वनक्षेत्रका समस्या सुधार गरेरै छाड्छु

‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने उखान चर्चित नै छ । देशको समग्र भू–भागको करिब ४४ प्रतिशत वनक्षेत्रले ओगटेको तथ्यांक छ । यसलाई नेपालीले छाती फुलाएर गर्व गर्ने गर्दछन् । तर, यहाँको वन पैदावारको मागअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन सहज छैन । नेपाल जंगलबाटै धनी बन्न सक्छ, तर सही रूपमा व्यवस्थापन हुन सके मात्र । बर्सेनि हाम्रो वन पैदावारले नेपालीको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । विदेशमा निर्भर छौं । कहिले हुन सक्छौं वन पैदावारमा आत्मनिर्भर ? वनजंगल भएर पनि काठ आयात किन गर्छौं ? कमजोरी केको ? नीति या नियतिको ? सधैं सर्वसाधारणको मनमा उब्जने प्रश्न यिनै हुन् । वन मन्त्रालयमा धेरै नेताले नेतृत्व फेरिसके, तर अझै पनि वनक्षेत्रमा देखिएका कतिपय समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । हुन त पछिल्लो समय वन पैदावारको उत्पादन बढाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन थालेका छन् । वनक्षेत्रमा देखिएका विकृति, समस्याहरू जटिल नभएको र सुधार गर्ने इच्छाशक्तिका साथ वनको नेतृत्व गरेको बताउँछन् वनमन्त्री विक्रम पाण्डे । २०४६ सालपछि नेपाली राजनीतिमा सक्रिय रहेका पाण्डेले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा बसेर भूमिसुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । निडर तथा नरम स्वभावका पाण्डेले वन पैदावारमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात बढाउने र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको बताउँछन् । समग्र वनक्षेत्रका समस्या, आगामी रणनीति, संघीयतामा वनको संरचनालगायतको विषयमा केन्द्रित रहेर मन्त्री पाण्डेसँग कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार ः

वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ, वनको मुद्दा कसरी हेर्नुभएको छ ?
वनक्षेत्रमा निकै समस्या छन् । तर, ती समस्यालाई मैले त्यस्तो जटिल रूपमा हरेको छैन, जुन समस्याको कुनै समाधान नै छैन भनेर । जति पनि समस्या छन् सबै समस्यालाई सहज रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ । मात्र म गर्न सक्छु भन्ने इच्छाशक्तिको आवश्यकता हुन्छ । त्यो ममा छ । यस क्षेत्रमा गर्न आवश्यक रहेका थुप्रै काम छन्, जुन समयमै नगर्ने हो भने अझै पनि हामीमा वन पैदावारका लागि विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सक्दैन ।

समस्या समाधान गर्न सहज छ त ?
समाधान गर्न सहज छैन र असम्भव पनि छैन । म टिमवर्कलाई धेरै विश्वास गर्ने व्यक्ति हुँ । मसँग अनुभवी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरूको इच्छाशक्ति बढाउने र उहाँहरूलाई सही मार्गमा हिँडाउने व्यक्तिको चाहिँ कमी भएको मात्रै हो । म सही मार्गमा हिँडाउनेछु । ममा वनक्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने इच्छाशक्ति छ ।

वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएयता अहिलेसम्म के गर्नुभयो ?
मैले वन मन्त्रालय सम्हालेको १५ दिनजति त ब्रिफिङमै बित्यो । फेरि यो वनका जति पनि मुद्दा छन्, सबै प्राविधिक विषयहरू पनि भए । यसकारण मैले वनक्षेत्रको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पनि बुझ्नका लागि समय लागेको छ । चुनाव पनि नजिकिँदै छ । चुनावी तयारीका लागि व्यस्त नै रहनुप¥यो । तर, यस्तो समयमा पनि वनक्षेत्रका कामलाई निरन्तरता दिने नै छु ।
यहाँ देखिएका जति पनि समस्या छन्, वन मन्त्रालय सम्हालेको यो डेढ महिनाको अवधिमा नै केही मुख्य काम गरिसकेको छु । उदारणका लागि काठमाडौं फास्टट्र्याकका लागि सहज रूपमा जंगल हस्तान्तरणका लागि छिटोभन्दा छिटो गर्ने प्रयास गरिरहेको छु । अन्य क्षेत्रहरू पूर्वाधार विकास र सिँचाइका आयोजना वनका कारणले नरोकिने गरी छिटोभन्दा छिटो समस्याको समाधान गर्न लागिरहेको छु ।
सोमबार मात्रै पनि मैले केही राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको अवलोकन गरेँ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको अवलोकन गरेर त्यहाँका समस्या बुझेको छु । चुनावी माहोल हुँदाहुँदै पनि मैले मन्त्रालयको कामलाई धेरै ध्यान दिएको छु । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि अवलोकन गरेको थिएँ । त्यहाँ १ सयभन्दा बढी चौंरी मरेछन् । कसरी भन्दा चीनबाट ब्वाँसाहरू आएर मार्दा रहेछन् । ती ब्वाँसा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।

