दाको उद्घाटन गर्ने काम गरे । कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा वर्तमान सरकारले गरेका अनेकौँ सत्प्रयासका बाबजुद ‘सुशासन’ को अभियानलाई भारी बिसाएझंै बिसाउन बाध्य भएको पनि नेपाली जनताले अनुभव गरे । यथास्थितिलाई नै स्विकारेर विदेशीहरूकै निगाहामा राजनीति गर्नेहरूको जमातले नीति–निर्माणमा बसेकाहरूलाई दिग्भ्रमित पार्दै आएको पनि युग भइसक्यो । सिंगापुरे लीले झैं राजनीति गर्नुपर्ने देशमा श्रीलंकाका राजापाक्छेहरूको जस्तो राजनीति हुर्कियो, हुकाइयो नेपालमा, अन्यथा घाम र बालुवा मात्र भएका मुलुकहरूले विकासको सयौं खुड्किला नाघिसक्दा पनि हामी प्रकृतिको कोहिनूर लिएर बसेकाहरू लम्पसारवादी मात्र हुन सक्यौं ।
त्यही लम्पसारवादले नै हाम्रो कल्याण गर्दो रहेछ भन्ने दृढ विश्वास लिएर आज विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन–अध्यापन र अनुसन्धानमा व्यस्त केही दिग्गजहरू पनि त्यही बाटोको अवलम्बनतर्फ लागेको देख्दा मनै कुँडिँदा–कुँडिँदै कसरी भन्नु सत्ता यसरी नै चल्छ । हिजो पनि सत्ता यसरी नै बाँचेको थियो, भोलि पनि यसरी नै बाँच्छ । आमूल परिवर्तन चाहिएको छ सत्ताधारीहरूको प्रवृत्ति र मनोवृत्ति दुवैमा । त्यसपछि मात्र देख्न सकिन्छ, जन–अपेक्षित परिवर्तन चारैतिर । देशका कुना–कुनाबाट उठ्नेछन् विकासका अद्भुत चित्र कोर्ने बलिया बाहुलीहरू । अर्को शब्दमा भनौं, काठमाडौंका बालेनहरू धराने हर्कहरू, धनगढीका गोपालहरू र सिंगापुरे ली जस्ता असंख्य नेपाल आमाका सन्तानहरू । हाम्रो सामाजिक जीवनमा देश निर्माणको होडबाजी चल्नैपर्छ । बाँझा फाँटहरू लहलहाउनैपर्छ, हाम्रा खोला, नदीका ऊर्जा र गुमेका कलकारखानाहरूले नवजीवन पाएर हामीलाई आत्मनिर्भरतातिर उन्मुख बनाउँदै देशको अर्थतन्त्रलाई दक्षिण एसियाकै एउटा अत्यन्तै सबल अर्थतन्त्रमा परिणत गर्नैपर्छ ।
सन् १९५९ मा सिंगापुरले आफ्नो शासन आफ्नै हातमा लिएपछि झोपडपट्टीले भरिएको, बिजुली बत्तीहरू नभएको, घरमा हावा छिर्ने भेन्टिलेटर नभएको र कुनै न्यूनतम स्वस्थकर व्यवस्थासमेत नभएको सिंगापुर समर्पित नेताहरूको हातमा पर्न पुगेपछि त्यहाँका स्वनामधन्य नेताहरूले आफ्नो मुलुकलाई विकसित मुलुकहरूको दाँजोमा पुर्याउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् । मन, वचन र कर्मले आफ्नो मातृभूमिप्रति समर्पित भएर एकीकृत रूपमा जुटे । जुट्न सक्नु नै देश–विकासको सूत्र हो, विश्वको इतिहास साक्षी छ ।
