Logo

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन

सार्वजनिक स्रोतसाधनको कुशल प्रयोग कुनै पनि सरकारको सफलताको मापक हो । राज्यशक्ति प्रयोगको साधन पनि हो, सार्वजनिक स्रोत । सार्वजनिक खरिद सरकारी निकायले गर्ने खरिदमा स्वीकार्य विधि र मापदण्डको प्रयोगसँग सम्बन्धित छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय हुनु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि उपयुक्त कानुनी व्यवस्था, सशक्त संस्थागत संरचना, खरिद प्रतिस्पर्धी वातावरण र खरिद कार्य योजनाअनुसारको खरिद तत्परता हुनु आवश्यक हुन्छ ।

सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीको एक महत्वपूर्ण अंग हो । नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी सार्वजनिक खरिद हुने गरेको छ । त्यसैले सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारितामा समग्र अर्थतन्त्रको गुणस्तर र विकास धेरै हदसम्म निहित रहेको हुन्छ । सार्वजनिक खरिद बजेट कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण संयन्त्र भएकाले बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र पुँजीगत खर्चका लागि सार्वजनिक खरिद प्रणाली प्रभावकारी हुन आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीको प्रभावकारिताका लागि सार्वजनिक निकाय र आपूर्तिकर्ता दुवैको क्षमता वृद्धिको आवश्यकता हुन्छ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सामयिक सुधारको आवश्यकता पर्छ ।

सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धामार्फत वस्तु वा सेवाको प्राप्ति गर्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार सार्वजनिक खरिद भन्नाले सार्वजनिक निकायले यस ऐनबमोजिम कुनै मालसमान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने कार्य सम्झिनुपर्छ । सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक स्रोतसाधन खर्च गरी गर्ने खरिद सार्वजनिक खरिद हो । सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न, जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न एवं विकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा र निर्माण कार्यका प्राप्ति सरकारी कोष प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रणालीले निश्चित कार्यविधिको प्रयोग, पारदर्शिता, इमानदारिता, जवाफदेहिता, विश्वसनीयता, मितव्ययिताका आधारमा सुशासनको प्रत्याभूति, प्रतिस्पर्धाको अभिवृद्धि, भेदभावरहित अवसरको सिर्जना, भ्रष्टाचाररहित अवस्थाको सिर्जना, सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल प्राप्ति आदि विषयलाई समेट्छ ।

खरिद आवश्यकता पहिचान गरी उपयुक्त समयमा उपयुक्त वस्तु तथा सेवा मितव्ययी, औचित्यपूर्ण ढंगले छिटोछरितो माध्यमबाट गुणस्तरीय वस्तु, सेवा खरिद गरी संस्थाको उच्चतम लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति गर्ने कार्य सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन हो । सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको प्रभावकारी अभ्यासबाट साधनस्रोतको समुचित उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक निकायका उद्देश्य प्राप्तिका लागि सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रयोग गर्दा राष्ट्रको सर्वोत्तम हित कसरी हुन्छ भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्छ ।

सरकारी कोषलाई जनता एवं राष्ट्रको हितका लागि प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणाबाट सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका उपायहरूको विकास भएको पाइन्छ । सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न सक्दा सार्वजनिक निकायमा धेरै प्रकारका सुधार हुँदै जान्छ । यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सुशासन कायम गर्न, सार्वजनिक सेवामा गुणस्तर कायम गर्न र सहज तरिकाले सेवा प्रवाह गर्न सहयोग पुग्छ । यिनै कारणले गर्दा सबै लोकतान्त्रिक देशले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ ।

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपालमा पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान र अन्य सम्बन्धित कानुनमा कानुनी र संरचनात्मक प्रबन्ध गरिएको छ । सुशासन कायम गर्ने महान् लक्ष्यका साथ राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवामा सर्वसाधारण नागरिकको सहज पहुँच कायम गर्न नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रलाई निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, भ्रष्टाचाररहित, जवाफदेही र सहभागितामूलक बनाउने संकल्पसहितका प्रावधान राखिएका छन् । सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका लागि छाता कानुनको रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ कार्यान्वयनमा रहेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै आ–आफ्नो सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रभावकारी बनाउन र खरिद कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न समय–समयमा सरकारले आवश्यक निर्देशिका जारी गर्दै आएको छ । सार्वजनिक खरिदलाई पर्याप्त महत्व दिँदै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्थापना गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई केन्द्रीय विद्युतीय प्रणालीसँग आबद्ध गराई विद्युतीय शासनको प्रवद्र्धन गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा आवश्यकता पहिचानदेखि सम्झौतासम्मका विभिन्न क्रियाकलाप समावेश भएको पाइन्छ । सार्वजनिक खरिदका चरण विभिन्न भए पनि सामान्यतया माग संकलन, खरिद योजना, सूचना प्रकाशन, बोलपत्र-दरभाउपत्र बिक्री, बोलपत्रपूर्वको बैठक, बोलपत्र-दरभाउपत्र खोल्ने, बोलपत्र-दरभाउपत्र मूल्यांकन, स्वीकृतिको आशयको सूचना, बोलपत्र-दरभाउपत्र स्वीकृति, खरिद सम्झौता र सम्झौता कार्यान्वयनलगायतका सार्वजनिक खरिद चक्रका चरण अवलम्बन गर्ने गरेको पाइन्छ । खरिद गरिने वस्तु वा सेवा र निर्माणलगायत फरक–फरक खरिद व्यवस्थापनमा अवलम्बन हुने चरण फरक–फरक हुन सक्छन् । सामान्यतया खरिद चक्र आवश्यकता वा माग पहिचानबाट सुरु भई ठेक्का प्रदान र ठेक्का प्रशासनका चरण हुँदै ठेक्काको समाप्तिमा अन्त्य हुन्छ । ठेक्का प्रदान भएपछिको समग्र सुपरिवेक्षण र त्यसका आधारमा गरिने क्रियाकलाप ठेक्का प्रशासनका चरण हुन् ।