मन्त्रीको ध्यान कर्मचारी सरुवामा मात्रै गयो, कुनै पनि काम हुन सकेन भन्ने आरोप पनि छ नि ?
वनका कर्मचारीहरूको सरुवा नै भएको छैन । वन मन्त्रालयका सचिव प्रकाश माथेमाको सरुवाचाहिँ भयो । उहाँलाई पशु विकास मन्त्रालयमा सारिएकोे छ । तर, उहाँको कमजोरीका कारणले, काम गर्न नसकेका कारणले गर्दा मैले सरुवा गरेको चाहिँ होइन । उहाँ सही र इमानदार हुनुहुन्थ्यो । तर, वनमा तलदेखि नै काम गर्दै आउँदा उहाँका साथीभाइ पनि धेरै हुने, साथीभाइ भन्दैमा समय बित्ने रहेछ । पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका युवकध्वज जीसी कृषिका विज्ञ हुनुुहुन्छ । फरक क्षेत्रमा विज्ञता भएका मान्छेलाई वनमा ल्याउन पाए वनको विकास र संरक्षणका काम पनि फरक किसिमले गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले नै जीसीलाई वनमा सरुवा गरिएको हो । काममा एक्सन लिने खालको सचिव मैले खोजेको थिएँ, अहिले मैले जसलाई लिएँ, उहाँमा यी कुरा देखेरै ल्याएको हुँ । हुन त वनका विषयवस्तु उहाँका लागि नयाँ हुन सक्छन्, तर उहाँलाई विषयवस्तु छिटो बुझाउन आफू कार्यक्षेत्र अनुगमनका लागि जाँदा उहाँलाई पनि सँगसँगै लिएर गएको छु । उहाँलाई धेरैभन्दा धेरै कुरा छोटो समयमै बुझ्नका लागि बाध्य बनाएको छु ।
मेरो टेबलमा आएका जति पनि फाइल छन्, यदि कानुनको दायरामा रहेर गर्न मिल्ने काम छ, ऐनविपरीत हुँदैन भने त्यस्ता फाइल चाँडै नै सदर गराएको छु । धेरै फाइल अगाडि बढाइसकेको छु । धेरैभन्दा धेरै फाइल सदर गर्दै गएको छु । मन्त्रालयमा लामो समयसम्म फाइललाई थन्क्याएर रोक्नु हुन्न भन्ने मेरो मान्यता छ । तुरुन्त डिसिजन गरी फाइललाई हुने या नहुने छुट्ट्याएर सदर गराउनका लागि सचिवलाई पनि निर्देशन दिइसकेको छु । कुनै पनि फाइल रोकियो, समयमा सदर हुन सकेन भने किन हुन सकेन, कारणसहित आउनुप¥यो । यसबीचमा धेरै काम भइसकेका छन् ।

संघीयतामा वनको संरचना कस्तो रहने ?
अहिले मुलुक संघीयतामा गएको छ । यसै सन्दर्भमा वनको संरचना कस्तो रहने भन्ने विषयमा निष्कर्ष निस्किसकेको छैन । तर, मोटामोटी रूपमा भन्नुपर्दा संघीय ढाँचामा वन स्थानीय तहमा जानेछ । वनको अधिकार पनि स्थानीय तहमा नै जानेछ । राष्ट्रिय निकुञ्जका कार्यक्रमचाहिँ केन्द्र मै रहनेछ । राष्ट्रपति चुरे–तराई कार्यक्रम पनि केन्द्रमा नै रहनेछ । काम गर्नका लागि कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि बाधा छैन । तर, अझै पनि विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग केही सल्लाह–सुझाव लिन नै बाँकी छन्, चुनावपछि सुझाव लिने काम हुनेछन् ।