अझै जब सिंगापुरमा ब्रिगेडिएर जेनरल ली शियेन लुङ सन् २००४ देवी प्रधानमन्त्री भएर आएपछि उनको कार्यकालमा सिंगापुरले आफ्नो सम्पूर्ण कलेवर फेर्ने अवसर पायो । आज संसारमा पर्यटकहरूलगायत देश–विदेशका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न पुगेको छ सिंगापुर । एउटा उनले भनेका पनि थिए, अबका दस वर्षपछि सिंगापुर पूरै बदलिनेछ । अस्ति भर्खरै त्यहाँको पार्लियामेन्टमा एआईबारे एउटा विशेष प्रस्ताव, उपर छलफल भई एआईलाई मानव समाजको कल्याणका लागि प्रयोगमा ल्याउने कसरत प्रारम्भ पनि भइसकेको जानकारीमा आएको छ ।
विडम्बना के हो भने दलीय व्यवस्थालाई हामीले सिर्जनात्मक र उत्पादकत्वतर्फ मोड्न सकेका छैनौं । वर्षौं भइसक्यो, प्रदेश सभाहरूले संघमा झैँ सत्ता समीकरण र गठबन्धनको महाभारत रच्नमै व्यस्त छन् । प्रदेशवासीहरूको हितका लागि काम गर्ने कहिले हो ? अहिलेसम्म मोफसलका ठाउँहरूमा जे–जति उल्लेख्य काम भएका छन्, ती सबै स्थानीय सरकार (पालिका) हरूको सक्रियतामा भएका छन् । जनमत बुझ्न खोज्दा हाम्रो जस्तो सानो मुलुकलाई टुक्रैटुक्रामा विभाजित गरी पाँच विकास क्षेत्रजस्तो वैज्ञानिक अवधारणालाई संविधानबाटै हटाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन, बरु अब प्रदेश सरकारहरूलाई खारेज गरी स्थानीय सरकारहरूलाई सबल र सक्षम बनाउनुपर्ने हो कि ?
गरिब नेपाली जनतालाई धेरै बोझ परेको छ प्रदेश सरकारको । नेपाल सरकारले आगामी दिनहरूमा नेपालको चुच्चे नक्सा भएको रु. १ सयका नयाँ नोटहरू निष्कासन गर्ने निर्णय गरेपछि मित्रराष्ट्र भारतका विदेशमन्त्रीले त्यस विषयलाई एकपक्षीय निर्णय भनी असन्तुष्टि प्रकट गर्नु कस्तो कूटनीति हो, नेपाली बौद्धिक जगत्ले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । चुच्चे नक्सा भएको नेपाल हाम्रो संविधानको गातामै छ । नोटमा किन हुन सक्ने ? बुझिएन । नेपालले आफ्नो मुद्रा निष्कासन गर्दा पनि के मित्रराष्ट्रको अनुमोदन लिनुपर्ने शिष्टाचार छ र ? मित्रराष्ट्र इन्डोनेसियाले आफ्नो नोटमा हिन्दूहरूका परमपुज्य गणेशको मूर्तिको तस्बिर छापेको छ । के हिन्दूहरूले त्यसप्रति असन्तोष पोख्ने ? राजनीतिक शिष्टाचारमा सहिष्णुता पनि रहनुपर्ने होइन र ? सर्वोपरि विषय त के भने त्यो चुच्चे भूभाग नै नेपालको अधिपत्यबाट गुमेको हो ? हाम्रा देशभक्त नेताहरूले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
हाम्रो मुलुकको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलताका आधारमा निर्मित छ । हाम्रा कूटनीतिक मामिलामा हामी सदैव यिनै सिद्धान्तहरूको अनुकरण गर्छौं । विश्व समुदायमा ठूलो जामत ओगटेको असंलग्न परराष्ट्र नीति पनि पञ्चशीलकै एउटा अंग हो, जुन नेपालले पनि समर्थन गर्छ । यसै सिद्धान्तअनुरूप हामी सबै देशसँग समतापूर्ण मित्रवत् व्यवहार गर्छौं र पारस्परिक सहयोगमा सदैव आस्था राख्छौँ । यसैको एउटा