सरकारी स्रोतको दुरुपयोग नहोस् र यसको बढीभन्दा बढी उत्पादकत्व होस् भन्ने नै सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको मूल मर्म हो । सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनका उद्देश्यहरू सार्वजनिक निकायका काम–कारबाहीलाई सबैको स्वीकारयोग्य बनाउनु, सार्वजनिक निकायका कारबाहीमा इच्छुक सबैलाई सहभागी गराउने अवसरको सिर्जना गर्नु, सार्वजनिक निकायलाई कानुन, विधि, प्रक्रियामा बाँध्नु र एकरूपता कायम गर्नु, सरकारी स्रोतबाट अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्नु, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोकी सुशासन कायम गर्नु, यसमा संलग्न निकायहरूको क्षमता वृद्धि गरी अझ बढी पारदर्शी, विश्वसनीय बनाउनु एवं गुणस्तरीय कार्य गर्नु, निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गराई राज्यका काम–कारबाहीमा सहभागी गराउनु, निजी क्षेत्रको सिर्जनात्मक क्षमता वृद्धि गर्नु, सार्वजनिक खरिदको माध्यमबाट आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गरी आर्थिक वृद्धि, विकास र रोजगारी सिर्जना गर्नु, राज्यको आवश्यकता, अवसर पत्ता लगाई त्यसको सम्बोधन गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि र व्यावसायिकता भित्र्याउनु, जनतालाई सहज, सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउनु आदि रहेका छन् । राष्ट्रिय बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि सार्वजनिक खरिदको आवश्यकता पर्छ ।

नेपालको खरिद प्रणाली समस्याग्रस्त छ । सार्वजनिक खरिदका लागि दीर्घकालीन सोचसहितको वार्षिक खरिद योजना बनाउने गरिएको छैन । यथासमयमा सार्वजनिक खरिद हुन नसक्दा विकास निर्माणका पक्ष प्रभावित बनिराखेको छ । विकास निर्माणका विषय अलपत्र पर्ने, खर्च बढी हुँदै जाने अवस्था छ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी करारको कार्यान्वयन राम्ररी र उपयुक्त ढंगले हुन सकेको छैन ।

सबै सार्वजनिक निकायको खरिद एकाइमा रहने पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण नगरिँदा खरिद एकाइ प्रभावकारी नभएकाले खरिद एकाइमा रहने पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण गरी उक्त एकाइको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन जरुरी छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा आपूर्तिकर्ताको खरिद प्रतिस्पर्धी क्षमता नबढाएसम्म सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता आउन सक्दैन । यसका लागि सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन शिविर सञ्चालन, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानहरूसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहको खरिद क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । पटक–पटक संशोधन भएका सार्वजनिक खरिद ऐनलाई विज्ञहरूको परामर्शमा पुनः संघीय संरचनाअनुरूप र सामयिक संशोधन गर्न अपरिहार्य छ ।

सार्वजनिक खरिद आमनागरिकको करबाट गरिने खर्च भएकाले जनताको माग, आवश्यकता, राज्यको सामथ्र्य, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा अभ्यास आदिलाई ध्यान दिँदै नैतिकता र इमानदारितापूर्वक परिचालन गरिनुपर्छ । सार्वजनिक खरिदका सम्पूर्ण कार्यलाई खरिद विधि र ऐन–नियमको पूर्ण परिपालनामार्फत व्यवस्थित गर्न अपरिहार्य छ । सरकारी क्षेत्रले गर्ने पुँजीगत खर्चको करिब ९० प्रतिशत काम खरिद नै हुने हुनाले पुँजीगत खर्चको मात्रा र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न पनि सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा रहेका समस्या हल गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधान इमानदारीका साथ कार्यान्वयन नहुँदा सबै प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको छ । सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रभावकारी हुँदा सुशासन कायम हुन्छ । सुशासन कायम गर्नु नेपालका लागि ठूलो चुनौती हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्