कतिपय स्थानीय तहमा वन शून्य छ, प्राकृतिक सम्पदाको समान पहुँच हुन नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहमा वन रहँदा उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्द्व व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
सबै क्षेत्रमा वनको समान पहुँच पुग्न नसकेको कुरा यथार्थ पनि हो । तर जुन क्षेत्रमा वन छैन त्यस क्षेत्रमा त त्यहाँको स्थानीय तहले वन विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुप¥यो नि ! वृक्षरोपण गरेर आज नभएको वन भोलिका लागि बनाउनुप¥यो । प्राकृतिक रूपमा कुन जंगल रोप्दा राम्रो हुन्छ, त्यसैअनुसार वन विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । द्वन्द्व हुन्छ भन्ने कुरामा पनि म विश्वास गर्दिनँ, किनभने प्रदेश नम्बर २ ले ७ को वन प्रयोग गर्छु भनेर त सम्भव छैन नि ! अहिले पनि एक गाविसले अर्को गाविस, एक जिल्लाले अर्को जिल्लामा रहेका वन पैदावारको स्रोत प्रयोग गरेका पनि छन् । त्यस्तो द्वन्द्व त भएको छैन । सगरमाथाको फेदीको मान्छेले चामल चाइयो भने त तराईबाट ल्याउनुप¥यो नि ! तराईले म दिन्नँ भन्न पाउँछ र ? पहिला पनि त भएको हो नि ! अब हुने मात्रै होइन । अहिले नामांकन तथा रेखांकन मात्रै गर्न पो खोजेको हो । ठाउँ त्यही नै हो, मान्छेहरू तिनै हुन् । कुनै प्रदेशमा त केही पनि रहेनछ भनिन्छ । छैन त के गर्नु ? पहिला पनि त थिएन नि ! केही पनि परिवर्तन होलाजस्तो लाग्दैन ।

वनका कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जानै मान्दैनन् भन्ने गुनासो पनि छ नि ?
मैले वनको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नै वनका कर्मचारीहरूको सरुवा भएको छैन । यसकारण उनीहरू स्थानीय तहमा गएर काम गर्न मान्छन् कि मान्दैनन् भन्ने कुरा त थाहा भएन, तर चुनावको आचारसंहितालाई ध्यानमा राख्दै कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नगर्नु भनेर चाहिँ निर्देशन दिइसकेको छु ।

प्राकृतिक स्रोतबाट हुने आम्दानी बाँडफाँडको सन्दर्भमा कुनै टुंगो लागेको छ कि छैन ?
यस विषयमा उच्चस्तरीय समिति गठन हुनेछ । यसले पनि अध्ययन गरेर यसको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्नेछ ।

सहरी तथा ग्रामीण वन विकासका नारा त नारामै सीमित छ, कुनै नीतिगत स्पष्टता पनि छैन, यहाँको कार्यकालमा केही प्रगति हुन सक्ला त ?
स्थानीय तहको निर्वाचन त भइसक्यो नि ! उहाँहरूबाट कुनै प्रतिक्रिया आउनुपथ्र्यो । त्यो आउन सकेको छैन । हामीले पनि तयारी त गरेका छौं, तर आगामी चुनावपछि स्थानीय तहको प्रतिक्रिया लिएर मात्रै सहरी तथा ग्रामीण वन विकासका कार्यक्रहरूलाई अगाडि बढाउनेछौं ।