पाटो हो, गत साता नेपालको विकासका प्रयासहरूमा हरहमेशा तत्परता देखाउँदै हरप्रकारले सहयोग पुर्याउँदै आएको मित्रदेश जापानका विदेशमन्त्री योको खामिरखावाले एकदिने नेपाल भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्केकी छन् । उल्लेख्य कुनै सम्झौता वा लिखित समझदारी नभए पनि उनले नेपाललाई सदैवझैं जापानले सहयोगका हात अघि बढाइरहने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । यो हाम्रा लागि महत्वपूर्ण कुरा हो ।
जनयुद्धपश्चात् विगतमा धेरै प्रधानमन्त्री आए र गए, सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि लिएर केपी शर्मा ओली, सुशील कोइराला, खिलराज रेग्मी, डा. बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइराला । तर, जनताको मनमा दिगो छाप पार्ने गरी सायद एक–दुई जनाले बाहेक अरूले के–कति छाप पार्न सके, त्यो एउटा छुट्टै चर्चाको विषय बन्न सक्छ । यो सानो आलेखमा त्यसलाई अटाउन सकिँदैन । आजको यस प्रबन्धमा मात्र राष्ट्र बनाउने प्रक्रियामा नेतृत्वको कति अहम् भूमिका रहेको हुन्छ बारे सिंगापुरको उदाहरणलाई देखाउन खोजिएको हो । कलंकित नेतृत्वले देशलाई डोर्याउन सक्दैन ।
यो समयले नै प्रमाणित गरेको सत्य हो । सस्तो लोकप्रियताका लागि हेलिकप्टर चढेर विपद्ग्रस्त क्षेत्रको भ्रमण वा गाउँलेका घरमा पाकेको रुखोसुखो खाएर रात कटाउने अथवा कहिल्यै नसुनेका, नसुनिएका उखान–टुक्का र नाराबाजीका कामहरू मात्र भए । नेतृत्वको आडमा काठ र ढुंगाको तस्करी बढ्दै गएर सुनको तस्करी तथा मानव तस्करीसम्म पुग्यो । देशलाई तरक्कीको मार्गमा लैजाने प्रयाससम्म पनि नभएको सबैले अनुभव गरे । मुलुकलाई भ्रष्टाचार र कमिसनका साथै घुसखोरीको दलदलबाट बचाउन युवाहरूको दौड निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ । सायद युवाहरूको जाँगरलाई अनुभूत गरेर नै होला । स्वदेशमै कुनै अवसरको सिर्जना नगरेर विदेश पलायनतर्फ श्रम स्वीकृतिको भ्रममा पारेर दिनहुँ औसत २० हजार युवा बिदेसिन बाध्य बनाइयो ।
सम्पूर्ण देशलाई कहिले स्विट्जरल्यान्ड र कहिले मलेसिया बनाउने मिथ्या भाषण ठोकेर वृद्धाश्रम बनाउने चेष्टा भयो । पछिल्ला दिनहरूमा प्रम प्रचण्डले भ्रष्टाचार उन्मूलनका कार्यक्रम ल्याउँदा उनैका विरुद्ध उनैका शिष्यहरूले तथा बाघको छाला ओढेका कर्मकाण्डी आडम्बरी नेताहरूले अवरोधका तगाराहरू तेस्र्याएको देख्दा ‘खोइ, हामी सिंगापुरजस्तो बन्न सकौंला त ?’ भन्ने प्रश्न जनमनमा सधैं दोहोरिरहेको आभास हुन्छ । जनता त आफ्नै जिजीविषा धान्न व्यस्त छन्, उनलाई नयाँ सोच, उत्साह र प्रेरणा कुन नेतृत्वले दिने ? मुलुकलाई विकासको द्रुत मार्गमा कहिले दौडाउने ?