यहाँ त नाम चलेको ठूलो निर्माण कम्पनीको मालिक पनि हुनुहुन्छ । यहाँलाई संरक्षणकर्मी चुरेका बासिन्दाले चुरेको ढुंगा–गिट्टी दोहन गर्ने र चुरे मास्नका लागि वन मन्त्रालय रोजेको भन्ने आरोप पनि छ नि ?
म पनि संरक्षणप्रेमी नै हुँ । म पनि चुरेलाई माया गर्ने व्यक्ति हुँ । मेरो मानसिकता चुरे आसपासका खोलामा बढी भएका ढुंगा–गिट्टी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हो । चुरेका नदीमा ढुंगा–गिट्टी थुप्रिन दिँदा बाढी आउन सक्छ, चुरे विनाश गर्न सक्छ । सही रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मनसाय हो । कति परिमाणमा निकाल्ने भन्नेचाहिँ मापदण्ड हुनुप¥यो । सँगसँगै अनुगमनका कार्यक्रमलाई पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइनुपर्छ । ढुंगा–गिट्टी ननिकाल्दा मात्रै चुरेको संरक्षण हुने होइन, थुप्रिएर बसेका ढुंगा–गिट्टी निकाल्दा पनि चुरेको संरक्षण हुन्छ । चुरे संरक्षणका लागि त्यहाँ वृक्षरोपणका कार्यक्रम हुनु जरुरी छ । त्यहाँ पानी रिचार्च गर्ने पद्धतिको विकास हुनुपर्छ । नदी नियन्त्रण हुनुपर्छ । तटबन्धनका कार्यक्रम हुनु जरुरी छ, अनि मात्रै चुरे जोगिन्छ । मेरै कार्यकालमा चुरे संरक्षणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने सोचेको छु ।

विकासको बाधक वन भनिन्छ नि ?
वन विकासको बाधक होइन, तर वनकै नियतका कारण वन बाधकजस्तो देखिएको छ । वनले अहिलेसम्म चाहिँ समयमा निर्णय नगर्ने गरेको रहेछ । राष्ट्रिय आयोजनाअन्तर्गत आयोजनाहरू निर्माणका क्रममा कतिपय ठाउँमा रूख काट्नुपर्ने हुन्छ । जहाँ रूख काट्नुपर्ने हुन्छ, नरोक्न निर्देशन दिइसकेको छु । यसका अतिरिक्त अन्य क्षेत्रमा तत्काल रूख रोप्नुपर्ने हुन्छ ।

वनको अतिक्रमण हटाउने योजना के छ ?
वनजंगल फँडानी गरेर कतिपय अव्यवस्थित रूपमा वनक्षेत्रमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । अतिक्रमणको चपेटामा वनक्षेत्र परिरहेको छ । यस्ता धेरै कुरा छन् । वनक्षेत्रमा बसोबास गर्ने जति पनि सर्वसाधारण छन् उनीहरूलाई अर्कै ठाउँमा सही किसिमले व्यवस्थापन गरेर मात्रै जंगल क्षेत्र छोड्नका लागि आग्रह गर्नेछौं ।

भोटर घट्ला भन्ने डरले पनि अतिक्रमण हटाउने कुरा भाषणमा मात्रै सीमित गरिन्छ, होइन र ?
मलाई नक्कली र वनावटी कुरा गरेको मन पर्दैन । म आफू पनि गर्दिनँ । झूटा कुरा गरेर भोटर बढाउनुको कुनै पनि अर्थ छैन । म त देश बनाउन हिँडेको मान्छे हुँ, राजनीतिलाई पेसा बनाएर आएको मान्छे होइन ।

हुन त पूर्ववनमन्त्रीहरूले पनि आफ्नो कार्यकालमा यस्ता आदर्शका भाषण त गर्नु नै भएको थियो, कार्यान्वयनमा चाहिँ ल्याउनुभएन, तपार्इंले अतिक्रमणका समस्या हटाउनुहोला भनेर चाहिँ हामी कसरी विश्वास गर्न सक्छौं ?
अरूहरूले के कुरा गर्नुभयो, कुराअनुसार काम गर्नुभयो कि भएन भन्ने कुरामा मेरो सरोकार हाइन । मेरो चासो भनौं या सरोकार भनेको त मैले गर्नुपर्छ भन्ने हो । यहाँहरूले अहिल्यै विश्वास गर्नुस् या नगर्नुस्, समयले यसको जवाफ दिनेछ । तर, यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउने एउटै आधार छ मसँग । म जहिले पनि कुरामा भन्दा काममा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुँ । म काम गरेर देखाउनेछु । हामी राष्ट्रनिर्माणमा लाग्नुपर्छ । कुरीतिहरू हटाउनपर्छ । एक महिना अब चुनावमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । चुनावपछि पनि काम गर्नका लागि मसँग धेरै समय रहनेछ । त्यसपछि म धेरैभन्दा धेरै काम गर्नेछु । काम गर्नका लागि दिनहुँ लागिरहेको छु । चुनावको समयमा पनि म मन्त्रालयको काम रोक्नेछैन । सबै काम भइरहनेछन् ।

निजी तथा व्यावसायिक वन विकासका कार्यक्रमहरू यहाँको प्राथमिकतामा छन् कि छैनन् नि ?
राम्रो काम गर्नका लागि अनाकानी गर्नु हुँदैन । रोक्नु हुँदैन । व्यावसायिक रूपमा वन विकास गर्नु जरुरी छ । निजी र व्यावसायिक वन विकासका कुरा अहिलेसम्म कुरैमा सीमित रहे पनि म कार्यान्वयन गर्नेछु ।

वन जंगलको धनी देश भनेर पनि विदेशी काठ आयात गरिरहेका छौं, प्रतिस्थापनका कुनै सोच छैनन् ?
देशको भू–भागको करिब ४४ प्रतिशत वनक्षेत्रले ओगटेको छ भनिएको छ, तर विदेशबाट काठ आयात भइरहेको छ । हामी वन पैदावारमा आत्मनिर्भर हुन सकेनौं । अब काठ आयात होइन, निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । हाम्रै देशको काठबाट पुग्छ, हामी नै सक्षम छौं ।

वन्यजन्तु संरक्षणका योजना के छन् ?
वन्यजन्तु संरक्षणका कार्यक्रमहरूले प्राथमिकता पाइरहेकै छन् । यसको प्रभावकारिता पनि नराम्रो छैन । पछिल्लो समय संरक्षण राम्रो भएको छ । तीन वर्ष त हामीले जिरो पोचिङ पनि मनायौं । अझै संरक्षणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक काम गर्नेछौं ।

प्रतिनिधिसभाको चुनावमा यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ, यहाँको चुनावी एजेन्डामा प्राकृतिक संरक्षणका कुरा प्राथमिकतामा परे कि परेनन् ?
२०७० को संविधानसभाको चुनावमा विश्वसम्पदाको सूचीमा पर्न सफल चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बीचबाट चुनाव जितेर आएको मान्छे हुँ । प्राकृतिक संरक्षणका कुरा चुनावी एजेन्डामा प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । मानव–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व हटाउने, वन्यजन्तुको विकासले पर्यापर्यटन बढाउन सकिने भएकाले संरक्षणमा जोड दिने, ठाडा खोलाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि धेरैभन्दा धेरै नदी नियन्त्रणका काम गर्ने तथा चितवनको माडीमा चक्रपथको काम सुरु गराएको छु । चितवनको राप्ती पुलदेखि ठोरीसम्म ठूलो बाटोका लागि ठेक्का लगाइसकेको छु । ठाडा खोलाहरूमा पुलहरूको ठेक्का लगाइसकेको छु । नारायणीदेखी राप्तीसम्म नदी नियन्त्रण गर्दा जंगली जनावरहरू बस्ती छिर्न नसक्ने बनाउनुपर्ने योजना छ । रिउ खोला नियन्त्रण गर्दा पनि जंगली जनावर मानव बस्तीमा छिर्न नसक्ने योजना बनाएको छु । गाउँका हरेक बस्ती–बस्तीका बाटोहरू कालोपत्रे गर्न लागेको छु । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नेछु । धेरै योजनामध्ये केही सुरु हुन बाँकी र केही सुरु पनि भइसके ।

यहाँको भावी रणनीतिचाहिँ के हो ?
कतिपय रणनीति परिवर्तन हुँदै पनि जान्छन् । काम गर्दै जाँदा परिवर्तन हुँदै जाने कुरा पनि भए । आफ्ना फर्मुलालाई, रणनीतिलाई बाहिर ल्यायो भने त्यो सफल नहुन सक्छ । यसकारण यसलाई बाहिर ल्याएकै कारणले विगतका साथीहरूले पूरा गर्न सक्नुभएन । त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । मेरा रणनीतिलाई अहिल्यै बाहिर ल्याएर भन्दा कार्यान्वयन गरेर देखाउने हो जस्तो लाग्छ ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने, काठ आयात प्रतिस्थापन, सस्तोमा सर्वसाधारणले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । कुकाठहरूको पनि सिजिनिङ गर्नुपर्छ । निजी स्तरमा जडीबुटी खेती विस्तारका कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ ।